रायपुर । “भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव जीतने वाला संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ कार्य करने वाला परिवार है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका समर्पित कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता ही संगठन और सरकार की असली शक्ति हैं।” यह कहना है सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल का.. जिन्होंने चंपारण में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के अंतर्गत भाजपा रायपुर ग्रामीण जिला के दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र में “अंत्योदय से संतृप्ति” विषय पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया।मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए सांसद  अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने कहा कि आज कार्यकर्ताओं को सुविधाजनक माहौल में काम करने का अवसर मिला है। एक समय ऐसा भी था जब भाजपा और जनसंघ के कार्यकर्ताओं को संघर्ष, आंदोलन, जेल और लाठीचार्ज का सामना करना पड़ता था। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद और भाजपा के दिनों में उन्होंने 60 बार जेल यात्रा की, कई आंदोलनों में डंडे खाए, लेकिन तब भी मन में केवल राष्ट्र और संगठन की भावना थी। सांसद अग्रवाल ने कहा कि आज केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के रहते कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब आंदोलन नहीं, बल्कि जनता की सेवा, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना और समाज के हर वर्ग के जीवन में परिवर्तन लाना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की अवधारणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने दी थी, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे अंतिम, सबसे गरीब और सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचाना है। भाजपा सरकार उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए गरीब कल्याण की योजनाओं को 100 प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। सांसद  अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने-अपने गांव, वार्ड और बूथ में नियमित रूप से लोगों के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को समझें और योजनाओं का लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि कई बार कार्यकर्ताओं को स्वयं योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं होती, जबकि मजदूरों, महिलाओं, किसानों, विद्यार्थियों और गरीब परिवारों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की अनेक योजनाएं संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार किसानों से देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य पर धान खरीद रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गरीबों को पक्के मकान मिल रहे हैं। जल जीवन मिशन के जरिए गांव-गांव तक पेयजल पहुँचाने का कार्य चल रहा है। इन योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। सांसद अग्रवाल ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपने वैचारिक पुरोधाओं के जीवन को पढ़ना और समझना चाहिए। उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के संघर्ष, सिद्धांत और राष्ट्रसेवा को कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ी है, वह इन महापुरुषों के त्याग, तपस्या और संघर्ष का परिणाम है। अटल जी के शब्दों को याद करते हुए उन्होंने कहा — “अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा”, और आज पूरा देश उस कमल की छाया में विकास और सुशासन का अनुभव कर रहा है। शिविर में मंत्री  टंक राम वर्मा , विधायक अनुज शर्मा ,  इंद्र कुमार साहू ,  गणेश शंकर मिश्रा , जिला पंचायत अध्यक्ष  नवीन अग्रवाल ,  श्याम नारंग , वर्ग अधिकारी  संदीप जी समेत बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहेa

नई दिल्ली । पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और बढ़ते इम्पोर्ट बिल के बीच केंद्र सरकार ने चांदी के आयात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने 99.9 फीसदी शुद्धता वाले सिल्वर बार समेत कुछ विशेष प्रकार की चांदी की ईंटों के आयात पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की अधिसूचना के अनुसार, इन सिल्वर बार को ‘फ्री’ कैटेगरी से हटाकर ‘रिस्ट्रिक्टेड’ श्रेणी में डाल दिया गया है, यानी अब इनके आयात के लिए विशेष अनुमति जरूरी होगी। वाणिज्य मंत्रालय की संशोधित आयात नीति के तहत यह कदम देश में बढ़ते चांदी आयात को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे पहले सरकार सोना और चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर चुकी है, जबकि प्लैटिनम पर यह शुल्क 15.4 प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया है। सरकार ने गोल्ड और सिल्वर डोरे, सिक्कों और अन्य कीमती धातुओं से जुड़े उत्पादों के ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी बदलाव किए हैं। साथ ही एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर निगरानी और कड़ी कर दी गई है। सरकार का मानना है कि भारत बड़ी मात्रा में सोना और चांदी आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ता है। पश्चिम एशिया संकट और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण पहले ही देश का आयात बिल बढ़ चुका है। ऐसे में सरकार गैर-जरूरी आयात को कम कर व्यापार घाटा और डॉलर पर निर्भरता घटाना चाहती है। माना जा रहा है कि इन फैसलों का असर आने वाले दिनों में सोना-चांदी के बाजार और कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है।

नई दिल्ली। VB-G RAM G Act:   भारत सरकार ने ग्रामीण विकास और रोजगार को नई दिशा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए “विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)” यानी VB–G RAM G अधिनियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है। यह नया अधिनियम 1 जुलाई 2026 से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (मनरेगा) 2005 को उसी तिथि से निरस्त माना जाएगा। सरकार के अनुसार यह बदलाव विकसित भारत@2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण भारत में समेकित, उत्पादकता आधारित और भविष्य उन्मुख विकास मॉडल स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। नई योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक होंगे, उन्हें हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यह व्यवस्था ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने, आय बढ़ाने और ग्राम स्तर पर सतत विकास को गति देने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि रोजगार मांगने के बाद निर्धारित समय सीमा में कार्य उपलब्ध नहीं होने पर श्रमिक बेरोजगारी भत्ते के पात्र होंगे। मजदूरी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक या डाकघर खातों में किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। देरी होने पर श्रमिकों को क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना हेतु ₹95,692.31 करोड़ का बजटीय आवंटन किया है, जो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। राज्यों के संभावित अंशदान सहित इस योजना का कुल परिव्यय ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि महात्मा गांधी नरेगा से विकसित भारत-जी राम जी में ट्रांजिशन पूरी तरह सुचारु और श्रमिक-केंद्रित होगा। 30 जून 2026 तक मनरेगा के तहत चल रहे सभी कार्य बिना किसी बाधा के जारी रहेंगे और उन्हें नई व्यवस्था में समाहित किया जाएगा। मौजूदा ई-केवाईसी सत्यापित जॉब कार्ड नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक मान्य रहेंगे। जिन श्रमिकों के पास जॉब कार्ड नहीं हैं, वे ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन कर सकेंगे। केवल ई-केवाईसी लंबित होने के कारण किसी भी श्रमिक को रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं के मसौदे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श से तैयार कर रहा है। इनमें शिकायत निवारण, मजदूरी भुगतान, प्रशासनिक व्यय, संचालन समिति और ट्रांजिशनल प्रावधानों से जुड़े नियम शामिल हैं। सरकार का मानना है कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण अवसंरचना और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा ग्राम पंचायतों को ग्रामीण परिवर्तन के केंद्रीय स्तंभ के रूप में स्थापित करेगा।