नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों का ब्रेकअप होने पर इसे रेप का मामला नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि रिश्ता खराब होने या ब्रेकअप के बाद पुराने संबंधों को अपराध में बदलना कानून का दुरुपयोग है। यह फैसला उन मामलों पर सीधी मार है जहां बदले की भावना से झूठे आरोप लगाए जाते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने यह टिप्पणी औरंगाबाद के एक वकील के खिलाफ दर्ज रेप केस को खारिज करते हुए की। फैसले का पूरा विवरण मामला क्या था? शिकायतकर्ता एक शादीशुदा महिला थी, जिसका चार साल का बच्चा था। वह अपने पति से अलग रह रही थी और मेंटेनेंस केस में आरोपी वकील की मदद ले रही थी। 2022 से दोनों के बीच करीब तीन साल तक सहमति से शारीरिक संबंध चले। महिला ने कई बार आरोपी के गांव में अचानक विजिट भी की। लेकिन जब वकील ने शादी से इनकार किया और महिला की 1.5 लाख रुपये की मांग ठुकराई, तो उसने रेप का केस दर्ज कराया। आरोपी ने कहा कि महिला ने तीन साल तक कभी रेप का आरोप नहीं लगाया। •  कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां: •  “सहमति से बने संबंधों को बाद में रेप में बदलना अस्वीकार्य। सहमति का मतलब बाद में बदल नहीं जाता।” •  “ब्रेकअप या रिश्ते का खराब होना अपराध नहीं। दो वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंधों को बाद में रेप का रूप देना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।” •  “शादी का झूठा वादा तभी रेप माना जाएगा जब शुरू से ही इरादा धोखे का हो। यहां ऐसा कोई सबूत नहीं।” •  कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से FIR को बरकरार रखने के फैसले को गलत ठहराया और कहा कि FIR पढ़ने से ही सहमति साफ झलकती है। •  कानूनी आधार: यह फैसला IPC की धारा 375 (रेप की परिभाषा) और 90 (सहमति की कमी) पर आधारित है। कोर्ट ने 2019 के प्रेमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य केस का हवाला दिया, जहां कहा गया कि सहमति सोच-समझकर ली गई होनी चाहिए। यह फैसला पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करता है और झूठे केसों से न्यायिक बोझ कम करने में मददगार साबित होगा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसे केस आरोपी की पहचान को नुकसान पहुंचाते हैं और अदालतों पर अनावश्यक भार डालते हैं। यह फैसला वायरल हो गया है। कई यूजर्स ने इसे “झूठे केसों का अंत” बताया। एक पोस्ट में लिखा, “सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा—सहमति से बने संबंध को बाद में रेप नहीं माना जाएगा। अब धंधा बंद!” एक अन्य यूजर ने कहा, “यह फैसला युवाओं के लिए राहत। सहमति ही आधार है।” लेकिन कुछ ने सवाल उठाए कि क्या इससे असली पीड़ितों को न्याय मिलेगा। #SupremeCourt और #Consent ट्रेंड कर रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला लंबे समय से चली आ रही समस्या पर लगाम लगाएगा। “सहमति और धोखे में फर्क साफ हो गया। लेकिन असली रेप केसों में सख्ती जरूरी,” एक वकील ने कहा। कोर्ट ने जोर दिया कि शादी का वादा तोड़ना सिविल मामला हो सकता है, लेकिन रेप नहीं। यह फैसला भारतीय समाज में रिश्तों और कानून के बीच संतुलन लाने की दिशा में कदम है।

Big offer from LIC: भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने दो नई योजनाएं Protection Plus और Bima Kavach लॉन्च की हैं, जिनमें बीमा के साथ बचत व सुरक्षा दोनों की सुविधा मिलती है, खास बात यह है कि Bima Kavach में पॉलिसीधारक को न्यूनतम 2 करोड़ रुपये तक सम एश्योर्ड दिया जाएगा। Protection Plus एक यूनिट-लिंक्ड योजना है जिसमें 18 से 65 वर्ष तक के लोग 10 से 25 साल की अवधि तक निवेश कर सकते हैं, प्रीमियम अवधि 5, 7, 10 या 15 वर्ष तय की जा सकती है, फंड चुनने की आजादी के साथ 5 साल बाद आंशिक निकासी का विकल्प भी उपलब्ध है, मैच्योरिटी पर फंड वैल्यू मिलती है और मृत्यु की स्थिति में nominee को Sum Assured + Fund Value दी जाती है। वहीं Bima Kavach शुद्ध सुरक्षा आधारित टर्म प्लान है जो सेविंग नहीं देता, पर डेथ बेनिफिट की पूर्ण गारंटी प्रदान करता है, इसे 18 से 65 वर्ष कोई भी ले सकता है, सिंगल, लिमिटेड और रेगुलर प्रीमियम विकल्प उपलब्ध हैं, और सम एश्योर्ड की शुरुआत 2 करोड़ से होती है।

मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर उठे विवाद के बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि समारोह के दौरान शांति बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। हमायूं कबीर 6 दिसंबर को रखेंगे आधारशिला TMC से निलंबित विधायक हमायूं कबीर ने घोषणा की है कि वे 6 दिसंबर को प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। कबीर का कहना है कि यह उनका निजी निर्णय है और किसी राजनीतिक दल का इससे कोई संबंध नहीं है। TMC ने किया निलंबित, कहा– पार्टी सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती 3 दिसंबर को मामले ने तूल पकड़ा तो TMC ने बयान जारी कर कहा कि कबीर की घोषणा से पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है। 4 दिसंबर को पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करती। कबीर का जवाब— नई पार्टी बनाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा निलंबन के बाद कबीर ने कहा कि वे अपने बयान पर कायम हैं और 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाने का ऐलान करेंगे। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे TMC और BJP दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। विवाद कैसे शुरू हुआ? 28 नवंबर: बेलडांगा में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए। इसमें आयोजक के रूप में हमायूं कबीर का नाम था। BJP ने विरोध किया, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने समर्थन, और उसके बाद मामला तेजी से बढ़ा। हाईकोर्ट का रुख हाईकोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि निलंबित विधायक के कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। अदालत ने साफ कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और याचिकाकर्ताओं को उचित जवाब मिला। 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन पर मस्जिद निर्माण लंबित सुप्रीम कोर्ट के 2019 फैसले के बाद अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन अब तक मस्जिद निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (IICF) ने दावा किया कि मस्जिद और सामुदायिक सुविधाओं का प्रस्ताव तैयार है, परंतु अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने लेआउट को मंजूरी नहीं दी है, यानी सरकारी NOC लंबित है।