असम सरकार ने शुक्रवार को नई जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति (संशोधन 2025) को मंजूरी दे दी है और इसे तुरंत लागू भी कर दिया है। इस नीति का सबसे बड़ा मकसद है कि: राज्य में परिवार छोटे हों, लोग दो बच्चों तक ही परिवार सीमित रखें, परिवार नियोजन को बढ़ावा मिले और शिक्षित लोग पंचायत व नगर निकायों में नेतृत्व करें। नीति में कई बड़े और सख्त नियम शामिल किए गए हैं। कुछ पिछड़े और जनजातीय समुदायों को तीन बच्चों की छूट देकर संतुलन बनाने की कोशिश भी की गई है। अब इसे एक-एक करके आसान भाषा में समझते हैं: 1. सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों का नियम अनिवार्य अब असम में सरकारी नौकरी पाने के लिए व्यक्ति के सिर्फ दो बच्चे होने चाहिए। यदि किसी ने तीसरा बच्चा किया, तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें भी आगे चलकर दो बच्चों का नियम मानना होगा। सरकार कहती है कि सरकारी कर्मचारी समाज के लिए उदाहरण होते हैं, इसलिए यह नियम उनके लिए भी जरूरी है। 2. कम उम्र में शादी करने वालों को सरकारी सुविधाओं पर रोक यदि लड़का या लड़की कानूनी उम्र से पहले शादी करते हैं: लड़की के लिए कानूनी उम्र: 18 साल लड़के के लिए कानूनी उम्र: 21 साल तो ऐसे लोगों को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी, न ही कोई सरकारी रोजगार योजना का लाभ मिलेगा। यानी कम उम्र में शादी करने पर सरकार आजीवन कई सुविधाओं से बाहर कर देगी। 3. कुछ खास समुदायों को तीन बच्चों की छूट निम्न समुदायों को तीन बच्चों तक की विशेष छूट दी गई है: अनुसूचित जनजाति (ST) अनुसूचित जाति (SC) चाय बागान जनजाति मोरन समुदाय मोटोक समुदाय इन समुदायों के लोग: तीन बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं और स्वयं सहायता समूह (SHG) की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। बाकी सभी लोगों के लिए — दो बच्चों का नियम सख्ती से लागू रहेगा। 4. स्वयं सहायता समूह (SHG) के लिए इनाम प्रणाली यदि किसी SHG समूह की सभी महिला सदस्य दो बच्चे (या विशेष समुदायों में तीन बच्चे) तक ही परिवार रोकती हैं तो ऐसे SHG को अतिरिक्त अनुदान और विशेष सुविधाएं मिलेगी। यानी सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशि देगी। 5. पंचायत और नगर निगम चुनाव लड़ने पर भी नियम जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं, वे पंचायत या नगर निगम चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सरकार इसके लिए नया कानून बनाएगी। इसी तरह के नियम अन्य स्थानीय निकायों पर भी लागू हो सकते हैं। 6. पंचायत चुनाव के लिए शिक्षा का नियम भी आने वाला जल्द ही पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय की जाएगी। जैसे: 10वीं पास या 8वीं पास (इस पर अंतिम निर्णय जल्द होगा) 7. विधायक बनने के लिए भी दो बच्चों का नियम प्रस्तावित असम सरकार केंद्र से आग्रह करेगी कि राज्य के विधायक भी दो से ज्यादा बच्चे न रखें। यदि कोई विधायक तीसरा बच्चा करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा और आगे चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। 8. किन बच्चों को गिनती में शामिल किया जाएगा? नीति के अनुसार सिर्फ जीवित बच्चे गिने जाएंगे। अपना जन्मा हुआ बच्चा और कानूनी रूप से गोद लिया गया बच्चा भी गिना जाएगा। यदि कोई बच्चे को छोड़ दे या त्याग दे तो यह नियम से बाहर नहीं होगा — ऐसा करना गलत माना जाएगा। जुड़वां/त्रिपुल बच्चों पर छूट यदि दूसरे या किसी भी प्रसव में जुड़वां या तीन बच्चे होते हैं, तो इसका नुकसान माता-पिता को नहीं दिया जाएगा। दिव्यांग बच्चे के मामले में यदि बच्चा दिव्यांग पैदा होता है, तो सरकार विशेष परिस्थितियों के अनुसार छूट देने का अधिकार रखती है। 9. नीति कब से लागू? यह नई नीति दिसंबर 2025 से लागू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। नीति को विभाग की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है।

बंजरिया (पूर्वी चंपारण) : बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थाना क्षेत्र में शनिवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। सिंघिया सागर-दारोगा टोला मोड़ के पास एक लापरवाह बोलेरो चालक ने एक ही बाइक पर सवार पांच लोगों को ज़ोरदार टक्कर मार दी। इस भयानक टक्कर में बाइक पर सवार तीन वर्षीया बच्ची प्रीति कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में परिवार के चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक एक माह का दुधमुंहा बच्चा भी शामिल है। क्या हुआ था? जानकारी के मुताबिक, सुगौली चौक निवासी बीरेंद्र राम अपने साढ़ू दिलीप राम के साथ अपनी पत्नी प्रियंका देवी और दो बच्चों को लेकर एक ही बाइक पर सवार होकर पीपराकोठी थाने के कुड़िया स्थित ससुराल जा रहे थे। जब वे एनएच 28 ए पर सिंघिया सागर मोड़ के पास पहुँचे, तभी सामने से आई एक अनियंत्रित बोलेरो ने उनकी बाइक को रौंद दिया। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बोलेरो का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर तुरंत मौके से भाग निकला। पुलिस ने क्या कहा? घटना की सूचना मिलते ही अपर थानाध्यक्ष संजय कुमार यादव पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत घायलों को अपनी गाड़ी से सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि मृतक बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो तथा बाइक को जब्त कर लिया गया है। पुलिस फरार बोलेरो चालक की तलाश कर रही है। यह घटना एक बार फिर यह सवाल उठाती है कि एक बाइक पर पाँच लोगों का सवार होना कितना खतरनाक हो सकता है।

नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों का ब्रेकअप होने पर इसे रेप का मामला नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि रिश्ता खराब होने या ब्रेकअप के बाद पुराने संबंधों को अपराध में बदलना कानून का दुरुपयोग है। यह फैसला उन मामलों पर सीधी मार है जहां बदले की भावना से झूठे आरोप लगाए जाते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने यह टिप्पणी औरंगाबाद के एक वकील के खिलाफ दर्ज रेप केस को खारिज करते हुए की। फैसले का पूरा विवरण मामला क्या था? शिकायतकर्ता एक शादीशुदा महिला थी, जिसका चार साल का बच्चा था। वह अपने पति से अलग रह रही थी और मेंटेनेंस केस में आरोपी वकील की मदद ले रही थी। 2022 से दोनों के बीच करीब तीन साल तक सहमति से शारीरिक संबंध चले। महिला ने कई बार आरोपी के गांव में अचानक विजिट भी की। लेकिन जब वकील ने शादी से इनकार किया और महिला की 1.5 लाख रुपये की मांग ठुकराई, तो उसने रेप का केस दर्ज कराया। आरोपी ने कहा कि महिला ने तीन साल तक कभी रेप का आरोप नहीं लगाया। •  कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां: •  “सहमति से बने संबंधों को बाद में रेप में बदलना अस्वीकार्य। सहमति का मतलब बाद में बदल नहीं जाता।” •  “ब्रेकअप या रिश्ते का खराब होना अपराध नहीं। दो वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंधों को बाद में रेप का रूप देना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।” •  “शादी का झूठा वादा तभी रेप माना जाएगा जब शुरू से ही इरादा धोखे का हो। यहां ऐसा कोई सबूत नहीं।” •  कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से FIR को बरकरार रखने के फैसले को गलत ठहराया और कहा कि FIR पढ़ने से ही सहमति साफ झलकती है। •  कानूनी आधार: यह फैसला IPC की धारा 375 (रेप की परिभाषा) और 90 (सहमति की कमी) पर आधारित है। कोर्ट ने 2019 के प्रेमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य केस का हवाला दिया, जहां कहा गया कि सहमति सोच-समझकर ली गई होनी चाहिए। यह फैसला पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करता है और झूठे केसों से न्यायिक बोझ कम करने में मददगार साबित होगा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसे केस आरोपी की पहचान को नुकसान पहुंचाते हैं और अदालतों पर अनावश्यक भार डालते हैं। यह फैसला वायरल हो गया है। कई यूजर्स ने इसे “झूठे केसों का अंत” बताया। एक पोस्ट में लिखा, “सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा—सहमति से बने संबंध को बाद में रेप नहीं माना जाएगा। अब धंधा बंद!” एक अन्य यूजर ने कहा, “यह फैसला युवाओं के लिए राहत। सहमति ही आधार है।” लेकिन कुछ ने सवाल उठाए कि क्या इससे असली पीड़ितों को न्याय मिलेगा। #SupremeCourt और #Consent ट्रेंड कर रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला लंबे समय से चली आ रही समस्या पर लगाम लगाएगा। “सहमति और धोखे में फर्क साफ हो गया। लेकिन असली रेप केसों में सख्ती जरूरी,” एक वकील ने कहा। कोर्ट ने जोर दिया कि शादी का वादा तोड़ना सिविल मामला हो सकता है, लेकिन रेप नहीं। यह फैसला भारतीय समाज में रिश्तों और कानून के बीच संतुलन लाने की दिशा में कदम है।