नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना का इंतजार कर रहे देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने योजना की 22वीं किस्त जारी करने की तारीख तय कर दी है। सरकार के अनुसार 13 मार्च 2026 को 9.32 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए 2000 रुपये भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस बार किसानों के खातों में कुल 18,640 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे उन्हें खेती से जुड़े खर्चों में मदद मिल सके। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी से इस योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। रकार की इस योजना के तहत हर साल पात्र किसान परिवारों को कुल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में 2,000-2,000 रुपये के रूप में किसानों के खातों में भेजी जाती है। अब तक योजना की 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और अब 22वीं किस्त किसानों को मिलने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे खेती से जुड़ी जरूरतों जैसे बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री पर खर्च कर सकें। केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत साल 2019 में की थी और तब से अब तक करोड़ों किसान परिवार इसका लाभ उठा चुके हैं। सरकार का मानना है कि पीएम किसान योजना के माध्यम से किसानों को सीधे आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे उनकी आय बढ़ाने और खेती को मजबूत बनाने में सहायता मिल रही है।

 IndiGo crisis: विवादों में घिरी प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद, एयरलाइन के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया को कंपनी की अंतरिम कमान सौंपी गई है। वे तब तक परिचालन और प्रबंधन देखेंगे, जब तक कि नया उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता। ये इस्तीफा इसलिए अहम है क्योंकि इंडिगो एयरलाइन ने करीब ढाई महीने पहले बड़े स्तर पर उड़ान सेवाएं रद्द कर दी थी। इस वजह से भारत के एविएशन सेक्टर में बड़ा संकट पैदा हो गया था। इंडिगो ने रद्द कर दी थीं सैकड़ों उड़ानें इंडिगो ने दिसंबर महीने के शुरुआती हफ्ते में सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दीं क्योंकि एयरलाइन पायलटों के वास्ते नए उड़ान ड्यूटी मानदंडों को लागू करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थी। उड़ानें रद्द किए जाने से देश भर में हजारों यात्री फंस गए। इंडिगो के परिचालन में बड़े पैमाने पर व्यवधान के बाद, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने संयुक्त महानिदेशक संजय के. ब्राह्मणे की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया, ताकि ऐसे व्यवधानों के कारणों की व्यापक समीक्षा और मूल्यांकन किया जा सके। इस समिति ने पिछले साल 27 दिसंबर को डीजीसीए को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने पिछले महीने हुई व्यापक उड़ान व्यवधानों के लिए इंडिगो पर 22.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और कंपनी के प्रमुख पीटर एल्बर्स के साथ-साथ दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी की।

नई दिल्ली:  पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक ईंधन आपूर्ति श्रृंखला में पैदा हुई बाधाओं के बीच, भारत सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को तत्काल प्रभाव से एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और उसे प्राथमिकता के आधार पर घरेलू उपयोग के लिए आवंटित करने का आदेश जारी किया है. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति में अनिश्चितता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. सरकार की प्राथमिकता करीब 33 करोड़ घरेलू गैस कनेक्शन धारकों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है. रिफाइनरियों को निर्देशित किया गया है कि उत्पादन में होने वाली किसी भी अतिरिक्त वृद्धि को सीधे घरेलू वितरण चैनलों में भेजा जाए. जमाखोरी रोकने के लिए '25 दिन' का नियम बाजार में गैस की किल्लत की अफवाहों और कालाबाजारी की संभावनाओं को खत्म करने के लिए मंत्रालय ने बुकिंग प्रणाली में बदलाव किया है. अब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दो रिफिल बुकिंग के बीच 25 दिनों का अनिवार्य अंतराल तय किया गया है. पहले यह अवधि कम थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सिलेंडरों की जमाखोरी न हो और आपूर्ति का वितरण समान बना रहे. वहीं, भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू कर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को विनियमित करने का निर्णय लिया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी अस्थिरता के बीच, इस कदम का उद्देश्य देशभर में ईंधन की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना और जमाखोरी या आपूर्ति में बाधा को रोकना है. इससे आम जनता को राहत मिलेगी. संस्थानों और उद्योगों के लिए नई गाइडलाइंस गैर-घरेलू क्षेत्र के लिए मंत्रालय ने स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं: अस्पताल और शिक्षण संस्थान:  आयातित एलपीजी की आपूर्ति में इन आवश्यक सेवाओं को शीर्ष प्राथमिकता दी जाएगी. होटल और रेस्टोरेंट:  कमर्शियल सेक्टर और अन्य उद्योगों को होने वाली आपूर्ति की निगरानी के लिए तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के तीन कार्यकारी निदेशकों (EDs) की एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की गई है. यह समिति आपूर्ति की उपलब्धता और मांग की समीक्षा के बाद ही वितरण पर निर्णय लेगी. ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार का आश्वासन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्थिति पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि भारत की ऊर्जा रणनीति लचीली है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी साझा की कि भारत उन वैकल्पिक मार्गों से ऊर्जा आयात कर रहा है जो वर्तमान युद्ध क्षेत्र से प्रभावित नहीं हैं. उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया कि नागरिकों के लिए ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर संभव 'प्रोएक्टिव' कदम उठा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि इन दूरगामी कदमों से न केवल घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता बनी रहेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय बाजारों में स्थिरता बनी रहेगी.