वॉशिंगटन/तेहरान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी, हूती हमलों और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर चिंता के चलते कच्चे तेल की कीमतों में अचानक तेजी आई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल करीब 4 फीसदी उछलकर 88 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। इससे पहले लगातार तीन दिनों तक गिरावट के बाद तेल कीमतों में यह बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बाजार की नजर अब पश्चिम एशिया की स्थिति और तेल आपूर्ति पर बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत के बाद कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया गया है। हालांकि, क्षेत्रीय तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, जिससे निवेशकों की चिंता बनी हुई है। तेल बाजार में सबसे बड़ी चिंता होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर है, क्योंकि दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। यहां किसी भी तरह की बाधा वैश्विक कीमतों को प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में अमेरिका-ईरान संबंध, सुरक्षा हालात और तेल सप्लाई की स्थिति तय करेगी कि कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ेंगी या राहत मिलेगी। बढ़ते तनाव से महंगाई और ईंधन कीमतों पर भी असर पड़ सकता है।

नई दिल्ली। राज्यसभा ने बुधवार को ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026’ को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानून में महत्वपूर्ण बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को और अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करना है। इस संशोधन के तहत ‘वंदे मातरम्’ से जुड़े प्रावधानों को भी कानून में शामिल किया गया है। सरकार के अनुसार, नए नियम राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े मामलों में स्पष्टता लाएंगे और उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाएंगे। सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपनी-अपनी राय रखी। सरकार ने इसे राष्ट्रीय गौरव और सम्मान की भावना से जुड़ा कदम बताया, जबकि कुछ विपक्षी नेताओं ने इसके कुछ प्रावधानों पर सवाल भी उठाए। अब यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर यह कानून के रूप में लागू होगा। इस विधेयक के लागू होने के बाद राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े मामलों में संशोधित कानूनी प्रावधान प्रभावी हो जाएंगे।

नई दिल्ली। देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लोक परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2026 यानी एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पारित हो गया। विपक्ष के हंगामे के बीच यह विधेयक ध्वनि मत से मंजूर किया गया। इसके साथ ही पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। नए प्रावधानों के तहत पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में अधिकतम 10 साल की जेल और ₹10 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कानून परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए लाया गया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामा भी देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल उठाए, जबकि सरकार ने इस कानून को छात्रों के हित में बड़ा कदम बताया। अब लोकसभा से पारित होने के बाद विधेयक की आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कानून लागू होने के बाद पेपर लीक मामलों में पहले की तुलना में कहीं अधिक कड़ी कार्रवाई संभव होगी।