नई दिल्ली।  भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों बड़ा झटका दिया है। नए साल से ठीक पहले भारतीय रेलवे ने अपने किराए में बढ़ोत्तरी का एलान किया है। रेलवे के इस घोषणा के तहत जनरल, मेल/एक्सप्रेस और एसी (AC) श्रेणियों के टिकट महंगे हो जाएंगे। भारतीय रेलवे द्वारा जारी घोषणा के अनुसार, किराए की ये बढ़ी हुई दरें 26 दिसंबर 2025 से लागू कर दी जाएंगी। हालांकि, रेलवे ने राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि लोकल ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट (MST) के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 26 दिसंबर से किराए में होने वाले बढ़ोत्तरी का असर लंबी दूरी के यात्रियों पर पड़ेगा। साधारण श्रेणी में 215 किमी तक किराया नहीं बढ़ाया गया। लेकिन उससे अधिक की दूरी पर 1 पैसा और मेल-एक्सप्रेस व एसी में 2 पैसे प्रति किमी अतिरिक्त बढ़ोत्तरी की गई है। वहीं, 500 किमी की नॉन-एसी यात्रा करने वाले यात्रियों को 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इस बदलाव से अनुमानित राजस्व लाभ 600 करोड़ रुपये होगा। रेलवे द्वारा किराए में बढ़ोत्तरी का फैसला सीधे तौर पर लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों के बजट को प्रभावित करेगा। रेलवे को होगी 600 करोड़ की अतिरिक्त कमाई गौरतलब है कि फैसले के पीछे का मुख्य उद्देश्य रेलवे की आय में वृद्धि करना है, किराए में होने वाली इस बढ़ोत्तरी से भारतीय रेलवे को 600 करोड़ की अतिरिक्त कमाई होगी। यह राशि रेलवे के परिचालन और रखरखाव के खर्चों को संतुलित करने में मदद करेगी। इसमें रेलवे स्टेशन की सुविधाएं, कोचों का रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। पिछले दस वर्षों में, रेलवे ने अपने नेटवर्क और ऑपरेशन को काफी बढ़ाया है और देश के दूर-दराज के कोनों तक भी पहुंच गया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को ECI को निर्देश दिया कि वह केरल और उत्तर प्रदेश में चल रहे SIR की समय सीमा बढ़ाने की याचिकाओं पर 31   दिसंबर 2024 तक निर्णय ले। मुख्य CJI सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ ने उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिनमें मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी। अदालती कार्यवाही के मुख्य बिंदु सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग को दिया। इसमें SIR की समय सीमा बढ़ाने के लिए प्राप्त अभ्यावेदन पर फैसला करने का आदेश दिया गया है। इस पर आयोग को 31 दिसंबर तक फैसला लेना है, जबकि अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी। यह मामला मुख्य रूप से केरल और उत्तर प्रदेश की मतदाता सूचियों से संबंधित है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि केरल में बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं और प्रक्रिया में समय की कमी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सीधे आयोग के पास अपनी मांग रखने की अनुमति दी है। केरल और यूपी को लेकर गंभीर आरोप सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि केरल में पुनरीक्षण के दौरान लगभग 25 लाख नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने विसंगतियों का उदाहरण देते हुए कहा कि कई मामलों में पति का नाम सूची में है लेकिन पत्नी का नाम हटा दिया गया है। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सवाल उठाया कि जब वहां विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, तो इतनी जल्दबाजी में गहन पुनरीक्षण (SIR) करने की क्या आवश्यकता है? डेटा सुरक्षा पर रुख सुप्रीम कोर्ट ने उस अलग याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि मतदाता गणना के दौरान नागरिकों का गोपनीय डेटा निजी स्वयंसेवकों (Volunteers) के साथ साझा किया जा रहा है। कोर्ट ने फिलहाल मुख्य ध्यान समय सीमा और प्रक्रिया की शुद्धता पर केंद्रित रखा है।

केरल में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय एक संगठित अंग तस्करी गिरोह का खुलासा किया है। एजेंसी के मुताबिक, यह गिरोह अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भारत से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को विदेश भेज रहा था। ईरान के अलावा वर्ष 2025 में ओडिशा के दो लोगों को ताजिकिस्तान भेजे जाने की भी पुष्टि हुई है, जहां उनकी किडनी अमीर लोगों में प्रतिरोपित की गई। एनआईए ने केरल की एक विशेष अदालत में दाखिल हलफनामे में यह जानकारी दी और मुख्य आरोपी मधु जयकुमार की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की। जयकुमार केरल के पलारिवट्टोम का निवासी है और लंबे समय से फरार चल रहा था। कोच्चि एयरपोर्ट से शुरू हुई जांच यह मामला 18 मई 2024 को सामने आया था, जब सबिथ नामक व्यक्ति को कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने रोका। उस पर एक संगठित अंग तस्करी गिरोह से जुड़े होने का संदेह था। इसके बाद की जांच में साजिथ और विजयवाड़ा निवासी बेलमकोंडा राम प्रसाद की गिरफ्तारी हुई। आरोप है कि ये लोग अवैध अंग प्रतिरोपण के लिए दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं को ईरान के अस्पतालों तक पहुंचाने की व्यवस्था करते थे। 27 ट्रांसप्लांट और 11 डोनर्स की पुष्टि एनआईए के अनुसार, एक साल से अधिक समय तक फरार रहे जयकुमार को 7 नवंबर को नई दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसने उन 27 लोगों के नाम उजागर किए, जिन्होंने ईरान में किडनी ट्रांसप्लांट कराया था। इसके अलावा 11 किडनी दानदाताओं की पहचान भी सामने आई है। ताजिकिस्तान तक फैला नेटवर्क हलफनामे में कहा गया है कि केस दर्ज होने के बाद भी गिरोह की गतिविधियां नहीं रुकीं। वर्ष 2025 में ओडिशा के दो व्यक्तियों को ताजिकिस्तान भेजा गया, जहां आरोपियों के जरिए उनकी किडनी अमीर मरीजों में प्रतिरोपित की गई। एनआईए अब इस अवैध अंग व्यापार से जुड़े पैसों की ट्रेल की जांच कर रही है। हिरासत बढ़ाने की मांग एनआईए ने अदालत को बताया कि जयकुमार से अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन से मिले बैंक खातों के विवरण, तस्वीरों और वीडियो के संबंध में गहन पूछताछ की जरूरत है। एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसका संबंध अन्य अंतरराष्ट्रीय किडनी तस्करी गिरोहों से तो नहीं है। अदालत ने 15 दिसंबर को जयकुमार को तीन दिन की एनआईए हिरासत में भेजा था, जो 18 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। सूत्रों के अनुसार, ओडिशा के उन दो दानदाताओं की तलाश जारी है, जिन्हें ताजिकिस्तान भेजा गया था। गरीबों को लालच, वादा पूरा नहीं एनआईए के आरोपपत्र में कहा गया है कि दानदाता अधिकतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से थे, जिन्हें मोटी रकम का लालच दिया गया। लेकिन विदेश पहुंचने के बाद उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और उन्हें वह पैसा भी नहीं दिया गया, जिसका वादा किया गया था। यह मामला अंतरराष्ट्रीय अंग तस्करी नेटवर्क की गंभीरता और गरीबों के शोषण की भयावह तस्वीर पेश करता है, जिस पर अब जांच एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं।