अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के बीच भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद को बढ़ा दिया है और कई टैंकर्स, जिनका निर्धारित गंतव्य स्थान चीन के पोर्ट्स थे, अब उन्होंने भारत का रुख किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कच्चे तेल से लदा अफ्रामैक्स टैंकर एक्वा टाइटन, 21 मार्च को न्यू मैंगलोर पहुंचने वाला है, जिसमें यूराल्स का कच्चा तेल होगा। जनवरी के अंत में बाल्टिक सागर के एक बंदरगाह से तेल लोड करने के बाद जहाज ने शुरू में चीन के रिझाओ को अपना गंतव्य निर्धारित किया था। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, मार्च के मध्य में अचानक अपना रास्ता बदलते हुए, जहाज दक्षिण चीन सागर में मुड़ गया और भारत की ओर बढ़ने लगा। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है, जब अमेरिका दुनिया के सभी देश को रूसी कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।ऐसे में भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों ने अपनी कच्चे तेल की खरीद को बढ़ा दिया है और केवल एक हफ्ते में करीब 30 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल खरीद लिया है। ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण मध्य पूर्व में तेल आपूर्ति में आई बाधाओं के बाद आपूर्ति संबंधी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से खरीदारी में यह उछाल दर्ज किया गया है। यह बदलाव केवल एक टैंकर तक सीमित नहीं है। एनालिटिक्स फर्म वोर्टेक्सा के आंकड़ों से पता चलता है कि हाल के हफ्तों में रूसी तेल ले जाने वाले कम से कम सात जहाजों ने चीन से भारत की ओर अपना मार्ग बदल लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, सभी प्रमुख भारतीय रिफाइनरी एक बार फिर रूसी कच्चे तेल खरीद रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि भारत मॉस्को के लिए एक प्रमुख खरीदार के रूप में अपनी स्थिति फिर से हासिल कर रहा है। एक अन्य टैंकर, स्वेज मैक्स जूजू एन, भी भारत के सिक्का बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है और इसके 25 मार्च को पहुंचने की उम्मीद है। यह जहाज कजाकिस्तान से सीपीसी ब्लेंड क्रूड तेल ले जा रहा है। इससे पहले यह रूस के काला सागर क्षेत्र में स्थित नोवोरोस्सियस्क से रवाना हुआ था और शुरुआत में रिझाओ जा रहा था, लेकिन मार्च की शुरुआत में इसने अपना रास्ता बदल लिया। इस बीच, प्रतिबंधों में ढील के चलते जापान और दक्षिण कोरिया समेत अन्य देशों ने भी रूसी तेल की खरीद फिर से शुरू कर दी है। विश्लेषकों का कहना है कि कई खरीदारों की इस नई मांग से आने वाले हफ्तों में वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है।

उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा।

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कार्यालय के पहनावे और सोशल मीडिया पर व्यवहार संबंधी नए निर्देश जारी किए हैं, जिनमें जींस और टी-शर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने यह कदम कार्यस्थल पर मर्यादा और शालीनता बनाए रखने के क्रम में उठाया है। कर्मचारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करने से भी रोका गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारियों को औपचारिक, साफ-सुथरे और शालीन रंग के कपड़े पहनने होंगे। कार्यालयों में और अदालत में पेशी के दौरान कैजुअल या पार्टी वियर पहनना सख्त वर्जित है। सरकार ने ऐसे मामले देखे हैं जिनमें कर्मचारी अनौपचारिक कपड़े पहनकर सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा करने या उत्पादों का प्रचार करने के लिए अपने निजी सोशल मीडिया खातों का उपयोग कर रहे थे। पुरुष कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड में शर्ट, पैंट या ट्राउजर, और जूते या सैंडल अनिवार्य हैं। महिला कर्मचारियों के लिए साड़ी, फॉर्मल सूट, सलवार सूट, चूड़ीदार कुर्ता के साथ दुपट्टा या शर्ट के साथ ट्राउजर पैंट पहनना अनिवार्य है, और इसके साथ चप्पल, सैंडल या जूते पहनने चाहिए। राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि कर्मचारियों का पहनावा शालीनता, मर्यादा और व्यावसायिकता को दर्शाना चाहिए। राज्य सरकारने कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पर्सनल अकाउंट्स के माध्यम से सरकारी नीतियों या योजनाओं पर अपनी राय व्यक्त न करें और सार्वजनिक मंचों, ब्लॉगों या अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर राजनीतिक या धार्मिक बयान देने से बचें। अधिसूचना में चेतावनी दी गई है कि ड्रेस कोड या सोशल मीडिया नियमों का उल्लंघन करने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने कहा कि ये निर्देश सार्वजनिक सेवा की गरिमा और विश्वसनीयता को बनाए रखने और एक पेशेवर कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। सरकार ने 3 अगस्त, 2017 के आधिकारिक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि पिछले निर्देशों के बावजूद, कई कर्मचारी अभी भी इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा कि ड्रेस कोड को सख्ती से लागू करना सरकार के रुख की पुष्टि करता है।