लखनऊ: फेमस इनोवेशन्स के फ़ाउंडर और चीफ़ क्रिएटिव ऑफ़िसर राज कांबले को कैंपेन एजेंसी ऑफ़ दी ईयर अवार्ड्स 2025 में सबसे बड़े व्यक्तिगत सम्मान में से एक एजेंसी हेड एंड ग्रोथ लीडर ऑफ़ दी ईयर से नवाज़ा गया है। यह राज की चौथी जीत है, और वे इस सम्मान को पाने वाले एकमात्र इंडिपेंडेंट एजेंसी हेड हैं। इससे पहले यह सम्मान पियूष पांडे, प्रसून जोशी और आशीष भसीन जैसे बड़े नामों को मिल चुका है। यह सम्मान राज कांबले को भारत के सबसे प्रभावशाली एडवरटाइजिंग लीडर्स में शामिल करता है। यह अवार्ड उन लीडर्स को दिया जाता है जो मजबूत एजेंसियाँ बनाते हैं, ब्रांड्स के लिए असरदार काम करते हैं, और क्रिएटिविटी व ग्रोथ के ऊँचे मानक स्थापित करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, राज कांबले के नेतृत्व में फेमस इनोवेशन्स एक इंडिपेंडेंट चैलेंजर एजेंसी से बढ़कर भारत की सबसे सम्मानित और अवार्ड विनिंग क्रिएटिव कंपनियों में से एक बन गई है। आज यह कई भारतीय और वैश्विक ब्रांड्स के साथ अलग-अलग कैटेगरी में काम कर रही है। एजेंसी हेड एंड ग्रोथ लीडर का यह सम्मान केवल क्रिएटिव एक्सीलेंस के लिए नहीं, बल्कि बिज़नेस ग्रोथ, कल्चर बिल्डिंग और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए भी दिया जाता है। जीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राज ने कहा , ";यह पुरस्कार मेरे लिए खास है क्योंकि यह क्रिएटिविटी और ग्रोथ, दोनों को पहचान देता है। पियूष पांडे जैसे दिग्गजों के साथ मेरा नाम लिया जाना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। यह जीत वास्तव में फेमस की पूरी टीम, हमारे क्लाइंट्स जिन्होंने हम पर भरोसा किया, और उन सभी लोगों की है जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट, भारतीय एजेंसी की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता पर विश्वास किया।" कैंपेन एजेंसी ऑफ़ दी ईयर अवार्ड्स, एशिया भर में क्रिएटिविटी और मार्केटिंग के क्षेत्र को दिशा देने वाली एजेंसियों और लीडर्स को सम्मानित करता है। राज कांबले की यह जीत इस बात का मजबूत प्रमाण है कि फेमस इनोवेशन्स एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होते हुए भी लगातार अपनी क्षमता से बढ़कर प्रदर्शन कर रही है और तेज़ी से आगे बढ़ रही है।

लखनऊ : मुंबई स्थित आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को पूँजी बाजार नियामक सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) से इसके इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने 8 जुलाई, 2025 को सेबी के पास अपने आईपीओ दस्तावेज जमा किए थे। यह आईपीओ प्रमोटर- प्रुडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स द्वारा ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के रूप में होगा। डीआरएचपी जमा करने की तारीख तक कंपनी का सब्सक्राइब्ड और पेड-अप शेयर कैपिटल 17,652,090 इक्विटी शेयर था। इसकी फेस वैल्यू 1 रुपए है। प्रस्तावित बोनस इश्यू पूरा होने के बाद कंपनी की जारी, सब्सक्राइब्ड और पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल 1 रुपए फेस वैल्यू वाले 176,520,900 इक्विटी शेयरों से बढ़कर 1 रुपए फेस वैल्यू वाले 494,258,520 इक्विटी शेयर हो जाएगी। प्रस्तावित बोनस इश्यू होने के बाद (यदि होता है), तो प्रुडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स द्वारा ऑफर किए जाने वाले शेयरों की संख्या अधिकतम 49,425,852 इक्विटी शेयर होगी। हर शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए ही रहेगी। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एएमसी, आईसीआईसीआई बैंक और प्रुडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है, जो 1998 से चल रहा है। यह कंपनी म्यूचुअल फंड के सक्रिय क्वार्टरली एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (क्यूएएयूएम) के आधार पर भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 31 मार्च, 2025 तक 13.3% है (सोर्स: क्रिसिल रिपोर्ट)। 31 मार्च, 2025 तक कंपनी का कुल म्यूचुअल फंड क्यूएएयूएम 8,79,410 करोड़ रुपए था। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी के पास भारत में एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में इक्विटी और इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीम्स के क्यूएएयूएम का सबसे अधिक मार्केट शेयर 13.4% था (स्रोत: क्रिसिल रिपोर्ट)। इसके इक्विटी-ओरिएंटेड हाइब्रिड स्कीम्स का भी 31 मार्च, 2025, 2024 और 2023 तक भारत में सबसे बड़ा मार्केट शेयर था (स्रोत: क्रिसिल रिपोर्ट)। 31 मार्च 2025 तक, कंपनी के पास इक्विटी-ओरिएंटेड हाइब्रिड स्कीम्स के क्यूएएयूएम का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे अधिक मार्केट शेयर 25.3% था (स्रोत: क्रिसिल रिपोर्ट)। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी का म्यूचुअल फंड मंथली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट (एमएएयूएम), जो व्यक्तिगत निवेशकों (रिटेल निवेशक और हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स सहित) से संबंधित था, 5,65,820 करोड़ रुपए था। यह भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे अधिक व्यक्तिगत निवेशक एमएएयूएम था, जिसका मार्केट शेयर 13.8% था (स्रोत: क्रिसिल रिपोर्ट)। म्यूचुअल फंड बिजनेस के अलावा, कंपनी का अल्टरनेट्स बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (पीएमएस), अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (एआईएफ) का मैनेजमेंट और ऑफशोर क्लाइंट्स को एडवाइजरी सर्विसेज (पीएमएस, एआईएफ और एडवाइजरी को सामूहिक रूप से अल्टरनेट्स कहा जाता है) शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का ऑपरेशंस से मिला रेवेन्यू 4,977.3 करोड़ रुपए था, जबकि वित्तीय वर्ष 2023 में यह 2,837.4 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,650.6 करोड़ रुपए था, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 1,515.8 करोड़ रुपए था। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी, बीओएफए सिक्योरिटीज़ इंडिया, एक्सिस कैपिटल, सीएलएसए इंडिया, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज़ (इंडिया), एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, गोल्डमैन सैश (इंडिया) सिक्योरिटीज़, अवेंडस कैपिटल, बीएनपी परिबास, एचडीएफसी बैंक, जेएम फाइनेंशियल, मोतीलाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट और यूबीएस सिक्योरिटीज़ इंडिया- ये सभी इस ऑफर के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं; और केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड इस ऑफर का रजिस्ट्रार है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया। वहीं देश भर के राज्य भवन का लोक भवन होगा। वहीं, केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन होगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जल्द ही नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा। इस बिल्डिंग का नाम ही सेवा तीर्थ रखा गया है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उपनिवेशकालीन शाही ठिकानों की छवि को बदलने की कोशिश जारी है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले राजभवनों का नाम बदलकर को लोकभवन कर दिया गया था। सिर्फ नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सार्वजनिक पदों की भावना को पुनर्परिभाषित करने की व्यापक पहल का हिस्सा है। 2016 में हुई शुरुआत इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास का नाम 7, रेस कोर्स रोड से बदलकर 7, लोक कल्याण मार्ग कर दिया था। इसके बाद एक कड़ी सी शुरू हो गई। 2022 में राज पथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारत के प्रशासनिक केंद्र में अब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट नहीं, बल्कि कर्तव्य भवन है। सरकार के अनुसार यह बदलाव छवि निर्माण नहीं बल्कि शासन की सोच में परिवर्तन का प्रतीक है- सत्ता, नियंत्रण और दूरी के पुराने संकेतों को हटाकर सेवा, कर्तव्य और जवाबदेही को केंद्र में लाना।