दिल्ली।  अमेरिका-इरान-इजराइल के बीच चल रहे तनाव का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जिस वजह से  LPG गैस की किल्लत की खबरें सामने आ रही है। कई गैस एजेंसियों पर लंबी-लंबी लाइनें लग रही हैं और लोगों को सिलेंडर मिलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।  इस बीच ठगी करने वाला गिरोह भी एक्टिव हो चुका है। दरअसल, साइबर ठग लोगों को अलग-अलग बहाने बनाकर फंसाने की कोशिश करते हैं। कभी बैंक के नाम पर कॉल आती है, तो कभी किसी ऑफर का लालच देते हैं। अब LPG गैस सिलेंडर के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। LPG सिलेंडर की किल्लत से लोग घबराकर एजेंसियों पर लाइन लगाकर सिलेंडर बुक करवा रहे हैं या जल्दी डिलीवरी के चक्कर में ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं. इस बीच साइबर ठग भी लोगों को फंसाने का नया तरीका अपना सकते हैं। बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर लोगों को सतर्क किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि, शातिर ठग पहले गैस एजेंसी का कर्मचारी बनकर आपको कॉल करेंगे और फिर बताएंगे कि ईरान में युद्ध के चलते गैस की भारी कमी आने वाली है, इसलिए जल्दी बुकिंग कर लें और फिर ठग फर्जी मैसेज या व्हाट्सएप लिंक भी भेजते हैं। इस लिंक को क्लीक करते ही अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि,  LPG सिलेंडर की कमी को लेकर फैलाई जा रही अफ़वाह साइबर ठगों द्वारा बुना गया एक झांसा है। इस तरह के किसी भी अंजान लिंक पर क्लिक न करें और इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। सिलेंडर हमेशा आधिकारिक ऐप, वेबसाइट या IVRS नंबर (जैसे इंडेन के लिए 7718955555) से बुक करें. किसी अनजान मैसेज, लिंक या कॉल पर भरोसा न करें।

असम/पश्चिम बंगाल। PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 मार्च को दो चुनावी राज्यों असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, जहां वे करीब 47,800 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दौरे के पहले दिन पीएम मोदी कोकराझार में लगभग 4,570 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें असम माला 3.0 योजना के तहत 3,200 करोड़ रुपये से अधिक लागत से 900 किलोमीटर सड़कों का निर्माण शामिल है, वहीं बोडोलैंड क्षेत्र में छह सड़क परियोजनाएं और रेलवे ओवरहॉलिंग वर्कशॉप की भी नींव रखी जाएगी। शाम को गुवाहाटी में करीब 19,680 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा, जहां चाय बागान श्रमिकों को जमीन के पट्टे दिए जाएंगे और पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त भी जारी की जाएगी जिससे 9.3 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, नुमालीगढ़-सिलीगुड़ी पाइपलाइन विस्तार, कई रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट, बिश्वनाथ घाट और नीमाती में क्रूज टर्मिनल, दिब्रूगढ़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कामाख्या मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट और गुवाहाटी में पीएम एकता मॉल का भी शुभारंभ होगा। वहीं 14 मार्च को सिलचर में करीब 23,550 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, जिसमें 166 किलोमीटर लंबा शिलांग-सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर, एनएच-306 पर एलिवेटेड कॉरिडोर और करीमगंज में कृषि कॉलेज शामिल हैं।

देश के करोड़ों किसानों को आज बड़ी राहत मिलने वाली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (13 मार्च) प्राधनमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करेंगे. यह राशि असम के गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी. सरकार के अनुसार इस किस्त के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में ₹2,000-₹2,000 सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे. इसके लिए केंद्र सरकार लगभग ₹18,000 करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों तक पहुंचाएगी. महिला किसानों को भी बड़ा लाभ इस योजना के तहत 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान की राशि पहुंचेगी. सरकार का कहना है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और खेती में उनकी भागीदारी बढ़ी है. DBT के जरिए सीधे खाते में पैसा पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है. इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है और किसानों तक पूरी राशि सीधे पहुंचती है. सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है, ताकि वे खेती से जुड़े खर्च जैसे बीज, खाद और अन्य कृषि कार्यों के लिए जरूरी संसाधन जुटा सकें. हर साल मिलते हैं ₹6000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि तीन बराबर किस्तों में (₹2000-₹2000) सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है. यह योजना देशभर के भूमि धारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी और इसके जरिए अब तक लाखों किसानों को सीधे लाभ मिल चुका है. लाभ पाने के लिए जरूरी शर्तें किसान का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए e-KYC पूरी होना जरूरी है जमीन का रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होना चाहिए अगर इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया है तो कई किसानों की किस्त रुक सकती है। कई नाम सूची से हटाए गए सरकार द्वारा की गई जांच और सत्यापन के बाद करीब 1 करोड़ से ज्यादा अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए हैं, ताकि योजना का लाभ सिर्फ पात्र किसानों तक ही पहुंचे.