केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी, जवाबदेह और कर्मचारी-केंद्रित शासन के चलते लगभग 25 से 30 वर्षों से लंबित कई सेवा संबंधी मामलों का समाधान किया गया है। उन्होंने यह बात नई दिल्ली स्थित अपने आधिकारिक आवास पर भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ (बीपीईएफ) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान पर दिया जोर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए वर्षों से लंबित सेवा संबंधी शिकायतों के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरदायी शासन, समय पर निर्णय और निरंतर प्रशासनिक सुधारों के कारण शिकायत निवारण लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का निष्पक्ष, नियम-आधारित और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो रहा है। डाक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल से हुई चर्चा भारतीय डाक कर्मचारी संघ (बीपीईएफ) के महासचिव अनंत कुमार पाल के नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के डाक कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में सेवा संबंधी मामलों, कर्मचारी कल्याण, मान्यता से जुड़े मुद्दों और लंबित प्रशासनिक एवं कानूनी मामलों के शीघ्र समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई। कर्मचारी संगठनों से सुझाव देने का किया आग्रह केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रत्येक वास्तविक अभ्यावेदन की जांच उसकी योग्यता और लागू नियमों के आधार पर की जाती है। उन्होंने कहा कि कई मंत्रालयों और विभागों से जुड़े मामलों में व्यापक संस्थागत परामर्श की आवश्यकता होती है, ताकि कानूनी रूप से मजबूत, पारदर्शी और स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कर्मचारी संगठनों से शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण को और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव और प्रतिक्रिया लगातार साझा करने का आग्रह किया। प्रशासनिक सुधारों की प्रतिनिधिमंडल ने की सराहना प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने प्रशासनिक सुधारों और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दशकों से लंबित कई सेवा संबंधी मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे कर्मचारियों का व्यवस्था पर विश्वास मजबूत हुआ है। प्रतिनिधियों ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने में निभाई जा रही भूमिका की भी प्रशंसा की। कर्मचारी कल्याण और सुशासन को मजबूत करने का भरोसा प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारी संगठनों के साथ संवाद बनाए रखने के लिए डॉ. जितेंद्र सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार आगे भी कर्मचारियों के कल्याण, प्रशासनिक दक्षता और सुशासन को मजबूत करते हुए सेवा संबंधी वैध मांगों के समाधान की दिशा में कार्य करती रहेगी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के बीच सहमति बन गई है। इसके बाद सीजेपी ने अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन तत्काल प्रभाव से वापस लेने का ऐलान किया। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। सरकार ने स्वीकार कीं प्रमुख मांगें सीजेपी ने अपनी पोस्ट में कहा कि सरकार ने उसकी सभी प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली हैं। इनमें नीट परीक्षा पेपर लीक से जुड़ी घटनाओं के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को अधिकतम संभव मुआवजा देने का फैसला शामिल है। एफआईआर वापस लेने पर सहमति पार्टी के अनुसार, केंद्र सरकार और एनडीए शासित राज्यों में आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी। साथ ही भविष्य में इस आंदोलन में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई नई कार्रवाई नहीं की जाएगी। परीक्षा सुधारों पर होगी आगे चर्चा सीजेपी ने बताया कि सरकार उसके 5 सूत्रीय परीक्षा सुधार चार्टर पर विचार करेगी। इन सुधारों को लेकर आगे की रणनीति तय करने के लिए पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सरकार के साथ अलग से बैठक करेगा। तीन दौर की वार्ता के बाद बनी सहमति सरकार से बातचीत के बाद सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीन दौर की वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन के दौरान पार्टी की तीन प्रमुख मांगें थीं—केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ दर्ज सभी कानूनी मामलों व एफआईआर की वापसी तथा भविष्य में आंदोलन से जुड़े लोगों पर कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाना। मुआवजे की मांग का भी उल्लेख रांका ने कहा कि पार्टी ने यह भी मांग रखी थी कि नीट पेपर लीक प्रकरण के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ उनकी पहली मांग पूरी हो गई है। वहीं, दूसरी मांग के तहत दिल्ली समेत सभी भाजपा और सहयोगी दलों की सरकार वाले राज्यों में आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने इस पर सहमति जताई है और जल्द ही इन मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

नई दिल्ली।  दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर नीट छात्र धरना प्रदर्शन दे रहे थे, उन्होंने आखिरकर इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं का सम्मान मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट करता हूं। सीबीटी मोड में परीक्षा कराने का लिया निर्णय किंतु 3 मई 2026 को हुई NEET-UG की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी (Computer-based-test) मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए whole of government approach के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही, छात्रों, अभिभावक और माता-पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से, इसपर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मेधावी छात्रों को मिली सफलता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगे लिखा कि 16 जुलाई को घोषित नीट-यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं हैं, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं धर्मेंद्र प्रधान ने आगे लिखा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुःखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवाशक्ति ही, इस देश की असली ताकत है। देश की युवाशक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र (इस्तीफा) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही, मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रसेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्रीजगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूंगा।