नई दिल्ली।   देश की बुनियादी ढांचे यानी फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में देश के लिए पांच बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए गए हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स की कुल लागत 13041 करोड़ रुपये है। समझिए किन प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी? बुधवार को मोदी कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए इन पांच प्रोजेक्ट्स में से चार रेलवे से और एक हाईवे से जुड़ा हुआ है। हावड़ा-चेन्नई मुख्य मार्ग का चौहरीकरण- देश के इस बेहद अहम मुख्य रेल मार्ग पर यातायात को सुगम और तेज बनाने के लिए रेलवे लाइन के चौहरीकरण का बड़ा फैसला लिया गया है। कटक से पारादीप रेल लाइन- इस रूट पर क्षमता बढ़ाने के लिए तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। अन्य दो रेलवे प्रोजेक्ट्स- रेल नेटवर्क को और अधिक मजबूत करने के लिए दो अन्य महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई गई है। मुजफ्फरपुर-नेपाल बॉर्डर हाईवे प्रोजेक्ट- पांचवां प्रोजेक्ट सड़क परिवहन से जुड़ा है, जिसके तहत बिहार में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए नेपाल सीमा तक जाने वाले सोनबरसा मार्ग पर फोर लेन हाईवे का निर्माण किया जाएगा। देश के विकास को मिलेगी रफ्तार सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से देश के अलग-अलग हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों का सफर सुगम तथा तेज हो जाएगा। बुनियादी ढांचे के विकास की दृष्टि से मोदी सरकार का यह एक और बड़ा और अहम कदम है।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कई अहम मुद्दों पर खुलकर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सेना देश की रक्षा करती है और उसे राजनीतिक विवादों में नहीं घसीटना चाहिए। रिजिजू ने चीन सीमा विवाद, राहुल गांधी के बयानों, संसद में हंगामे और अन्य विषयों पर खुलकर अपनी बात रखी। चीन के 60 किलोमीटर घुसपैठ के दावे को किया खारिज  राहुल गांधी के इस दावे पर कि चीन भारत में 60 किलोमीटर अंदर तक घुस गया है, रिजिजू ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा का कई इलाकों में स्पष्ट सीमांकन नहीं हुआ है। यह कोई नया मुद्दा नहीं है। रिजिजू ने याद दिलाया कि पहले कांग्रेस सरकार के समय चीन ने अपनी तरफ सड़कें और बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित किया, जबकि भारत की नीति सीमा क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर न बनाने की थी। तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने भी संसद में इसकी पुष्टि की थी। 2014 के बाद मोदी सरकार ने नीति बदली और सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण तेज किया। ताकसिंग तक सड़क संपर्क 2019 में पूरा हुआ। उन्होंने जोर दिया कि चीन ने भारतीय गांवों पर कब्जा नहीं किया है और आईटीबीपी की पेट्रोलिंग पहले से मजबूत हुई है। सेना को राजनीति से दूर रखने की अपील रिजिजू ने कहा कि सेना के जनरल के लिए ‘सड़क छाप’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल बेहद आपत्तिजनक है। कांग्रेस नेताओं को ऐसी भाषा पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सेना देश की रक्षा करती है, उसे राजनीतिक विवादों में नहीं घसीटना चाहिए। ‘दिमागी नक्सल’ शब्द पर सफाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस्तेमाल किए गए ‘दिमागी नक्सल’ शब्द पर उन्होंने कहा कि यह उन लोगों के लिए है जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं। हथियारबंद नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन कुछ लोग माओवादी विचारधारा से जुड़े होकर जवानों की मौत पर जश्न मनाते हैं। संसद हंगामा और अमित शाह पर टिप्पणी विपक्ष के इस आरोप पर कि गृह मंत्री अमित शाह संसद नहीं आए, रिजिजू ने कहा कि शाह सुबह से रात तक संसद में रहते थे। विपक्ष ने सिर्फ अफवाह फैलाई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के गाली-गलौज और हंगामे को रोक सकते हैं। कोई भी नेता संविधान के खिलाफ अराजकता पैदा करे तो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। अन्य मुद्दों पर सरकार का पक्ष परिसीमन:  सरकार कांग्रेस से समर्थन मांग रही है। सकारात्मक रुख आने पर सहयोग संभव है।  वंदे मातरम:  यह राष्ट्रीय गीत है। हर भारतीय को इसका सम्मान करना चाहिए।  अभिजीत दिपके प्रकरण:  आम आदमी पार्टी ने चुनाव हारने के बाद छात्रों को आगे बढ़ाया। केंद्र सरकार छात्रों की चिंताओं को सुनती है, लेकिन राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए।  विशेषाधिकार नोटिस:  नियमों का उल्लंघन होने पर जारी किया जाता है।  विपक्षी गठबंधन:  फिलहाल विपक्ष बंटा हुआ है और आत्मविश्वास की कमी झेल रहा है। चुनाव न जीत पाने की हताशा संसद में निकालता है। रिजिजू ने इटली की प्रधानमंत्री पर संदीप दीक्षित की टिप्पणी को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। उनका मजाक उड़ाने से देश की बदनामी होती है।

मध्य प्रदेश- मध्य प्रदेश के मैहर जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को लाड़ली बहनाओं को रक्षाबंधन के गिफ्ट के तौर पर ढाई सौ रुपए की अधिक राशि प्रदान की और प्रत्येक लाड़ली बहना के खाते में कुल 1750 रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मैहर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 13 हजार से अधिक पात्र बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 2,148 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अंतरण किया । इससे पहले मुख्यमंत्री यादव ने मां शारदा के दर्शन किए और लाडली बहनाओं पर पुष्प वर्षा की। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त के रूप में 1,500 रुपए प्रति हितग्राही कुल 1,835.46 करोड़ रुपये से अधिक और रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर 250 रुपये प्रति हितग्राही कुल 312.83 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त सहायता अन्तरित की गई। इस प्रकार प्रत्येक लाड़ली बहना के खाते में कुल 1,750 रुपये की संयुक्त राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंची। राज्य में लाडली बहना योजना की जून 2023 में योजना की शुरुआत की गई थी और अगस्त 2026 तक की कुल 39 किश्तों के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं के खातों में 63 हजार 248 करोड़ रुपये की सहायता राशि अंतरित की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए राज्य सरकार ने इस योजना के लिये 23,882.81 करोड़ रूपये का विस्तृत बजट प्रावधान रखा है।