ICC को 2026 में होने वाले पुरुष T20 विश्व कप से पहले बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रिलायंस की JioStar ने औपचारिक रूप से ICC को बता दिया है कि भारी वित्तीय नुकसान की वजह से वह अपने चार साल के भारत मीडिया राइट्स समझौते के बचे हुए दो साल जारी नहीं रख सकती। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ICC ने 2026-29 की अवधि के लिए नए मीडिया राइट्स बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसकी मांग करीब 2.4 बिलियन डॉलर है। 2024-27 चक्र के मीडिया राइट्स की कीमत करीब 3 बिलियन डॉलर यानी करीब 27 हजार करोड़ रुपये तय की गई थी। अब JioStar के पीछे हटने के संकेत के बाद ICC ने Sony Pictures Networks India, Netflix और Amazon Prime Video से संपर्क किया है। लेकिन मूल्यांकन को लेकर किसी भी प्लेटफॉर्म ने अब तक गंभीर रुचि नहीं दिखाई है। अभी तक न ICC और न किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस पर कोई आधिकारिक बयान दिया है। कंपनी ने 2024-25 में खेल राइट्स के भारी कॉन्ट्रैक्ट्स से होने वाले नुकसान के लिए अपने प्रावधानों को बढ़ाकर 25,760 करोड़ रुपये कर दिया, जो पिछले साल 12,319 करोड़ रुपये था। ये आंकड़े बताते हैं कि लंबे समय के स्पोर्ट्स राइट्स कंपनी के खर्च से कम कमाई दे रहे हैं। स्टार इंडिया, वायाकॉम18 में मर्जर से पहले, मार्च 2024 में समाप्त वित्त वर्ष में 12,548 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज कर चुका था। यह नुकसान भी ICC मीडिया राइट्स डील के भारी बोझ के कारण था। दिलचस्प यह है कि ICC ने 2024 में 474 मिलियन डॉलर का सरप्लस दर्ज किया, यानी ग्लोबल क्रिकेट की कमाई मजबूत है, लेकिन भारत में प्रसारणकर्ता भारी नुकसान झेल रहे हैं। भारत ICC की कमाई का केंद्र ICC की लगभग 80% आय भारत से आती है। इस वजह से राइट्स की कीमत भी लगातार बढ़ती रही है, लेकिन अब यह कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि SPNI जैसे पुराने खिलाड़ी भी पीछे हट रहे हैं। See also  अनाज कारोबारियों के 50 ठिकानों पर आयकर की कार्रवाई पूर्ण इसके बावजूद SPNI के पास कई बड़े इंटरनेशनल राइट्स हैं ACC: 170 मिलियन डॉलर न्यूजीलैंड क्रिकेट: 100 मिलियन डॉलर ECB: 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा क्रिकेट विज्ञापन बाजार पर भी दबाव बढ़ गया है। रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध के बाद Dream11 और My11Circle जैसे विज्ञापनदाताओं की वापसी नहीं हो पाई है। उद्योग विशेषज्ञों के मुताबिक 7000 करोड़ रुपये से ज्यादा का गैप बन गया है, जिसे कोई दूसरा सेक्टर पूरा नहीं कर पा रहा। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की स्थिति Netflix भारत में क्रिकेट से अभी भी दूर है और मुख्य रूप से प्रीमियम एंटरटेनमेंट और WWE जैसे स्पोर्ट्स-एंटरटेनमेंट कंटेंट पर ध्यान दे रहा है। Amazon Prime Video का क्रिकेट पोर्टफोलियो भी सीमित है। उसकी न्यूजीलैंड क्रिकेट साझेदारी अगले साल खत्म हो रही है और उसके पास 2027 तक ऑस्ट्रेलिया में ICC राइट्स ही प्रमुख एसेट हैं। वैश्विक स्तर पर स्ट्रीमिंग कंपनियां सब्सक्रिप्शन ग्रोथ रुकने के बाद लाइव स्पोर्ट्स में निवेश बढ़ा रही हैं, लेकिन हर महंगे पैकेज पर बोली लगाने का जोखिम लेने से बच भी रही हैं। अगर ICC को नया प्रसारणकर्ता नहीं भी मिलता, तब भी JioStar पर 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की बाध्यता बनी रहेगी।पने चार साल के भारत मीडिया राइट्स समझौते के बचे हुए दो साल जारी नहीं रख सकती। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ICC ने 2026-29 की अवधि के लिए नए मीडिया राइट्स बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसकी मांग करीब 2.4 बिलियन डॉलर है। 2024-27 चक्र के मीडिया राइट्स की कीमत करीब 3 बिलियन डॉलर यानी करीब 27 हजार करोड़ रुपये तय की गई थी। अब JioStar के पीछे हटने के संकेत के बाद ICC ने Sony Pictures Networks India, Netflix और Amazon Prime Video से संपर्क किया है। लेकिन मूल्यांकन को लेकर किसी भी प्लेटफॉर्म ने अब तक गंभीर रुचि नहीं दिखाई है। अभी तक न ICC और न किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस पर कोई आधिकारिक बयान दिया है। कंपनी ने 2024-25 में खेल राइट्स के भारी कॉन्ट्रैक्ट्स से होने वाले नुकसान के लिए अपने प्रावधानों को बढ़ाकर 25,760 करोड़ रुपये कर दिया, जो पिछले साल 12,319 करोड़ रुपये था। ये आंकड़े बताते हैं कि लंबे समय के स्पोर्ट्स राइट्स कंपनी के खर्च से कम कमाई दे रहे हैं। स्टार इंडिया, वायाकॉम18 में मर्जर से पहले, मार्च 2024 में समाप्त वित्त वर्ष में 12,548 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज कर चुका था। यह नुकसान भी ICC मीडिया राइट्स डील के भारी बोझ के कारण था। दिलचस्प यह है कि ICC ने 2024 में 474 मिलियन डॉलर का सरप्लस दर्ज किया, यानी ग्लोबल क्रिकेट की कमाई मजबूत है, लेकिन भारत में प्रसारणकर्ता भारी नुकसान झेल रहे हैं। भारत ICC की कमाई का केंद्र ICC की लगभग 80% आय भारत से आती है। इस वजह से राइट्स की कीमत भी लगातार बढ़ती रही है, लेकिन अब यह कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि SPNI जैसे पुराने खिलाड़ी भी पीछे हट रहे हैं। See also  अनाज कारोबारियों के 50 ठिकानों पर आयकर की कार्रवाई पूर्ण इसके बावजूद SPNI के पास कई बड़े इंटरनेशनल राइट्स हैं ACC: 170 मिलियन डॉलर न्यूजीलैंड क्रिकेट: 100 मिलियन डॉलर ECB: 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा क्रिकेट विज्ञापन बाजार पर भी दबाव बढ़ गया है। रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध के बाद Dream11 और My11Circle जैसे विज्ञापनदाताओं की वापसी नहीं हो पाई है। उद्योग विशेषज्ञों के मुताबिक 7000 करोड़ रुपये से ज्यादा का गैप बन गया है, जिसे कोई दूसरा सेक्टर पूरा नहीं कर पा रहा। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की स्थिति Netflix भारत में क्रिकेट से अभी भी दूर है और मुख्य रूप से प्रीमियम एंटरटेनमेंट और WWE जैसे स्पोर्ट्स-एंटरटेनमेंट कंटेंट पर ध्यान दे रहा है। Amazon Prime Video का क्रिकेट पोर्टफोलियो भी सीमित है। उसकी न्यूजीलैंड क्रिकेट साझेदारी अगले साल खत्म हो रही है और उसके पास 2027 तक ऑस्ट्रेलिया में ICC राइट्स ही प्रमुख एसेट हैं। वैश्विक स्तर पर स्ट्रीमिंग कंपनियां सब्सक्रिप्शन ग्रोथ रुकने के बाद लाइव स्पोर्ट्स में निवेश बढ़ा रही हैं, लेकिन हर महंगे पैकेज पर बोली लगाने का जोखिम लेने से बच भी रही हैं। अगर ICC को नया प्रसारणकर्ता नहीं भी मिलता, तब भी JioStar पर 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की बाध्यता बनी रहेगी।

अजमेर, राजस्थान : राजस्थान सरकार ने शनिवार को अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में वॉटरशेड महोत्सव का आयोजन किया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एमजेएसए) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के जरिए जिले में हुए प्रगति का जश्न मनाने पर आधारित रहा। महोत्सव का मूल विचार यही था कि जल सुरक्षा तभी मजबूत होती है, जब इसे समुदाय खुद आगे बढ़कर लागू करे। पाँच जिलों की टीमों ने अपने अनुभव साझा किए। पंचायत राज संस्थाओं, स्थानीय नेतृत्व और समुदाय समूहों के प्रतिनिधियों ने बताया कि जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आया है और वॉटरशेड कार्यों से लोगों की जिंदगी में कैसे सुधार हुआ। कार्यक्रम में माननीय सांसद श्री भागीरथ चौधरी जी और विधायक वासुदेव देवनानी जी के साथ-साथ अजमेर के अन्य महत्वपूर्ण जिला अधिकारी शामिल रहे। वॉटरशेड और मृदा संरक्षण विभाग के साझेदार के रूप में पिरामल फाउंडेशन ने कार्यक्रम का संचालन करने में अहम् भूमिका निभाई। समुदाय की भागीदारी से जल स्रोतों को फिर से जीवित करने के प्रयासों पर खास फोकस रहा, ताकि जल सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। कार्यक्रम में पिरामल फाउंडेशन और ए.टी.ई. चंद्रा फाउंडेशन (एटीईसीएफ) द्वारा साथ मिलकर बनाई गई एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। इस फिल्म में बताया गया कि यदि तालाबों से गाद निकाल दी जाए, तो कैसे उनमें पानी जमा होने की क्षमता साफ तौर पर बढ़ जाती है। और यह काम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एमजेएसए) के तहत कैसे किया जा सकता है। साथ ही यह भी समझाया गया कि इसके लिए फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन (एफएफसी) की राशि का उपयोग किस तरह होता है। फिल्म के जरिए लोगों के सामने एक ऐसा आसान और कम खर्च वाला मॉडल पेश किया गया, जो जन भागीदारी पर आधारित है और जिसमें समुदाय सिर्फ हिस्सा ही नहीं बने, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी खुद ले। पिछले तीन वर्षों में ए.टी.ई. चंद्रा फाउंडेशन और उसके सहयोगी संगठनों ने राजस्थान के 12 जिलों में करीब 1,200 जलाशयों को पुनर्जीवित करने में मदद की। हाल के चरण में यह काम वित्त आयोग (एफएफसी) की मदद से और पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर और आगे बढ़ाया गया। इस पूरे काम का करीब 14 प्रतिशत हिस्सा नीति आयोग के आकांक्षी जिलों और ब्लॉक्स में हुआ। इससे लगभग 1,200 करोड़ लीटर अतिरिक्त पानी जमा करने की क्षमता बनी, जो 12 लाख से ज्यादा पानी के टैंकर्स के बराबर है। इस पहल से लगभग 1,800 गाँवों के करीब 18 लाख लोगों को फायदा पहुँचा। डब्ल्यूआरआईएस के आँकड़ों के मुताबिक राजस्थान में करीब 82 हजार जलाशय हैं, जिनमें से लगभग 49 हजार को पुनर्जीवित किया जा सकता है। यदि जल निकायों के पुनरुद्धार (आरडब्ल्यूबी) को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एमजेएसए) के साथ बड़े स्तर पर जोड़ा जाए, तो करीब 26 हजार गाँवों में जल सुरक्षा मजबूत हो सकती है। इससे करीब 33,210 करोड़ लीटर पानी जमा करने की क्षमता बन सकती है, भूजल रिचार्ज बेहतर होगा और पानी के टैंकरों पर होने वाले खर्च में लगभग 9,963 करोड़ रुपये की बचत संभव है। इस अवसर पर पिरामल फाउंडेशन की स्कूल ऑफ क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी की प्रमुख संगीता ममगैन ने कहा , "पिछले 17 वर्षों से पिरामल फाउंडेशन राजस्थान सरकार के साथ मिलकर स्कूल नेतृत्व, शिक्षकों की क्षमता और छात्रों की पढ़ाई के नतीजों को बेहतर बनाने पर काम करता रहा है। इसी अनुभव के आधार पर अब फाउंडेशन गांधी फेलोशिप मॉडल को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जोड़ रहा है। अजमेर में एमजेएसए के तहत वॉटरशेड विकास एवं मृदा संरक्षण निदेशालय के साथ मिलकर जल स्रोतों के मशीन आधारित पुनर्जीवन में सहयोग किया गया, ताकि राजस्थान को जलवायु के लिहाज से ज्यादा मजबूत बनाया जा सके।" *इस मौके पर ए.टी.ई. चंद्रा फाउंडेशन की सीओओ अमृता कस्तूरी रंगन ने कहा* , "राजस्थान पानी की अहमियत को अच्छी तरह समझता है। जब विभाग और फाउंडेशन एक साथ आते हैं, तो काम का असर कई गुना बढ़ जाता है। पिछले कुछ सालों में यह साफ दिखा है कि जब लोग, संस्थान और सिस्टम मिलकर काम करते हैं, तो जल स्रोतों का पुनर्जीवन तेजी से होता है। वॉटरशेड महोत्सव उसी साझी मेहनत को सराहने का एक मौका है। ए.टी.ई. चंद्रा फाउंडेशन आगे भी ऐसे ही काम करता रहेगा, जिनमें लोगों को केंद्र में रखा जाए, पर्यावरण की रक्षा हो और आने वाले समय के लिए जल सुरक्षा मजबूत बने।" *वॉटरशेड विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग, राजस्थान सरकार के निदेशक, आईएएस श्री मुहम्मद जुनैद पी. पी. ने कहा* , "मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के पहले चरण में जमीन पर बेहतर नतीजे मिले हैं, लेकिन आगे का सफर अभी लंबा है। सामाजिक संगठनों और सीएसआर साझेदारों के साथ मिलकर हम सबसे असरदार उपाय और नए प्रयोग पेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि अगला चरण सही दिशा में आगे बढ़ सके। उनके अनुसार, मिलकर एक साफ कार्ययोजना तय करने से लंबे समय तक जुड़ाव बना रहेगा और राजस्थान के गाँवों को स्थायी लाभ मिल सकेगा।" वॉटरशेड महोत्सव का उद्देश्य समाज के लोगों, सरकारी टीमों और साझेदार संगठनों को एक साथ लाना रहा। यहाँ जमीनी स्तर पर हो रहे उत्कृष्ट कार्यों को पहचानने, उनसे सीखने और जल सुरक्षित राजस्थान की ओर और तेजी से बढ़ने पर जोर दिया गया।

बिग बॉस 19 के फिनाले से ठीक पहले भोजपुरी फिल्म उद्योग के लोकप्रिय अभिनेता पवन सिंह को कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी मिलने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पवन सिंह को एक अज्ञात नंबर से फोन आया जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और गंभीर चेतावनी दी। उसने कहा कि यदि पवन सिंह रविवार रात सलमान खान के साथ बिग बॉस फिनाले का मंच साझा करते हैं, तो उन्हें इंडस्ट्री में काम करने नहीं दिया जाएगा। यह धमकी केवल चेतावनी तक सीमित नहीं रही, बल्कि कॉलर ने भारी भरकम रकम की माँग भी रखी। पवन सिंह इस फिनाले में शामिल होने वाले थे और इसके लिए वे उत्साहित भी थे, लेकिन धमकी के बाद स्थिति बदल गई। घटना सार्वजनिक होते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ और पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही कॉल ट्रेसिंग और नंबर पहचानने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी गई। सुरक्षा एजेंसियों को मामले की विस्तृत जानकारी दे दी गई है, जिसके बाद पवन सिंह की सार्वजनिक गतिविधियों और कार्यक्रमों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है। सलमान खान का नाम इस विवाद में इसलिए भी उभर कर आया है, क्योंकि बिश्नोई समुदाय और सलमान के बीच 1998 से विवाद चला आ रहा है। काले हिरण शिकार मामले के बाद यह दुश्मनी और गहरी मानी जाती है। हाल ही में सलमान को भी गैंग की ओर से धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ था जिसमें करोड़ों रुपये की मांग की गई थी। इसी पृष्ठभूमि के चलते पवन सिंह को दी गई धमकी और भी गंभीर मानी जा रही है। इस घटना ने मनोरंजन जगत में सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां कलाकार अपनी कला और प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, वहीं इस प्रकार की धमकियों से उनका मनोबल प्रभावित होता है। पवन सिंह का मामला एक बार फिर इस बात की याद दिलाता है कि लोकप्रिय व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखना कितना आवश्यक है।