नई दिल्ली।  भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर समय-सीमा को बढ़ा दिया है। आयोग ने नया शेड्यूल जारी करते हुये समय सीमा को 7 दिनों तक बढ़ा दिया है। अब यह प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। वहीं, आयोग ने पूर्व आदेश को निरस्त कर नया शेड्यूल जारी किया है। पूरी प्रक्रिया अब संशोधित तारीखों के आधार पर ही होगी। जिन राज्यों में एसआईआर जारी हैं उनमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। बता दे कि इससे पहले एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर तक थी। अब 7 दिन बढ़ाने पर यह तिथि 11 दिसंबर हो गई है। नये शेड्यूल के मुताबिक, 11 दिसंबर गुरूवार तक घर घर सत्यापन। मतदान केंद्रों का पुनर्गठन, पुन व्यवस्था 11 दिसंबर तक। कंट्रोल टेबल अपडेट करना और ड्राफ्ट रोल तैयार करना 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगी। ड्राफ्ट लेक्टोरल रोल का प्रकाशन 16 दिसंबर तक। दावा-आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक। नोटिस फेज ईआरओ द्वारा यह प्रक्रिया दावा आपत्तियों के निपटारे के साथ समानांतर चलेगी। अवधि 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक।

दिल्ली। संसद के  शीतकालीन सत्र सर्वदलीय बैठक  आज रविवार को बुलाई गई है, जिसमें केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर नेताओं से बातचीत करेंगे। यह बैठक सोमवार (1 दिसंबर) से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य दोनों सदनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है। रिजिजू ने सोशल मीडिया के माध्यम से विपक्ष से सहयोग की अपील की है। बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन में आयोजित होनी है और इसमें सत्र के दौरान संभावित मुद्दों, विधेयकों और संसद की कार्यवाही को लेकर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। सरकार चाहती है कि सत्र शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से चले ताकि अधिक से अधिक कामकाज पूरा किया जा सके। इस बीच, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एसआईआर (Special Electoral Revision) को लेकर विपक्ष के रुख पर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि रविवार की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि विपक्ष इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही एसआईआर उसकी अधिकार सीमा में है और बिहार में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जहां एसआईआर के कारण किसी का नाम हटाया गया हो। दुबे ने आरोप लगाया कि एसआईआर का विरोध वे लोग कर रहे हैं जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारतीय चुनाव प्रणाली को प्रभावित करना चाहते हैं। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इससे पहले आज नीति-निर्धारण और रणनीति से जुड़ी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सरकार की ओर से आशा व्यक्त की गई है कि सभी पार्टियाँ सहयोग करेंगी ताकि  शीतकालीन सत्र सर्वदलीय बैठक  और आगामी सत्र दोनों ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के  128वें एपिसोड  में देश को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम रविवार सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन नेटवर्क पर लाइव प्रसारित होगा। जो लोग डिजिटल माध्यम से सुनना चाहते हैं, उनके लिए यह एपिसोड एयर न्यूज वेबसाइट, न्यूज़ऑनएयर ऐप, और पीएमओ, AIR न्यूज़ तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी पर हिंदी प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। ‘मन की बात’ प्रधानमंत्री मोदी का वह प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से वे देश और विदेश में बसे भारतीयों से सीधे संवाद करते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री न केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर हो रहे नवाचारों, सामाजिक अभियानों और प्रेरक कार्यों को भी सामने लाते हैं। पिछला यानी 127वां एपिसोड 26 अक्टूबर को प्रसारित हुआ था। उस दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी थीं और संस्कृत भाषा को नई पहचान दिलाने वाले युवाओं की सराहना की थी। उन्होंने भारत की कॉफी को दुनिया में बढ़ती पहचान पर भी खुशी जताई थी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ‘जीएसटी बचत उत्सव’, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, और सामुदायिक प्रयासों की भी चर्चा की थी—जिसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का ‘गार्बेज कैफे’ और बेंगलुरु की झीलों को पुनर्जीवित करने के लिए इंजीनियर कपिल शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया अभियान प्रमुख रहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों—BSF और CRPF—द्वारा भारतीय नस्ल के कुत्तों को अपनी यूनिट्स में शामिल करने के प्रयासों की भी प्रशंसा की थी। अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ ‘मन की बात’ आज स्वच्छता, डिजिटल सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में जनभागीदारी बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है।