चुनावी बॉन्‍ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. बीच में टोका-टाकी करने वाले दो वकीलों को सीजेआई चंद्रचूड़ ने डपट दिया. सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का पारा चढ़ गया. सोमवार को उन्होंने प्रोसेस फॉलो न करने वाले सीनियर एडवोकेट्स को कड़ी फटकार लगाई. पहले सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी सीजेआई के कोपभाजन का शिकार हुए. फिर एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा की ऊंची आवाज ने सीजेआई को नाराज कर दिया. सीजेआई ने उनसे बेहद तल्ख लहजे में कहा, ‘मुझ पर चिल्लाओ मत! यह अदालत है, नुक्कड़ सभा नहीं.’ रही-सही कसर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने टोका-टाकी करके पूरी कर दी. कोर्ट ने तीनों वकीलों को लताड़ा और फिर मामले में निर्देश जारी किए. दरअसल, सोमवार को सुनवाई शुरू होते ही रोहतगी ने खड़े होकर कहा कि वह फिक्की और एसोचैम की ओर से पेश हो रहे हैं और आवेदन दायर किया है. सीजेआई ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई आवेदन नहीं मिला है. रोहतगी ने फिर कुछ कहा तो सीजेआई चंद्रचूड़ बोल पड़े कि आप फैसला होने के बाद आए हैं, हम आपको अभी नहीं सुन सकते. सुनिए पूरी बहस का वीडियो :

अमेरिका:-* नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बयान पर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीखा वार किया है. उन्होंने कहा है कि इन देशों को अपने यहां मौजूद नियमों को देखना चाहिए. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को आईना दिखाया है. भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी की ओर से सीएए पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि भारत कोई पहला देश नहीं है जो इस तरह का कोई बिल लाया है. दुनिया में इस तरह के कानून के बहुत सारे उदाहरण हैं.*हमारे इतिहास के बारे में अमेरिकी राजदूत की समझ पर सवाल’*विदेश मंत्री ने कहा, मैं उनके अमेरिकी लोकतंत्र में दोष पर सवाल नहीं उठा रहा हूं. या उनके सिद्धांत या अन्य चीजों पर सवाल नहीं उठा रहा हूं. मैं उनकी उस समझ पर सवाल उठा रहा हूं, जो हमारे इतिहास के बारे में है. अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप कहेंगे कि भारत का विभाजन कभी हुआ ही नहीं. वो समस्याएं पैदा ही नहीं हुईं, जिसे सीएए कानून में एड्रेस किया गया है. अगर आप कोई प्रॉब्लम को लेते हैं और उसमें से ऐतिहासिक प्रसंग को मिटाकर, बात करते हैं तो यह संभव नहीं है.*यूरोपीय देशों ने भी दी है नागरिकता*विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि अगर आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो क्या अन्य लोकतात्रिक देशों ने विभिन्न मापदंडों पर इस तरह का फैसला नहीं लिया है? मैं इसका कई उदाहरण दे सकता हूं. अगर आप यूरोप को देखेंगे तो कई यूरोपीय देश उन लोगों की नागरिकता देने के लिए फास्ट ट्रैक अपनाते हैं जो विश्व युद्ध में कहीं छूट गए थे. कुछ केस में तो विश्व युद्ध से पहले का भी उदाहरण है. दुनिया में इस तरह के कानून के बहुत सारे उदाहरण हैं.बता दें कि अमेरिका के राजदूत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर चिंता जाहिर की थी और कहा था कि अमेरिका की इस पर नजर बनी हुई है. हम चिंतित हैं. इसके पहले भी केंद्रीय विदेश मंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. यह हमारे देश के अंदर की बात है।

देश में आज से सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस अधिसूचना के साथ ही देश में सीएए आज से लागू हो गया है. इससे भारत के तीन पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों को भारत आने पर नागरिकता देने का प्रावधान है. इसमें मुस्लिम शामिल नहीं हैं…   नईदिल्ली (ए)।  देश में लोकसभा चुनावों के ऐलान में कुछ ही वक्त बचा है, इस बीच देश में सीएए लागू कर दिया गया है. आज (11 मार्च 2024) से देश में CAA लागू हो हो गया है. कई केंद्रीय मंत्री और गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई बार कह चुके थे कि देश में सीएए जल्द लागू किया जाएगा। https://twitter.com/AHindinews/status/1767197923656204386?t=wOy5rvYN8ZioqdDCAq7ckQ&s=19 सीएए संसद से पास किया जा चुका है, जिसमें भारत से जुड़े 3 पड़ोसी देशों के मुस्लिमों को छोड़कर अल्पसंख्यकों को भारत आने पर नागरिकता देने का प्रावधान है. CAA के चलते विपक्षी दलों ने चुनावों के दौरान ध्रुवीकरण की आशंका जताई है. हालांकि चुनावी विश्लेषक ये दावा कर रहे हैं कि सीएए लागू किए जाने से बीजेपी का कोर वोटर मजबूत होगा. इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल और असम में देखने को मिलेगा। सीएए क्या है? –  सीएए का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना (जिन्होंने 31.12.2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था) – विधेयक भारत में किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं है और प्रत्येक भारतीय नागरिक के अधिकारों को समान रूप से संरक्षित किया जाएगा लोकसभा / राज्यसभा में कब CAA हुआ पास? – लोकसभा ने 9 दिसंबर, 2019 को विधेयक पारित किया – राज्यसभा ने इसे 11 दिसंबर, 2019 को पारित किया – राष्ट्रपति की सहमति 12 दिसंबर, 2019 को प्रदान की गई – 12 दिसंबर 2019 को CAA अधिसूचित किया गया – 10 जनवरी 2020 से CAA कानून लागू – जनवरी 2024 – गृह मंत्रालय को नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के नियमों को तैयार करने के लिए लोकसभा में अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति से एक और विस्तार मिला था। https://twitter.com/BJP4India/status/1767177170458415129?t=OlEwzKKgTolFeOcSGV1Reg&s=19   नागरिकता संशोधन कानून का विरोध – दिसंबर 2019 से CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था – यह मार्च 2020 तक जारी रहा (कोविड महामारी) – सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय की ओर से देखा गया – प्रमुख विरोध प्रदर्शन असम, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, शाहीन बाग, पश्चिम बंगाल, यूपी, कर्नाटक में देखे गए – हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान 60 से अधिक लोग मारे गए – लगभग 200 लोग घायल हुए – देश भर में 3000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया।