दिल्ली- आयुष्मान भारत योजना में अब एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब नए आयुष्मान कार्ड केवल आधार आधारित ई-केवाईसी (ऑनलाइन-केवाईसी) पूरी होने के बाद ही जारी किए जाएंगे। यह कदम योजना की पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी कार्डों की रोकथाम के लिए उठाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने इसके लिए बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (BIS-2.0) को लागू किया है। इस नई प्रणाली के तहत सभी लाभार्थियों की पहचान अनिवार्य रूप से आधार ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापित होगी। नए सदस्य जोड़ने का विकल्प बंद इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही आयुष्मान कार्ड में नए सदस्यों को जोड़ने (एड मेंबर) का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। अब केवल SECC-2011 के तहत शेष पात्र परिवारों में ही नियमों के अनुसार नए सदस्यों को जोड़ा जा सकेगा। ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से होगी निगरानी स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि संदिग्ध कार्डों की पहचान स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट पोर्टल (SAFU BIS) के माध्यम से की जा रही है। एनएचए ने इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, जिससे संदिग्ध कार्ड तुरंत चिन्हित हो जाते हैं और उन पर इलाज की सुविधा रोक दी जाती है। इसके बाद इन कार्डों की जांच ऑडिटर द्वारा की जाती है। जांच में सही पाए जाने वाले कार्डों को संदिग्ध श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। 61,932 कार्ड पाए गए संदिग्ध अर्चना वर्मा ने बताया कि 2018 से अब तक जारी किए गए आयुष्मान कार्डों में से 61,932 कार्ड संदिग्ध पाए गए हैं। इनकी जांच जिला स्तर पर फील्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर (FIO) द्वारा की जा रही है। अब तक 48,435 कार्डों का भौतिक सत्यापन पूरा किया जा चुका है। जिलाधिकारियों को भेजी सूची संदिग्ध कार्डों की सूची जिलाधिकारियों (DM), मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) को भेजकर जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के दौरान यदि कोई कर्मचारी संदिग्ध पाया जाता है, तो एसटीएफ रिपोर्ट के आधार पर उसे तत्काल

कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार द्वारा कराए गए एक आधिकारिक सर्वेक्षण में EVM को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के अनुसार राज्य की एक बड़ी आबादी चुनावी प्रक्रिया और वोटिंग मशीनों को पूरी तरह सटीक और भरोसेमंद मानती है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी लगातार ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे हैं।  ईवीएम हुई जीत  नागरिकों के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार का मूल्यांकन' नामक इस सर्वे में जनता का रुख साफ दिखा। इस सर्वेक्षण में 83.61% लोग ईवीएम को विश्वसनीय मानते हैं। जबकि 69.39% उत्तरदाताओं का मानना है कि ईवीएम से प्राप्त चुनावी नतीजे पूरी तरह सही होते हैं। वहीं 14.22% लोगों ने मशीन की विश्वसनीयता पर 'मजबूत विश्वास' व्यक्त किया है। 102 विधानसभाओं की राय यह सर्वे कोई छोटा-मोटा अध्ययन नहीं था। इसमें बेंगलुरु, मैसूरु, बेलगावी और कलबुर्गी जैसे प्रमुख प्रशासनिक डिवीजनों के 102 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया। कुल 5,100 लोगों से उनकी राय ली गई। कलबुर्गी:  यहां सबसे ज्यादा 94.48% (सहमति + पूर्ण सहमति) लोगों ने ईवीएम पर भरोसा जताया। मैसूरु और बेलगावी:  इन क्षेत्रों में भी जनता का विश्वास 80% से ऊपर दर्ज किया गया। विपक्ष का तीखा हमला: 'कांग्रेस के मुंह पर तमाचा' इन नतीजों के बाद BJP हमलावर हो गई है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने इसे राहुल गांधी के 'झूठे नैरेटिव' का अंत बताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा,  " जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम पर रोती है, लेकिन उनकी अपनी सरकार का सर्वे ही उनकी पोल खोल रहा है। यह राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले दावों पर जनता का करारा तमाचा है।" बैलेट पेपर vs ईवीएम की बहस भाजपा ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि एक तरफ सरकार का सर्वे ईवीएम पर भरोसा दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया स्थानीय निकाय चुनावों को पुराने 'बैलेट पेपर' सिस्टम से कराने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि डिजिटल इंडिया के दौर में पीछे हटना केवल अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए संस्थाओं को बदनाम करने जैसा है।

नए साल 2026 की शुरुआत में सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने FASTag से जुड़े नियमों में अहम बदलाव का ऐलान किया है, जो 1 फरवरी 2026 से लागू होंगे। इन बदलावों का मकसद FASTag की प्रक्रिया को आसान, तेज और ज्यादा पारदर्शी बनाना है। नई गाड़ियों के लिए FASTag लेना होगा आसान अब नई गाड़ियों के लिए FASTag लेते समय अलग से KYC कराने की झंझट खत्म कर दी गई है। पहले FASTag बनवाने के लिए आधार, पैन या अन्य दस्तावेजों के साथ KYC कराना जरूरी होता था, जिसमें कई बार दिक्कतें आती थीं। गलत जानकारी, दस्तावेजों का वेरिफिकेशन न होना और बार-बार नोटिफिकेशन आना आम समस्या थी। सरकार ने हटाई KYC की अनिवार्यता सरकार ने इन परेशानियों को देखते हुए फैसला किया है कि अब नए FASTag के लिए अलग से KYC कराना अनिवार्य नहीं होगा। वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) पहले ही जांच लिया जाएगा। FASTag जारी करते समय गाड़ी से जुड़ी सारी जानकारी को एक ही बार में वेरिफाई किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी। पुराने FASTag वालों को क्या करना होगा? जिन वाहनों में पहले से FASTag लगा हुआ है, उनके लिए कोई नया नियम लागू नहीं किया गया है। ऐसे वाहन चालकों को दोबारा KYC कराने की जरूरत नहीं होगी। जब तक कोई शिकायत, गड़बड़ी या गलत जानकारी सामने नहीं आती, तब तक FASTag पहले की तरह चलता रहेगा। हालांकि, अगर यह पाया गया कि FASTag गलत तरीके से जारी हुआ है या वाहन की जानकारी गलत है, तभी उसकी जांच की जाएगी।