- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधानसभा परिसर में की मीडिया से बातचीत भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समय की जरूरत है कि युवाओं से संबंधित न्यायिक फैसले द्रुत गति से हों। इसके लिए मध्य प्रदेश में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स (भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में) बनाये जायेंगे। पेपर लीक और परीक्षा सहित अन्य मामलों का फास्ट ट्रैक कोर्ट में मात्र 3 माह में निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार को मध्य प्रदेश विधानसभा स्थित सेंट्रल हॉल में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग के कल्याण से जुड़े सभी विषयों पर अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विद्यार्थियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्हाेंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश की जनता के हित में जब भी कोई निर्णय लिया जाता है, मध्य प्रदेश उसे लागू करने और निर्णय के अनुरूप नीतिगत व्यवस्था बनाने वाला पहला राज्य होता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में विद्यार्थियों के कल्याण और उनसे जुड़े सभी विषयों को लेकर बेहद सकारात्मक भाव हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही नीट पेपर लीक की खबर सामने आई, उसकी जांच के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित की। प्रकरण दर्ज हुआ और देशभर में तेज गति से आरोपिताें की गिरफ्तारियां भी की गईं, फिर दोबारा नीट परीक्षा कराई गई। उन्हाेंने कहा कि राज्य सरकार पूरी सहानुभूति और संवेदना विद्यार्थियों के साथ है। हम हर परिस्थिति में विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं। उन्हाेंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में नीट परीक्षाएं बेहतर और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हों, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स (एसओपी) तैयार कर सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा मध्य प्रदेश वह राज्य है, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 देश में सबसे पहले लागू की गई। पिछले ढाई साल के कार्यकाल में राज्य सरकार ने 3 नए शासकीय विश्वविद्यालय प्रारंभ किए हैं। प्रदेश में विकास की गतिविधियों को गति देकर तेज़ी लाने के साथ-साथ युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कल्याण की चिंता कर इनके हित में निर्णय लेना भी हमारा कर्तव्य है। विद्यार्थियों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ले चुकी है और यह आगे भी लगातार जारी रहेंगी। उन्हाेंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज की संख्या दोगुनी से अधिक हो चुकी है। पूरे देश में पहले मात्र 641 विश्वविद्यालय थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 1400 से अधिक हो गई है। मेडिकल एजुकेशन की सीटें भी 50 हजार से बढ़कर 1 लाख से अधिक हो चुकी हैं। गाैरतलब है कि पेपर लीक और परीक्षा धांधली से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने का आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के तहत गठित ये अदालतें परीक्षा संबंधी मुकदमों की त्वरित सुनवाई कर दोषियों को सजा दिलाएंगी। इसके साथ ही, राज्य शासन के विधि विभाग को इस नई व्यवस्था को राज्य भर में तत्काल प्रभाव से लागू करने और आवश्यक ढांचागत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। इन विशेष अदालतों के अधिकार क्षेत्र में मुख्य रूप से पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत दर्ज परीक्षा धांधली के मामले आएंगे। राज्य या केंद्र सरकार की अधिकृत जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज और जांचे जा रहे सभी परीक्षा संबंधी अपराध अब सीधे इन्हीं अदालतों के दायरे में होंगे। प्रक्रियात्मक देरी को खत्म करने के लिए उच्च न्यायालय ने इन अदालतों को मामलों का सीधा संज्ञान लेने और शुरुआती न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए 'न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी' की शक्तियां भी सौंप दी हैं।

नई दिल्ली- नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक विवाद और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर देशभर में चले विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने इसे छात्रों और युवाओं की जीत करार दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शिक्षा व्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की दिशा में बड़ा कदम है लेकिन संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और छात्रों पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए वीडियो में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा व्यवस्था के पतन का प्रतीक बन गए थे और उनका इस्तीफा एक महत्वपूर्ण तथा प्रतीकात्मक कदम है। उन्होंने देशभर के छात्रों और युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया, जिस पर उन्हें गर्व है। राहुल ने कहा कि अभी दो मांगें शेष हैं। पहली, जिन लोगों ने छात्रों पर लाठीचार्ज, हिंसा और अन्य कार्रवाई की, उनके खिलाफ जवाबदेही तय कर सख्त कार्रवाई हो। दूसरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों और देश के भविष्य के सम्मान में सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को भारत के युवाओं की ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं ने अहिंसक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया, इसके बावजूद युवा पीछे नहीं हटे। प्रियंका ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है और कोई भी सरकार या नेता जनता की आवाज को हमेशा के लिए दबा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते रहे हैं और कांग्रेस ने एनएसयूआई तथा युवा कांग्रेस के माध्यम से छात्रों के आंदोलन का लगातार समर्थन किया। प्रियंका ने कहा कि यह केवल एक शुरुआत है और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि देश के छात्रों, युवाओं और बेरोजगारों ने अपने संघर्ष के बल पर शिक्षा मंत्री को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया है। धर्मेंद्र प्रधान खराब शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार, पुलिस की कथित बर्बरता और सरकारी संवेदनहीनता का प्रतीक बन चुके थे। पवन खेड़ा ने कहा कि लड़ाई केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ है जिसने शिक्षा प्रणाली को संकट में डाल दिया। छात्रों पर हुई कथित हिंसा की जवाबदेही तय होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और छात्र संगठन तब तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे, जब तक शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और छात्रों की सभी प्रमुख मांगें पूरी नहीं हो जातीं।

भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को 17 जुलाई, 2026 को दिल्ली क्षेत्र के जींद–सोनीपत रेलखंड पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शुरुआत के बाद से यह ट्रेन 1,200 किलोमीटर से अधिक की सफल यात्रा पूरी कर चुकी है, जिससे 3,200 लीटर से अधिक डीज़ल की बचत हुई है। यह ट्रेन शून्य टेलपाइप कार्बन उत्सर्जन के साथ केवल जलवाष्प छोड़ती है और भारतीय रेल के स्वच्छ एवं सतत परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनती है बिजली यह ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से फ्यूल सेल के भीतर ही बिजली उत्पन्न करती है। इसी विद्युत ऊर्जा से ट्रेन संचालित होती है। इस पूरी प्रक्रिया में उप-उत्पाद के रूप में केवल जलवाष्प निकलती है। न धुआँ निकलता है और न ही टेलपाइप से कार्बन उत्सर्जन होता है, जिससे यह वर्तमान रेल प्रणोदन तकनीकों में सबसे स्वच्छ विकल्प बनकर उभरी है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार परियोजना भारतीय रेल के नेतृत्व में विकसित यह परियोजना पूरी तरह स्वदेशी पहल है। 10 कोच वाली इस ट्रेन में दो हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार लगाई गई हैं, जो संयुक्त रूप से 2,400 किलोवाट शक्ति प्रदान करती हैं। इसके अलावा ट्रेन में लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियां और हाइड्रोजन सिलेंडर भी लगाए गए हैं, जो इसकी ऊर्जा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। जींद में बनी पहली हाइड्रोजन भंडारण सुविधा इस परियोजना के तहत जींद में भारतीय रेल की पहली समर्पित हाइड्रोजन भंडारण सुविधा स्थापित की गई है। यहां 500 Bar तक के दाब पर ग्रीन हाइड्रोजन का भंडारण किया जा सकता है, जबकि 350 Bar के दाब पर ईंधन भरने की व्यवस्था उपलब्ध है। इस सुविधा की कुल भंडारण क्षमता लगभग 3,000 किलोग्राम है। सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था ट्रेन में हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग और धुएँ का स्वतः पता लगाने वाली कई स्वतंत्र सुरक्षा प्रणालियां लगाई गई हैं। इसके साथ स्वचालित शट-ऑफ सिस्टम, निरंतर वेंटिलेशन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अनुपालन तथा सभी आवश्यक परीक्षण और सत्यापन भी सुनिश्चित किए गए हैं। जींद–सोनीपत रेलखंड पर सफल परिचालन के बाद जल्द ही इसका परीक्षण दिल्ली मार्ग पर भी शुरू किया जाएगा। स्वच्छ परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भारत की हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि स्वदेशी हाइड्रोजन रेल इकोसिस्टम की स्थापना की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। यह परियोजना सतत और शून्य-उत्सर्जन रेल परिवहन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा भविष्य में इसके व्यापक विस्तार और स्वच्छ परिवहन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की मजबूत आधारशिला रखती है।