नई दिल्ली। नीट (NEET) पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। दोनों मामलों पर 27 जुलाई को सुनवाई होगी। मामला वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और गोपाल शंकरनारायणन की ओर से न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष उठाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने पीठ से अनुरोध किया कि दोनों याचिकाओं को शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। उन्होंने बताया कि दोनों याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं और उन्हें रजिस्ट्री द्वारा नंबर भी आवंटित कर दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले दो दिनों से यह दावा किया जा रहा था कि मामले में याचिका पहले ही दायर हो चुकी है, जबकि शुक्रवार सुबह तक केवल एक पत्र या अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि औपचारिक याचिका बाद में दाखिल की गई। गौरतलब है कि 20 जुलाई को दिल्ली में नीट पेपर लीक के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान पुलिस द्वारा कथित रूप से लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के आरोप लगाए गए, जिसके बाद इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी गई। इस बीच, NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ-साथ आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं।

नई दिल्ली। NEET और CBSE से जुड़े विवादों को लेकर कांग्रेस अब देशभर में छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने शनिवार, 25 जुलाई को सभी जिलों में कैंडललाइट मार्च और सत्याग्रह आयोजित करने का ऐलान किया है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों और जिला इकाइयों को निर्देश जारी किए हैं। पार्टी की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, जिला कांग्रेस समितियों के नेतृत्व में शनिवार शाम को कैंडल मार्च निकाला जाएगा, जिसका समापन महात्मा गांधी या डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के पास किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं का सीधा असर छात्रों और युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है। पार्टी ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल करने और छात्रों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। केसी वेणुगोपाल ने 24 जुलाई को जारी पत्र में प्रदेश कांग्रेस समितियों से अपने-अपने क्षेत्रों की जिला इकाइयों को कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश देने को कहा है। कांग्रेस के मुताबिक, यह कार्यक्रम पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है। पार्टी का आरोप है कि परीक्षा से जुड़े मामलों में सरकार को छात्रों की चिंताओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनना चाहिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिए। एआईसीसी ने प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर की कांग्रेस समितियों के साथ-साथ पार्टी के सभी प्रकोष्ठों, विभागों और कार्यकर्ताओं से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। कांग्रेस ने छात्रों, युवाओं, अभिभावकों और नागरिक समाज के लोगों से भी कैंडल मार्च और सत्याग्रह में शामिल होने का आग्रह किया है।

नई दिल्ली/लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने करीब 450 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की लखनऊ जोनल टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत संतोष ओवरसीज लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी के मुताबिक, यह मामला सीबीआई की ओर से दर्ज केस के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। आरोप है कि कंपनी ने बैंकों के कंसोर्टियम से करीब 450 करोड़ रुपये का कर्ज लिया और बाद में इस रकम को फर्जी कंपनियों, संदिग्ध लेनदेन और गलत दस्तावेजों के जरिए दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया। ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में कुल 8 स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इन ठिकानों में कंपनी के प्रमोटर, संबंधित संस्थान और कथित सहयोगियों के परिसरों को शामिल किया गया है। एजेंसी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मिले दस्तावेजों और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है। इससे पहले भी ईडी फर्जी डिग्री और नकली शैक्षणिक दस्तावेज मामले में कार्रवाई कर चुकी है। एजेंसी ने उस केस में करोड़ों रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की थीं। फिलहाल 450 करोड़ बैंक फ्रॉड मामले में जांच जारी है और आगे की कार्रवाई सबूतों के आधार पर की जाएगी।