नई दिल्ली।  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्राथमिक गारंटर है। उन्होंने लगातार जटिल होते वैश्विक सुरक्षा माहौल में राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने और तिरंगे को बुलंद रखने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की। वे 10 जुलाई, 2026 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17ए स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी के कमीशनिंग की पूर्व संध्या पर आयोजित बाराखाना कार्यक्रम में नौसेना कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत का 90 प्रतिशत से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, जबकि देश की ऊर्जा सुरक्षा, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र समुद्री सुरक्षा को उसके आर्थिक विकास और राष्ट्रीय हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बढ़ते भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और क्षेत्र से बाहर की शक्तियों की बढ़ती उपस्थिति ने समुद्री सतर्कता को और भी मजबूत कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में, भारतीय नौसेना भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा कर रही है, महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित कर रही है और पूरे क्षेत्र में देश के हितों की रक्षा कर रही है। राजनाथ सिंह ने भारत को हिंद महासागर क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे जिम्मेदार हितधारक बताया और शांति, स्थिरता और सुरक्षित समुद्री वातावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र हमारा आंगन है और इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भरता की दिशा में हो रही प्रगति पर जोर देते हुए महेंद्रगिरि के उद्घाटन को भारत की बढ़ती स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का एक और शानदार उदाहरण बताया। उन्होंने राष्ट्र को खतरों और चुनौतियों से बचाने के लिए रक्षा बलों के शौर्य, समर्पण और देशभक्ति की सराहना की और सैनिकों से अपने कौशल को लगातार उन्नत करने, अत्याधुनिक तकनीकों में महारत हासिल करने और आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप का सामना करने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। युद्ध के स्वरूप में हो रहे तीव्र बदलावों पर जोर देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य के संघर्ष नए और अप्रत्याशित रूपों में सामने आ सकते हैं। उन्होंने सैनिकों से शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहने, अपने कौशल को निरंतर उन्नत करने और उभरती प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे संघर्ष भी होते हैं जो युद्ध की औपचारिक घोषणा के बिना लड़े जाते हैं। कल का शत्रु अतीत के शत्रु जैसा नहीं होगा। सरकार सैनिकों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हथियार, प्रौद्योगिकी और संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन केवल हथियार ही युद्ध नहीं जिताते; युद्ध तो उन्हें चलाने वाले लोग ही जिताते हैं। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल संजय भल्ला और भारतीय नौसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की विविधता केवल समाज और संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी झलक शासन-व्यवस्था में भी दिखाई देती है। इसलिए देश की क्षेत्रीय विविधताओं के अनुरूप बेहतर प्रशासन विकसित करने के लिए राज्यों के बीच निरंतर सीखने और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान की आवश्यकता है। उन्होंने यह बात लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के फेज-IV मिड-करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के 21वें दौर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कही। पदानुक्रम की बाधाएं तोड़ने पर दिया जोर डॉ. जितेंद्र सिंह ने बेहतर शासन-व्यवस्था के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम की बाधाओं को कम करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया वरिष्ठता तक सीमित नहीं होनी चाहिए। व्यावहारिक और नवाचार से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव उन अधिकारियों से मिलते हैं, जो नीतियों के क्रियान्वयन के सबसे करीब होते हैं। पूरे करियर के दौरान सीखते रहने की इच्छा ही प्रभावी नेतृत्व की पहचान है। सरकार और निजी क्षेत्र के रिश्तों में आया बदलाव केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र के बीच पारंपरिक दूरी अब सहयोग आधारित मॉडल में बदल रही है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप और निजी भागीदारी का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार जब केवल नियामक नहीं, बल्कि सहयोगी की भूमिका निभाती है, तब नवाचार को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि भारत तकनीक आधारित प्रगति और नवाचार केंद्रित विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तकनीकी प्रगति के साथ मानवीय संवेदना भी जरूरी डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ तभी है, जब तकनीकी प्रगति के साथ मानवीय संवेदनाओं को भी प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने पारिवारिक पेंशन में नॉमिनेशन को अधिक लचीला बनाने, मृत बच्चे के जन्म (स्टिलबर्थ) के मामलों में मातृत्व लाभ का विस्तार करने और निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने से पहले निधन होने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन देने से जुड़े नियमों में किए गए बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये कदम नागरिक-केन्द्रित और कल्याणकारी शासन की सोच को दर्शाते हैं। सिविल सेवा प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने पर जोर उन्होंने सिविल सेवा प्रशिक्षण को समय के अनुरूप लगातार आधुनिक बनाने की आवश्यकता बताई। इसके लिए संस्थागत सहयोग बढ़ाने, संकाय में विविधता लाने और तकनीकी व सामाजिक बदलावों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने पर बल दिया। साथ ही जिलों और मंत्रालयों में कार्यरत युवा अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संकाय सदस्य के रूप में शामिल करने की भी वकालत की। प्रशासन में संवाद और फीडबैक की अहम भूमिका डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज के प्रशासनिक अधिकारियों को नागरिकों, मीडिया और जनप्रतिनिधियों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने की क्षमता विकसित करनी होगी। उन्होंने प्रशिक्षण प्रणाली में संवाद, सहभागिता और प्रशिक्षुओं से व्यवस्थित एवं गुमनाम फीडबैक लेने की व्यवस्था को भी आवश्यक बताया, ताकि पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो सके। ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य में निभाएंगे अहम भूमिका अपने संबोधन के समापन में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की विविधता उसकी शासन प्रणालियों में भी झलकती है, जहां क्षेत्रीय, भाषाई, सांस्कृतिक और प्रशासनिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम से लौटने वाले अधिकारी राज्यों के बीच आपसी सीख को मजबूत करेंगे, नागरिक-केन्द्रित और नवाचार आधारित शासन-व्यवस्था को बढ़ावा देंगे तथा ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार (स्थानीय समयानुसार) न्यूज़ीलैंड के ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इसके साथ ही उनकी ऐतिहासिक न्यूज़ीलैंड यात्रा के आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी आज न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों देशों के संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। व्यापार, रक्षा और आर्थिक सहयोग पर होगी चर्चा विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, दोनों नेता भारत-न्यूज़ीलैंड संबंधों के सभी प्रमुख पहलुओं की व्यापक समीक्षा करेंगे। वार्ता के दौरान व्यापार, वाणिज्य, रक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष चर्चा होगी। पिछले दो वर्षों में दोनों देशों के बीच जिन क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, उन्हें आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। उद्योग जगत और भारतीय समुदाय से भी करेंगे संवाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान प्रमुख उद्योगपतियों और खेल जगत की हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वह ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जो भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच मजबूत जन-से-जन संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। चार दशक बाद भारतीय प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यात्रा शुक्रवार को ऑकलैंड पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि चार दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूज़ीलैंड यात्रा है। उन्होंने एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का आभार जताया और कहा कि वह दोनों देशों की मित्रता के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा करने तथा भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए उत्सुक हैं। भारत-न्यूज़ीलैंड संबंधों को मिलेगी नई गति प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर न्यूज़ीलैंड पहुंचे हैं। इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात 17 मार्च 2025 को नई दिल्ली में हुई थी, जब लक्सन भारत के आधिकारिक दौरे पर आए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, अप्रैल में भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर के बाद यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद पहुंचे न्यूज़ीलैंड न्यूज़ीलैंड पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पूरी की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ तीसरे ऑस्ट्रेलिया-भारत वार्षिक नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और स्वच्छ ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति जताई।