महाराष्ट्र विधानपरिषद चुनावों में बड़ा खेला होता दिख रहा है. अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो सत्ताधारी महायुति को नुकसान झेलना पड़ेगा. वहीं महा विकास अघाड़ी का फायदा मिलेगा… मुंबई (ए)।  महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं. प्रदेश में 12 जुलाई विधान परिषद को चुनाव होना है. उससे पहले सभी राजनीतिक दल अपने विधायकों के साथ बैठक कर रणनीति बनाने में जुटे हैं. इसके साथ ही सभी राजनीतिक दल अपने विधायकों को बचाते नजर आ रहे हैं. विधान परिषद चुनाव के लिए 11 सीटों पर 12 उम्मीदवार मैदान में हैं. उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव के लिए खास प्लान तैयार किया है। शिवसेना यूबीटी ने अपने सभी 16 विधायकों को आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल होटल में शिफ्ट किया है. आदित्य ठाकरे भी इन विधायकों के साथ रह सकते हैं. ‘क्रॉस वोटिंग’ की आशंका को देखते हुए विधायकों को होटल में ठहराने का इंतजाम किया गया है। किस पार्टी के पास कितने विधायक? • बीजेपी- 103 • कांग्रेस- 37 • शिवसेना (UBT)- 15 • शिवसेना (शिंदे)- 38 • एनसीपी (अजित पवार)- 40 • एनसीपी (शरद पवार)- 12 छोटी- छोटी पार्टियों के पास कितने विधायक?  • बहुजन विकास आघाड़ी- 3 • समाजवादी पार्टी- 2 • MIM- 2 • प्रहार जनशक्ती पार्टी- 2 • MNS- 1 • पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ़ इंडिया- 1 • राष्ट्रीय समाज पक्ष- 1 • कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी)-1 • क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी- 1 • जन सुराज्य शक्ति- 1 • निर्दलीय- 13 क्रॉस वोटिंग हुई तो बिगड़ेगा सियासी गणित  विधान परिषद चुनाव में शिवसेना (UBT) की ओर से मिलिंद नार्वेकर को उम्मीदवार बनाए जाने पर गणित बिगड़ा है. चुनाव में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 23 वोटों की जरूरत है. शिवसेना (UBT) के पास अपने सिर्फ 15 विधायक हैं तो दूसरी तरफ एनसीपी (AP) के दूसरे उम्मीदवार और एनसीपी (SP) समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल को भी जीत के लिए अन्य पार्टी के विधायकों पर निर्भर रहना होगा। अगर विधान परिषद चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग होती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उद्धव ठाकरे और एनसीपी (SP) समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल को होगा।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा विभाग के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के 52 नए स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल कर लिया है। इस योजना के तीसरे चरण में इन नए स्कूलों को चुना गया है। अब तक राज्य के कुल 263 स्कूलों का चयन हो चुका है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम, विज्ञान और गणित के लिए अत्याधुनिक लैब्स, खेल सुविधाएं और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। कक्षा पहली से 12वीं के लिए 47 स्कूलों को मंजूरी केंद्र सरकार ने प्रदेश के 52 स्कूलों में से पहली से 12वीं तक की 47 स्कूलों और कक्षा 6वीं से 12वीं तक की 5 विद्यालयों को शामिल किया हैं। पीएम श्री के तहत चुने जा रहे इन स्कूल को बेहतर और स्मार्ट स्कूल के रूप में डेवलप किया जाएगा। पहले चरण में 200 से ज्यादा स्कूल चुने गए थे छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान ने किया था। छत्तीसगढ़ राज्य में पहले चरण में 211 शालाओं को पीएम श्री योजना में शामिल किए जाने की मंजूरी मिली थी। स्कूल के विकास के लिए सरकार उन्हें 2-2 करोड़ रुपए भी देगी। छत्तीसगढ़ के 52 स्कूलों को पहले चरण में अपडेट करने के लिए चुना गया है। पीएम श्री स्कूल बनेंगे स्मार्ट पीएम श्री स्कूल अब स्मार्ट स्कूल बनेंगे। इनमें नई शिक्षा नीति के तहत सीखने पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। 75% केंद्र और 25% राज्य सरकार के मापदंड पर स्कूल संचालित होंगे। पीएम श्री स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम, खेल सुविधाएं और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा। आईसीटी, डिजिटल क्लास रूम्स भी विद्यार्थियों को इन स्कूलों में आईसीटी और डिजिटल क्लास रूम भी मिलेगा, ताकि उनके शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाया जा सके। इन स्कूलों के विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा और स्थानीय उद्योगों के साथ इंटर्नशिप और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ा जाएगा। पढ़ने-पढ़ाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कम्प्यूटर लैब, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी और अन्य जगहों पर भी पढ़ने-पढ़ाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी। ये स्कूल पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप होंगे। चयनित स्कूल मॉडल स्कूल बनेंगे। पर्यावरण के अनुकूल जरूरी काम होंगे। प्राइमरी के बाद क्रमबद्ध तरीके से मिडिल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों को भी पीएम श्री मॉडल स्कूलों में शामिल करने की तैयारी है। इसमें स्मार्ट क्लास रूम, प्ले ग्राउंड, कम्प्यूटर, लाइब्रेरी के लिए केन्द्र सरकार स्कूल के वर्क प्लान के अनुसार बजट यानी पैसा मिलेगा।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा विभाग के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के 52 नए स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल कर लिया है। इस योजना के तीसरे चरण में इन नए स्कूलों को चुना गया है। अब तक राज्य के कुल 263 स्कूलों का चयन हो चुका है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम, विज्ञान और गणित के लिए अत्याधुनिक लैब्स, खेल सुविधाएं और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। कक्षा पहली से 12वीं के लिए 47 स्कूलों को मंजूरी केंद्र सरकार ने प्रदेश के 52 स्कूलों में से पहली से 12वीं तक की 47 स्कूलों और कक्षा 6वीं से 12वीं तक की 5 विद्यालयों को शामिल किया हैं। पीएम श्री के तहत चुने जा रहे इन स्कूल को बेहतर और स्मार्ट स्कूल के रूप में डेवलप किया जाएगा। पहले चरण में 200 से ज्यादा स्कूल चुने गए थे छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान ने किया था। छत्तीसगढ़ राज्य में पहले चरण में 211 शालाओं को पीएम श्री योजना में शामिल किए जाने की मंजूरी मिली थी। स्कूल के विकास के लिए सरकार उन्हें 2-2 करोड़ रुपए भी देगी। छत्तीसगढ़ के 52 स्कूलों को पहले चरण में अपडेट करने के लिए चुना गया है। पीएम श्री स्कूल बनेंगे स्मार्ट पीएम श्री स्कूल अब स्मार्ट स्कूल बनेंगे। इनमें नई शिक्षा नीति के तहत सीखने पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। 75% केंद्र और 25% राज्य सरकार के मापदंड पर स्कूल संचालित होंगे। पीएम श्री स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम, खेल सुविधाएं और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा। आईसीटी, डिजिटल क्लास रूम्स भी विद्यार्थियों को इन स्कूलों में आईसीटी और डिजिटल क्लास रूम भी मिलेगा, ताकि उनके शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाया जा सके। इन स्कूलों के विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा और स्थानीय उद्योगों के साथ इंटर्नशिप और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ा जाएगा। पढ़ने-पढ़ाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कम्प्यूटर लैब, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी और अन्य जगहों पर भी पढ़ने-पढ़ाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी। ये स्कूल पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप होंगे। चयनित स्कूल मॉडल स्कूल बनेंगे। पर्यावरण के अनुकूल जरूरी काम होंगे। प्राइमरी के बाद क्रमबद्ध तरीके से मिडिल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों को भी पीएम श्री मॉडल स्कूलों में शामिल करने की तैयारी है। इसमें स्मार्ट क्लास रूम, प्ले ग्राउंड, कम्प्यूटर, लाइब्रेरी के लिए केन्द्र सरकार स्कूल के वर्क प्लान के अनुसार बजट यानी पैसा मिलेगा।