मध्य प्रदेश का श्योपुर एक बार फिर देश का सबसे बड़े वैज्ञानिक मिशन का गवाह बना। श्योपुर के एरियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी एडीआरडीई के ड्रॉप जोन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गगनयान मिशन के मुख्य पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह सिर्फ एक पैराशूट टेस्ट नहीं बल्कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की सफलता की दिशा में उठाया गया एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। इस परीक्षण के सफल होने से गगनयान मिशन को नई मजबूती मिली है और अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी का भरोसा भी बढ़ा है। भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट गगनयान तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसी मिशन की तैयारियों के तहत श्योपुर में मुख्य पैराशूट सिस्टम का परीक्षण किया गया। परीक्षण के लिए भारतीय वायु सेना के आईएल-76 विमान का उपयोग किया गया। विमान से करीब ढाई किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परीक्षण असेंबली को हवा में छोड़ा गया। इस असेंबली में मुख्य पैराशूट और डमी पेलोड लगाया गया था। ताकि वास्तविक परिस्थितियों जैसी स्थिति तैयार की जा सके। जैसे ही असेंबली हवा में छोड़ी गई, सबसे पहले ड्रोग पैराशूट खुला। इसका काम था असेंबली को संतुलित करना और उसकी रफ्तार को नियंत्रित करना। इसके बाद मुख्य पैराशूट सक्रिय हुआ और उसने पूरे पेलोड को सुरक्षित गति के साथ जमीन तक पहुंचाया। पूरा परीक्षण तय मानकों के अनुसार सफल रहा। इसरो के मुताबिक, इस परीक्षण का मकसद बिना चालक वाले पहले गगनयान मिशन जी1 के दौरान संभावित अधिकतम भार की स्थिति में मुख्य पैराशूट सिस्टम की मजबूती और उसकी कार्यक्षमता को परखना था। इस सफल परीक्षण से यह विश्वास और मजबूत हुआ है कि अंतरिक्ष से लौटते समय गगनयान क्रू मॉड्यूल सुरक्षित तरीके से धरती पर उतर सकेगा। यह परीक्षण इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट, यानी आईएमएटी, श्रृंखला का पांचवां सफल परीक्षण है। इसरो लगातार अलग-अलग परिस्थितियों में पैराशूट सिस्टम की जांच कर रहा है। ताकि मिशन के दौरान किसी भी तरह की तकनीकी चुनौती का सामना किया जा सके। गगनयान क्रू मॉड्यूल में कुल 10 पैराशूट लगाए गए हैं। सभी की जिम्मेदारी अलग-अलग है। कुछ पैराशूट मॉड्यूल के सुरक्षा कवर को अलग करते हैं। कुछ उसकी गति कम करते हैं, कुछ मुख्य पैराशूट को बाहर निकालते हैं और अंत में मुख्य पैराशूट मॉड्यूल को सुरक्षित गति से धरती पर उतारते हैं। यानी पूरी पैराशूट प्रणाली कई चरणों में काम करती है और हर चरण मिशन की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। श्योपुर में हुआ यह सफल परीक्षण केवल जिले के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। जिस धरती पर यह परीक्षण हुआ, वहीं से भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी तकनीकी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हुई। अब गगनयान मिशन की तैयारियां और तेज होंगी और देश उस ऐतिहासिक पल का इंतजार करेगा जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्वदेशी तकनीक से अंतरिक्ष की यात्रा कर सुरक्षित वापस लौटेंगे।

नई दिल्ली।   दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 12 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल वाली ओरल (मुंह से ली जाने वाली) दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीदी जा सकेंगी। सरकार ने ऐसी दवाओं को Schedule H1 श्रेणी में शामिल कर दिया है, जिससे उनकी बिक्री और खरीद पर पहले की तुलना में अधिक सख्त निगरानी रहेगी। नए नियम के लागू होने के बाद मेडिकल स्टोर संचालक बिना वैध डॉक्टर के पर्चे के इन दवाओं की बिक्री नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा फार्मेसियों को प्रत्येक बिक्री का पूरा रिकॉर्ड भी निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखना होगा। किन दवाओं पर लागू होगा नया नियम? स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, यह नियम उन ओरल दवाओं पर लागू होगा जिनमें 12 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल मौजूद है और जिन्हें 30 मिलीलीटर से बड़े पैक में बेचा जाता है। इस फैसले का असर कुछ कफ सिरप, टॉनिक और अन्य अल्कोहल युक्त दवाओं पर पड़ सकता है। अब तक कई ऐसी दवाएं मेडिकल स्टोर से केवल नाम बताकर खरीदी जा सकती थीं, लेकिन नए प्रावधान के बाद इन्हें लेने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य होगा। क्या है Schedule H1? Schedule H1 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत बनाई गई एक विशेष श्रेणी है, जिसमें ऐसी दवाएं शामिल की जाती हैं जिनके उपयोग और बिक्री पर कड़ी निगरानी आवश्यक होती है। इस श्रेणी में शामिल दवाओं की बिक्री के लिए: डॉक्टर का वैध प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य होगा। मेडिकल स्टोर को प्रत्येक बिक्री का रिकॉर्ड रखना होगा। प्रिस्क्रिप्शन और बिक्री से जुड़े दस्तावेज निर्धारित समय तक सुरक्षित रखने होंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। क्यों लिया गया यह फैसला? विशेषज्ञों के अनुसार, अल्कोहल युक्त कुछ दवाओं के गलत इस्तेमाल और बिना चिकित्सकीय सलाह के सेवन की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे मामलों पर रोक लगाने, दवाओं के दुरुपयोग को कम करने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार का मानना है कि नए नियम लागू होने के बाद इन दवाओं की बिक्री अधिक पारदर्शी होगी और बिना चिकित्सकीय सलाह के इनके इस्तेमाल पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

बांदा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बांदा में आयोजित जनसभा में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र, चेक, चाबी, प्रमाण पत्र एवं अन्य सहायता सामग्री वितरित कर सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ने दो आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता, आवास की चाबी, आयुष्मान कार्ड, ट्रैक्टर व ई-रिक्शा की चाबी, सिलाई मशीन सहित कई लाभ वितरित किए। इस अवसर पर बांदा की विकास यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने बच्चों का अन्नप्राशन कराया तथा महिलाओं को पोषण से भरी पोटली वितरित की। उन्होंने विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए युवाओं से संवाद किया। बेसिक शिक्षा परिषद के स्टॉल पर पहुंचकर 'स्कूल चलो अभियान' और बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडलों की जानकारी ली तथा बच्चों को चॉकलेट देकर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी बांदा अमित आसेरी ने जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शजर पत्थर से निर्मित आकर्षक शिवालय भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित एवं लाभान्वित किया। उन्होंने पुष्पा देवी और पूजा को आंगनबाड़ी सहायिका के नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रश्मि अग्रवाल और अजीत सिंह को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिया। मंजू देवी एवं भारती सिंह को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 8.95 करोड़ रुपये से अधिक का चेक प्रदान किया। सरोज देवी को ई-रिक्शा की चाबी, सुमत देवी को सिलाई मशीन तथा अनिल कुमार को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 5 लाख रुपये का चेक सौंपा गया। मोरध्वज को ट्रैक्टर की चाबी, मुलायम और अरविंद कुमार को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए। गेनिया को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 5 लाख रुपये का चेक, अभिषेक सोनी को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 7,500 रुपये का चेक दिया गया। अंशु को मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का स्वीकृति पत्र तथा रमेश प्रजापति को आवास की चाबी सौंपी गई। रामरतन को मुख्यमंत्री माटी कला टूल किट्स योजना के अंतर्गत विद्युत चालित चाक का प्रमाण पत्र, वंदना गुप्ता को नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का प्रमाण पत्र तथा शोभाराम कश्यप को पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपदा विभाग की ओर से प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से पारदर्शी और प्रभावी तरीके से जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।