आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने प्राइवेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए लॉन्च किया इनविटेशन-ओनली मेटल मास्टरपीस 'गज:' दिल्ली+एनसीआर, दिसंबर 2025: आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना नया प्रीमियम क्रेडिट कार्ड 'गज:' लॉन्च कर दिया है। यह कार्ड खास तौर पर बैंक के हाई-नेट-वर्थ कस्टमर्स (एचएनआई) के लिए बनाया गया है और यह सिर्फ इनविटेशन पर ही मिलता है। गज: क्रेडिट कार्ड बैंक की प्रीमियम मेटल कार्ड सीरीज़, अश्व-मयूर-गज: ट्रिलॉजी का सबसे खास हिस्सा है। हमारा विचार: संस्कृत में 'गज:' का अर्थ हाथी होता है, जो कि शक्ति, बुद्धिमानी, स्थिरता और रियासत का प्रतीक है। पुराने भारतीय विचारों में हाथी ही राजसी शान और साम्राज्य की रक्षा करने वाला माना जाता था। हाथी कभी-भी आवेगपूर्ण या अतिशय नहीं होता। राजा की महानता को अक्सर उसके ताज से नहीं, बल्कि जिस हाथी पर वह सवार होता है, उससे आँका जाता था। हमारा डिज़ाइन: गज: क्रेडिट कार्ड आम ग्लोबल डिज़ाइन्स से अलग है। इसे 'मेटल पर तैयार किया गया' है और इसका सिग्नेचर ट्विन-हाथी डिज़ाइन भारतीय कला और शान का बेमिसाल उदाहरण है, जो दुनिया में भारत की उत्कृष्टता का संदेश देता है। उपलब्धता: गज: क्रेडिट कार्ड सिर्फ इनविटेशन के जरिए ही मिलता है और यह चुनिंदा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्राइवेट बैंकिंग कस्टमर्स के लिए है, जिनका बैंक के साथ मजबूत संबंध है। इस कार्ड की जॉइनिंग और वार्षिक फीस 12,500 रुपए + जीएसटी है। इस कार्ड के साथ 12,500 इनविटेशन रिवॉर्ड पॉइंट्स (1आरपी=1 रुपए) मिलते हैं, जिन्हें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऐप पर ट्रैवल बुकिंग में इस्तेमाल करके जॉइनिंग फीस को रिडीम किया जा सकता है। यदि आप सालाना 10 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो वार्षिक फीस भी माफ हो जाती है। इसके अलावा, गज: कार्ड में प्रेरणादायक मेटल डिज़ाइन, जीरो फॉरेन एक्सचेंज चार्ज, आसान 1:1 रिवॉर्ड स्ट्रक्चर और प्रीमियम ट्रैवल व लाइफस्टाइल सुविधाएँ भी शामिल हैं, जो कार्ड की पहले से ही मजबूत पेशकश को और बढ़ाती हैं। गज: मानदंड 1:1 रिवॉर्ड स्टैंडर्ड: 1 रिवॉर्ड पॉइंट = 1 रुपए, फ्लाइट और होटल बुकिंग में सीधे फायदा। सुपर-प्रीमियम कैटेगरी में सबसे आसान और सीधे तरीके से मूल्य वापसी। ग्लोबल ट्रैवलर का कोर: 0% फॉरेक्स चार्ज और इंटरनेशनल एटीएम कैश तक निःशुल्क पहुँच। अब विदेशी नोट्स या अलग ट्रैवल कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं। फुल ट्रैवल प्रोटेक्शन: 50,000 रुपए का ट्रिप कैंसलेशन कवर। यह कार्ड 'ग्लोबल इंडियन' के लिए बनाया गया है, जो बिना किसी समझौते के ट्रैवल अनुभव चाहते हैं। हाइपर-एक्सेलेरेटेड रिवॉर्ड्स: आईडीएफसी फर्स्ट ऐप के जरिए होटलों पर 50 गुना और फ्लाइट्स पर 25 गुना रिवॉर्ड्स। इससे कुल मूल्य वापसी 33.33% तक। सीमलेस ट्रांजिट: इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लाउंज में मुफ्त एंट्री, एक गेस्ट के लिए भी। अधिक फीचर्स: पूरी जानकारी के लिए संलग्न बेनिफिट्स टेबल देखें। शिरीष भंडारी, हेड- क्रेडिट कार्ड्स, फास्टैग और लॉयल्टी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ने कहा , "गज: क्रेडिट कार्ड भारत की विरासत और उसके दिग्गजों के प्रति हमारे गहरे सम्मान को दर्शाता है। कई सुविधाओं और प्रेरक भारतीय डिज़ाइन को शामिल करके हमने इसे हर तरह से परिपूर्ण बनाने का प्रयास किया है। यह कार्ड हमारी अश्व-मयूर-गज: ट्रिलॉजी का सबसे बड़ा हिस्सा है और आधुनिक भारतीयों की समझदारी और ताकत को उजागर करता है।"

प्रदेशभर से सैकड़ों की संख्या में जुड़े कार्यकर्ता - पिछड़ा वर्ग मूल्यांकन एवं आरक्षण विषय पर हुई गहन चर्चा भोपाल, दिसंबर 2025: अपना दल (एस) मध्य प्रदेश इकाई प्रदेश में तेजी से अपना कुनबा बढ़ा रही है। इसी क्रम में रविवार को सातवां ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। सत्र में यूपी व एमपी के वरिष्ठ और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए, जहां पिछड़ा वर्ग मूल्यांकन एवं आरक्षण विषय पर गहन चर्चा के माध्यम से आरक्षण से जुड़ी चुनौतियों और सरकार की नीतियों पर प्रकाश डाला गया। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व व राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी श्री आर बी सिंह पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित इस सत्र में प्रदेश के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सत्र का संचालन राजनीतिक रणनीतिकार डॉ अतुल मलिकराम ने किया, वहीं कॉर्डिनेटर के रूप में कार्यालय सचिव रोहित चंदेल भी मौजूद रहे। सत्र में विशेष आमंत्रित अतिथियों के रूप में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग वित्त निगम के सदस्य श्री ओ. पी. कटियार , उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री श्रीमती रेखा पटेल , तथा राष्ट्रीय सलाहकार एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष (उत्तर प्रदेश) श्री राजेंद्र पाल ने भाग लिया। साथ ही प्रशिक्षकों में राष्ट्रीय सचिव श्री सूर्यभान सिंह, श्री कालका प्रसाद, आईटी सेल प्रभारी श्री विनोद गंगवार , महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती दीपमाला कुशवाहा , पूर्व ज्यूरी मेंबर (पिछड़ा वर्ग मंत्रालय, मध्य प्रदेश) श्री मोहन नरवरिया, राष्ट्रीय महासचिव (युवा मंच) डॉ अखिलेश पटेल तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष (युवा मंच) श्री मान सिंह बिसेन ने ओबीसी के इतिहास व उत्थान पर प्रकाश डाला एवं भविष्य की नीतियों को लेकर ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी आर. बी. सिंह पटेल ने कहा, "आज का प्रशिक्षण सत्र पिछड़े वर्ग के अधिकारों, उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान तथा आरक्षण नीतियों पर जागरूकता फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने वर्षों से निरंतर संघर्ष करके पिछड़ों के लिए आरक्षण के दायरे को विस्तृत किया है। उन्होंने नीट में आरक्षण और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम करने के साथ-साथ भारत सरकार से ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय बनाने की मांग भी की है। हमारी नेता द्वारा ओबीसी के लिए केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों में आरक्षण लागू करवाना भी इसी कड़ी का परिणाम है, जिससे पिछड़े वर्ग के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच मिली है। यही नहीं, उन्होंने आरक्षण नीतियों में पारदर्शिता और सशक्त क्रियान्वयन के लिए लगातार आवाज उठाई है। हमारे कार्यकर्ता इसी सीख को जमीनी स्तर पर लागू कर समाज में वास्तविक सामाजिक न्याय की भावना को आगे बढ़ाएंगे।" इस दौरान राजनीतिक रणनीतिकार डॉ अतुल मलिकराम ने ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए 14% से बढ़ाकर 27% करने की मांग रखी। कार्यक्रम के दौरान पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नीतियों, उनके ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान चुनौतियों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। उपस्थित प्रशिक्षकों व अतिथियों ने पार्टी कार्यकर्ताओं व आम जन मानस के बीच आरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा सामाजिक न्याय संगठनों के साथ समन्वय अधिक मजबूत करने की बात कही। गौरतलब है कि अपना दल (एस) मध्य प्रदेश इस तरह के सतत प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की पैरवी और सामाजिक न्याय का समीकरण मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा MGNREGA का नाम बदलकर उसे VB-G RAM G Act में बदलने के फैसले पर कांग्रेस ने आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है। शनिवार को दिल्ली के नए कांग्रेस मुख्यालय 'इन्दिरा भवन' में हुई कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक में फैसला लिया गया कि पार्टी 5 जनवरी 2026 से पूरे देश में 'मनरेगा बचाओ आंदोलन' शुरू करेगी। यह फैसला नोटबंदी जैसा विनाशकारी राहुल गांधी बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "यह फैसला ठीक वैसा ही विनाशकारी है जैसे नोटबंदी थी। मोदी सरकार ने गरीबों की पीठ में छुरा घोंपा है। मनरेगा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि करोड़ों गरीबों के 'काम के अधिकार' की ढाल है। इसे खत्म करना ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने जैसा है।" सड़क से संसद तक संघर्ष का संकल्प  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर 'अलोकतांत्रिक' होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह कानून बिना किसी स्टडी या राज्य सरकारों से सलाह मशविरे के लाया गया है। खरगे ने कहा, "कोविड के संकट काल में इसी मनरेगा ने करोड़ों लोगों का चूल्हा जलाया था। हम इस कानून को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से विरोध करेंगे और 5 जनवरी से हमारा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर इस 'साजिश' का पर्दाफाश करेगा।"