बिहार में दो लाख रुपये देकर फर्जी आईपीएस अधिकारी बनने वाले मिथिलेश कुमार ने अपना नया ख्वाब बताया है. उसने कहा है कि अब उसे पुलिस वाला नहीं बनना है, अब डॉक्टर बनना है. जब उससे पूछा गया कि डॉक्टर बनकर क्या करेंगे तो मिथिलेश ने कहा कि सबको बचाएंगे. एक इंटरव्यू में मिथिलेश कुमार से पूछा गया कि आप 10वीं पास हैं. आईपीएस अधिकारी भी बन चुके हैं. अब आगे क्या बनने की इच्छा है. इस पर मिथिलेश ने कहा, “अब वो पुलिस वाला नहीं बनेंगे. अब डॉक्टर बनेंगे. उ सब नहीं बनना है. हां डॉक्टर बनना है.” इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि आप आईपीएस से अब डॉक्टर पर आ गए हैं. डॉक्टर बनकर क्या करिएगा तो उसने कहा कि सबको बचाएंगे. बता दें कि 19 साल का मिथलेश कुमार लखीसराय जिला के हलसी थाना क्षेत्र के गोवर्धन बीघा गांव का रहना वाला है. आईपीएस की ड्रेस में घूमने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. उसने पुलिस को बताया कि खैरा इलाके के मनोज सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उसे पुलिस में नौकरी लगाने का ऑफर दिया था और इसके लिए उससे दो लाख तीस हजार रुपये की मांग की गई थी. इसके लिए मिथलेश ने अपने मामा से दो लाख रुपये लेकर मनोज सिंह को दिए ताकि उसकी नौकरी पुलिस में लग जाए. चौराहे पर रुका और पुलिस ने पकड़ लिया इसके बाद मनोज सिंह ने उसके शरीर का नाप लिया और उसके दूसरे दिन बुलाकर उसे आईपीएस की वर्दी, आईपीएस का बैच और नकली पिस्टल दिया. मिथलेश वर्दी पहनकर खुशी-खुशी अपने घर गया और अपनी मां से आशीर्वाद लेकर फिर मनोज सिंह से मिलने निकल पड़ा. मिथलेश ने कहा कि उसे वर्दी पहनकर मनोज सिंह ने बुलाया था और बाकी के तीस हजार रुपये की मांग कर रहा था. मिथलेश उससे से ही मिलने जा रहा था और कुछ देर के लिए सिकंदरा चौक पर रुका तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. मिथलेश कुमार और मनोज सिंह को बनाया गया आरोपी पुलिस के मुताबिक, मामले में सिकंदरा थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर मोजम्मिल अंसारी के लिखित आवेदन के आधार पर मिथलेश कुमार और मनोज सिंह को आरोपी बनाया गया है. मिथलेश कुमार से पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि मनोज सिंह ने उसे खैरा चौक पर वर्दी, लाइटर पिस्तौल और एक बैग देते हुए कहा कि उसकी आईपीएस में नौकरी लग गई है. वर्दी पहन कर हलसी थाना में अपना योगदान दे दे. मिथलेश ने पुलिस को बताया कि वह वर्दी पहनकर और कमर में लाइटर पिस्तौल रख कर अपनी बाइक से हलसी थाना जा रहा था. मगर, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. डीएसपी ने क्या बताया? जमुई के डीएसपी सतीश सुमन ने कहा, सात या सात साल से कम सजा वाले मामले में गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि फर्जी आईपीएस वाले मामले में आरोपी मिथलेश कुमार को इसी के तहत बॉन्ड भरवा कर जेल न भेजते हुए छोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरतापूर्वक जांच कर रही है और जांच के दौरान जिन लोगों को भी इस मामले में संलिप्त पाया जाएगा, उन्हें आरोपी बनाकर कार्रवाई की जाएगी.

Share  नई दिल्ली : बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर  के खिलाफ अब केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्र सरकार ने पूजा खेडकर को तत्काल प्रभाव से ट्रेनी IAS के पद से मुक्त कर दिया है।केंद्र सरकार ने पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर, आईएएस प्रोबेशनर को आईएएस (प्रोबेशन) नियम, 1954 के नियम 12 के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त कर दिया। क्‍या हुआ था पूजा से विवाद आरोप है कि महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ने पुणे कलेक्‍टर सुहास दिवसे से वीआईपी सुविधाओं की डिमांड की थी. पूजा ने ज्‍वाइन करते ही कलेक्‍टर से गाड़ी, बंगला और कर्मचारियों की मांग की थी, जिसके बाद पुणे कलेक्‍टर सुहास दिवसे ने सामान्‍य प्रशासन विभाग जीएडी को लेटर लिखकर पूजा खेडकर की शिकायत कर दी थी. बताया जाता है कि सुहास दिवसे ने 24 जून को पूजा खेडकर को लेकर शिकायत की थी, जिसमें दिवसे ने सामान्‍य प्रशासन विभाग को आईएएस पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर की ओर से कलेक्‍टर ऑफिस में सुविधाओं को लेकर बनाए जा रहे अनुचित दबाव के बारे में बताया था. साथ ही यह भी मेंशन किया था कि प्रोबेशनरी आईएएस अफसर होने के बाद भी पूजा खेडकर स्‍पेशल सुविधाओं की डिमांड कर रही हैं. ऑडी कार पर भी विवाद इसके अलावा वह अपनी अपनी निजी ऑडी कार पर लाल नीली बत्‍ती और महाराष्ट्र सरकार लिखी हुई नंबंर प्‍लेट का भी प्रयोग कर रही हैं. बता दें कि पूजा खेडकर को पुणे कलेक्‍टर ऑफिस में 3 जून 2024 को असिस्‍टेंट कलेक्‍टर के रूप में नियुक्‍त किया गया था. सुहास दिवसे ने अपने लेटर में लिखा था कि पूजा खेडकर के पिता ने कलेक्‍टर ऑफिस के अधिकारियों से कहा था कि उनकी बेटी पूजा खेडकर के पहुंचने से पहले उनके लिए केबिन घर आदि की व्‍यवस्‍थाएं हो जानी चाहिए. इसी को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि पूजा खेडकर को लेकर एक से एक खुलासे होने लगे. अब तो खुलासा यह तक हो गया है कि उन्‍होंने यूपीएससी की परीक्षा भी फर्जी दस्‍तावेजों के आधार पर दी है.

केंद्र सरकार ने अपने 23 लाख कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना UPS लेकर आई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) के तहत केद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर फिक्स पेंशन देने की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, जो केंद्रीय कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, वो भी इस योजना में अपने को शिफ्ट कर सकते हैं। उनको ब्याज सहित एरियर का भुगतान किय जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।Q. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए फिक्स पेंशन का प्रावधान किया है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। पेंशन के रूप में वेतन का 50 प्रतिशत पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं, न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। नई पेंशन योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को कम से कम 10 हजार रुपये का फिक्स पेंशन मिलेगा।Q. UPS का फायद कौन कर्मचारी ले सकते हैं?केंद्र सरकार ने कहा है कि 2004 के बाद से NPS के तहत पहले ही रिटायर हो चुके या अभी काम कर रहे कर्मचारी इस स्कीम को चुन सकते हैं। कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।Q.  राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा?यह राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। अगर वे अपने कर्मचारियों को यूपीएस के तहत पेंशन देना चाहेंगे तो इसके लिए स्वतंत्र होंगे।Q. NPS से UPS कितना अलग?न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में कर्मचारियों को फिक्स पेंशन का प्रावधान नहीं था। एनपीएस पूरी तरह से शेयर मार्केट रिटर्न पर आधारित था। इसलिए इसको लेकर कर्मचारियों में असंतोष था। वहीं, यूपीएसी में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) जैसा फिक्स पेंशन देने का प्रावधान है। UPS में सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% निश्चित पेंशन के तौर पर मिलेगा।Q. UPS से केंद्रीय कर्मचारी को क्या फायदे मिलेंगे?यूपीएस में कर्मचारियों को फिक्स पेंशन मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर कर्मचारी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मौत के समय उसकी जो पेंशन बनेगी, उसका 60% डिपेंडेंट फैमिली को मिलेगा। इतना नहीं, अगर किसी की सर्विस 10 साल से कम भी है तो उसे 10 हजार रुपये का पेंशन मिलेगा। यानी इस नई स्कीम के तहत 10 हजार रुपये न्यूनतम पेंशन मिलना तय है। इसके साथ ही महंगाई बढ़ने का भी लाभ इसमें समय-समय पर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों की पेंशन समय के साथ बढ़ती जाएगी। DA ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित होगाQ. एनपीएस से यूपीएस में आने पर कितना ब्याज मिलेगा?अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस के तहत रिटायर हुआ है और वह यूपीएस में शिफ्ट होता है तो सरकार बकाया रकम एरियर के तौर पर देगी। बकाया रकम पर सरकार ब्याज भी देगी। कर्मचारी के बने एरियर्स पर PPF रेट से ब्याज मिलेगा।Q. केद्र सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा?एनपीएस में कर्मचारियों को पेंशन के लिए सैलरी का 10% हिस्सा योगदान करना होता है। वहीं, सरकार 14% करती है। वहीं, यूपीएस में सरकार 18.5% योगदान देगी। इससे कर्मचारियों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। हालांकि, ऐसा करने से सरकार पर   पहले साल 6250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।