उत्तरप्रदेश :- उत्तर प्रदेश सरकार ने पांच ज़िलों में कोडीन-आधारित कफ सिरप और नशे के तौर पर इस्तेमाल होने वाली अन्य दवाओं के अवैध भंडारण और बिक्री की जांच के लिए सोमवार को एक महानिरीक्षक (आईजी) स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की घोषणा की। प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद ने पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार इस मामले को "बेहद गंभीरता" से ले रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक एसआईटी गठित की जा रही है। प्रसाद ने बताया, "जांच के लिए एक आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की जा रही है। एसआईटी में खाद्य एवं औषधि सुरक्षा प्राधिकरण (एफडीएसए) के अधिकारी भी शामिल होंगे।"  पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने कहा कि अब तक की जांच में प्रमुख "सुपर स्टॉकिस्ट" के एक नेटवर्क का पर्दाफ़ाश हुआ है जो कथित तौर पर कोडीन-आधारित सिरप के अवैध लेन-देन में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पांच प्रमुख ‘सुपर स्टॉकिस्ट' की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि उनमें से तीन वाराणसी से शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल, सहारनपुर से विभोर राणा और गाजियाबाद से सौरभ त्यागी को पहले ही गिरफ्तार किया गया है तथा दो और ‘सुपर-स्टॉकिस्ट' जांच के दायरे में हैं और कार्रवाई जारी है। कृष्ण के अनुसार, राज्य में तस्करी की गई कफ सिरप की भारी बरामदगी हुई है।  डीजीपी ने कहा,‘‘अब तक लगभग 3.5 लाख बोतलें बरामद की जा चुकी हैं, जिनकी कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपये है। हमने अब तक इस अवैध व्यापार से जुड़े कुल 32 लोगों को गिरफ्तार किया है।” कृष्ण ने कहा कि जांचकर्ताओं को भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश सीमाओं के पार तस्करी किए जाने के सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा, "नेपाल और बांग्लादेश की ओर जाने वाली खेप के सबूत सामने आए हैं। हम इन सुरागों पर काम कर रहे हैं। हम बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वित्तीय लेनदेन की पुष्टि कर रहे हैं।"  डीजीपी ने जांच के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही गलत सूचनाओं के प्रति भी आगाह किया। उन्होंने कहा, "सोशल और डिजिटल मीडिया पर बहुत सी बातें बिना सबूत और बिना तथ्यों के सामने आती हैं। हम वित्तीय साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। धनराशि लेनदेन के सत्यापित आधार पर नाम सामने आए हैं। अवैध रूप से धनराशि उन जगहों और व्यक्तियों को भेजी गई जिनके पास वैध लाइसेंस नहीं था - यहां तक कि ठेले वालों को भी और इसके साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।"  आरोपी शुभम जायसवाल के विदेश भाग जाने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर कृष्ण ने कहा, "ज़रूरत पड़ने पर हम प्रत्यर्पण का प्रयास करेंगे।" उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इस मामले को अपने हाथ में लिया है और जांच को प्रभावित करने के सोशल मीडिया के दावों को "निराधार" बताते हुए खारिज कर दिया है। खाद्य एवं औषधि सुरक्षा प्राधिकरण (एफडीएसए) आयुक्त रोशन जैकब ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोडीन-आधारित कफ सिरप समेत मादक पदार्थ श्रेणी की दवाओं के अवैध हेराफेरी की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। जैकब ने बताया, "मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि कोडीन-आधारित कफ सिरप प्रतिबंधित दवा नहीं है। यह अनुसूची एच के अंतर्गत आता है और इसे केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही बेचा जाना चाहिए। इसे कानूनी रूप से रखने या बेचने में कुछ भी गलत नहीं है।  समस्या तब उत्पन्न होती है जब बिना किसी सहायक दस्तावेज़ और उचित खरीद-बिक्री रिकॉर्ड के भारी मात्रा में आपूर्ति की जाती है। लाइसेंसिंग प्राधिकारी होने के नाते, हम इसे उल्लंघन मानते हैं।" उन्होंने कहा, "मध्यप्रदेश में हुई किसी भी जानलेवा कफ सिरप की घटना का उत्तर प्रदेश में कोई संबंध नहीं है। सभी ज़िलों ने इसकी पुष्टि की है।" जैकब ने कहा कि विभाग ने अवैध व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, "हमने लगभग 280 दवा लाइसेंस रद्द करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। जहां भी खामियां पायी गयी हैं, कार्रवाई की जा रही है।"

नई दिल्ली।  इंडिगो में लगातार आ रही तकनीकी और ऑपरेशनल गड़बड़ियों के बीच कंपनी 15 दिसंबर 2025 तक रद्द की गई उड़ानों का रिफंड प्रोसेस कर रही है और अब तक 827 करोड़ रुपए यात्रियों को लौटाए जा चुके हैं, वहीं सूत्रों के अनुसार कल मंगलवार को एविएशन मिनिस्ट्री और डीजीसीए इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स से पूछताछ करेंगे तथा केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू दोपहर 12 बजे लोकसभा में आधिकारिक बयान देंगे; इसी बीच कंपनी रोजाना 2 लाख से अधिक यात्रियों की मदद कर रही है, 1 से 7 दिसंबर के बीच 9,500 से ज्यादा होटल रूम, 10,000 कैब-बस और 4,500 से अधिक बैग यात्रियों तक पहुंचाने जैसी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं, जबकि बाकी बैग 36 घंटों में देने का दावा किया गया है; सोमवार को राज्यसभा में मंत्री नायडू ने कहा कि इंडिगो संकट इंटरनल ऑपरेशन और क्रू रोस्टरिंग सिस्टम की गड़बड़ी का परिणाम है, जांच के बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा जो बाकी एयरलाइंस के लिए मिसाल बनेगा, साथ ही उन्होंने बताया कि FDTL निर्देश हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार लागू किए गए थे और 1 दिसंबर को इंडिगो के साथ वार्ता में भी कंपनी ने मौजूदा समस्या का जिक्र नहीं किया था।

ICC को 2026 में होने वाले पुरुष T20 विश्व कप से पहले बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रिलायंस की JioStar ने औपचारिक रूप से ICC को बता दिया है कि भारी वित्तीय नुकसान की वजह से वह अपने चार साल के भारत मीडिया राइट्स समझौते के बचे हुए दो साल जारी नहीं रख सकती। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ICC ने 2026-29 की अवधि के लिए नए मीडिया राइट्स बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसकी मांग करीब 2.4 बिलियन डॉलर है। 2024-27 चक्र के मीडिया राइट्स की कीमत करीब 3 बिलियन डॉलर यानी करीब 27 हजार करोड़ रुपये तय की गई थी। अब JioStar के पीछे हटने के संकेत के बाद ICC ने Sony Pictures Networks India, Netflix और Amazon Prime Video से संपर्क किया है। लेकिन मूल्यांकन को लेकर किसी भी प्लेटफॉर्म ने अब तक गंभीर रुचि नहीं दिखाई है। अभी तक न ICC और न किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस पर कोई आधिकारिक बयान दिया है। कंपनी ने 2024-25 में खेल राइट्स के भारी कॉन्ट्रैक्ट्स से होने वाले नुकसान के लिए अपने प्रावधानों को बढ़ाकर 25,760 करोड़ रुपये कर दिया, जो पिछले साल 12,319 करोड़ रुपये था। ये आंकड़े बताते हैं कि लंबे समय के स्पोर्ट्स राइट्स कंपनी के खर्च से कम कमाई दे रहे हैं। स्टार इंडिया, वायाकॉम18 में मर्जर से पहले, मार्च 2024 में समाप्त वित्त वर्ष में 12,548 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज कर चुका था। यह नुकसान भी ICC मीडिया राइट्स डील के भारी बोझ के कारण था। दिलचस्प यह है कि ICC ने 2024 में 474 मिलियन डॉलर का सरप्लस दर्ज किया, यानी ग्लोबल क्रिकेट की कमाई मजबूत है, लेकिन भारत में प्रसारणकर्ता भारी नुकसान झेल रहे हैं। भारत ICC की कमाई का केंद्र ICC की लगभग 80% आय भारत से आती है। इस वजह से राइट्स की कीमत भी लगातार बढ़ती रही है, लेकिन अब यह कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि SPNI जैसे पुराने खिलाड़ी भी पीछे हट रहे हैं। See also  अनाज कारोबारियों के 50 ठिकानों पर आयकर की कार्रवाई पूर्ण इसके बावजूद SPNI के पास कई बड़े इंटरनेशनल राइट्स हैं ACC: 170 मिलियन डॉलर न्यूजीलैंड क्रिकेट: 100 मिलियन डॉलर ECB: 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा क्रिकेट विज्ञापन बाजार पर भी दबाव बढ़ गया है। रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध के बाद Dream11 और My11Circle जैसे विज्ञापनदाताओं की वापसी नहीं हो पाई है। उद्योग विशेषज्ञों के मुताबिक 7000 करोड़ रुपये से ज्यादा का गैप बन गया है, जिसे कोई दूसरा सेक्टर पूरा नहीं कर पा रहा। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की स्थिति Netflix भारत में क्रिकेट से अभी भी दूर है और मुख्य रूप से प्रीमियम एंटरटेनमेंट और WWE जैसे स्पोर्ट्स-एंटरटेनमेंट कंटेंट पर ध्यान दे रहा है। Amazon Prime Video का क्रिकेट पोर्टफोलियो भी सीमित है। उसकी न्यूजीलैंड क्रिकेट साझेदारी अगले साल खत्म हो रही है और उसके पास 2027 तक ऑस्ट्रेलिया में ICC राइट्स ही प्रमुख एसेट हैं। वैश्विक स्तर पर स्ट्रीमिंग कंपनियां सब्सक्रिप्शन ग्रोथ रुकने के बाद लाइव स्पोर्ट्स में निवेश बढ़ा रही हैं, लेकिन हर महंगे पैकेज पर बोली लगाने का जोखिम लेने से बच भी रही हैं। अगर ICC को नया प्रसारणकर्ता नहीं भी मिलता, तब भी JioStar पर 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की बाध्यता बनी रहेगी।पने चार साल के भारत मीडिया राइट्स समझौते के बचे हुए दो साल जारी नहीं रख सकती। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ICC ने 2026-29 की अवधि के लिए नए मीडिया राइट्स बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसकी मांग करीब 2.4 बिलियन डॉलर है। 2024-27 चक्र के मीडिया राइट्स की कीमत करीब 3 बिलियन डॉलर यानी करीब 27 हजार करोड़ रुपये तय की गई थी। अब JioStar के पीछे हटने के संकेत के बाद ICC ने Sony Pictures Networks India, Netflix और Amazon Prime Video से संपर्क किया है। लेकिन मूल्यांकन को लेकर किसी भी प्लेटफॉर्म ने अब तक गंभीर रुचि नहीं दिखाई है। अभी तक न ICC और न किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस पर कोई आधिकारिक बयान दिया है। कंपनी ने 2024-25 में खेल राइट्स के भारी कॉन्ट्रैक्ट्स से होने वाले नुकसान के लिए अपने प्रावधानों को बढ़ाकर 25,760 करोड़ रुपये कर दिया, जो पिछले साल 12,319 करोड़ रुपये था। ये आंकड़े बताते हैं कि लंबे समय के स्पोर्ट्स राइट्स कंपनी के खर्च से कम कमाई दे रहे हैं। स्टार इंडिया, वायाकॉम18 में मर्जर से पहले, मार्च 2024 में समाप्त वित्त वर्ष में 12,548 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज कर चुका था। यह नुकसान भी ICC मीडिया राइट्स डील के भारी बोझ के कारण था। दिलचस्प यह है कि ICC ने 2024 में 474 मिलियन डॉलर का सरप्लस दर्ज किया, यानी ग्लोबल क्रिकेट की कमाई मजबूत है, लेकिन भारत में प्रसारणकर्ता भारी नुकसान झेल रहे हैं। भारत ICC की कमाई का केंद्र ICC की लगभग 80% आय भारत से आती है। इस वजह से राइट्स की कीमत भी लगातार बढ़ती रही है, लेकिन अब यह कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि SPNI जैसे पुराने खिलाड़ी भी पीछे हट रहे हैं। See also  अनाज कारोबारियों के 50 ठिकानों पर आयकर की कार्रवाई पूर्ण इसके बावजूद SPNI के पास कई बड़े इंटरनेशनल राइट्स हैं ACC: 170 मिलियन डॉलर न्यूजीलैंड क्रिकेट: 100 मिलियन डॉलर ECB: 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा क्रिकेट विज्ञापन बाजार पर भी दबाव बढ़ गया है। रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध के बाद Dream11 और My11Circle जैसे विज्ञापनदाताओं की वापसी नहीं हो पाई है। उद्योग विशेषज्ञों के मुताबिक 7000 करोड़ रुपये से ज्यादा का गैप बन गया है, जिसे कोई दूसरा सेक्टर पूरा नहीं कर पा रहा। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की स्थिति Netflix भारत में क्रिकेट से अभी भी दूर है और मुख्य रूप से प्रीमियम एंटरटेनमेंट और WWE जैसे स्पोर्ट्स-एंटरटेनमेंट कंटेंट पर ध्यान दे रहा है। Amazon Prime Video का क्रिकेट पोर्टफोलियो भी सीमित है। उसकी न्यूजीलैंड क्रिकेट साझेदारी अगले साल खत्म हो रही है और उसके पास 2027 तक ऑस्ट्रेलिया में ICC राइट्स ही प्रमुख एसेट हैं। वैश्विक स्तर पर स्ट्रीमिंग कंपनियां सब्सक्रिप्शन ग्रोथ रुकने के बाद लाइव स्पोर्ट्स में निवेश बढ़ा रही हैं, लेकिन हर महंगे पैकेज पर बोली लगाने का जोखिम लेने से बच भी रही हैं। अगर ICC को नया प्रसारणकर्ता नहीं भी मिलता, तब भी JioStar पर 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की बाध्यता बनी रहेगी।