केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित पारदर्शी, आधुनिक व सरल सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) का शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से आज डिजिटल इंडिया का विस्तार खाद्य और आपूर्ति की व्यवस्था तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पूरे परिवार में एक भी बैंक खाता नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में होने वाले कुल डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में से आधे भारत में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज वही डिजिटल इंडिया, देश के गरीबों को सस्ता अनाज देने के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है। शाह ने कहा कि इस पद्धति से गरीबों को राशन देने के सिस्टम में से भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी और प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीबों के प्रति संवेदना का अनूठा संगम यह वितरण प्रणाली सुरक्षित, पारदर्शी तरीके से गरीबों के अधिकार की सुरक्षा का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि आज अन्नपूर्ति मशीन का भी लोकार्पण हुआ है, जो 35 सेकंड में 25 किलो अनाज का वितरण कर रही है। शाह ने कहा कि 3-4 साल में ही पूरे देश में यह प्रणाली लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अनाज वितरण प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी होगी और इसके लागू होने के बाद देश के हर गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज मिल सकेगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि बेहतर गुणवत्ता, सटीक मात्रा और पारदर्शी वितरण में अन्नपूर्ति मशीन सहायक सिद्ध होगी। शाह ने कहा कि धीरे-धीरे कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक हमारे विशाल देश में इस प्रणाली को लागू करना चाहिए। शाह ने कहा कि आज देश के 1 लाख 7 हज़ार गांवों में कनेक्टिविटी पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम किया है। शाह ने कहा कि यह खाद्य सुरक्षा अब पारदर्शी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश के 1 करोड़ 9 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को स्वनिधि योजना का फायदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहुंचाया है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि देश में कनेक्टिविटी के विस्तार से अब डिजिटल तरीके से गरीबों को सीधे अनाज मिलने की व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) ने देश में से घपले-घोटालों को समाप्त कर दिया, उसी प्रकार खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का यह कदम आने वाले दिनों में पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित करेगा। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, को आज एक नए क्षेत्र में ज़मीन पर उतारने का काम हो रहा है।

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि भारतीय रेलवे ने होली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू करके एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) कपिनजल किशोर शर्मा के अनुसार, भारतीय रेलवे इस वर्ष 1,500 विशेष ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है, जिससे प्रमुख मार्गों पर सुगम और अधिक आरामदायक यात्रा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि यह सक्रिय योजना त्योहारों की मांग को पूरा करने और लाखों यात्रियों के लिए विश्वसनीय यात्रा विकल्प प्रदान करने के प्रति भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सीपीआरओ शर्मा ने आगे बताया कि इस पहल के अनुरूप और होली के त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, एनएफआर ने फिलहाल चार जोड़ी विशेष ट्रेनों की योजना बनाई है, और आने वाले दिनों में और ट्रेनों की घोषणा की जाएगी।ये विशेष ट्रेनें नारंगी-गोरखपुर-नारंगी, कटिहार-अमृतसर-कटिहार, डिब्रूगढ़-झंझारपुर-डिब्रूगढ़ और डिब्रूगढ़-कोलकाता-डिब्रूगढ़ के बीच चलेंगी। ये विशेष ट्रेनें 18 फरवरी से 31 मार्च के बीच अलग-अलग समय पर कई चक्कर लगाएंगी। इन ट्रेन सेवाओं का उद्देश्य प्रमुख गंतव्यों को जोड़ना और नियमित ट्रेनों में भीड़ कम करना है, ताकि यात्री अपने परिवारों के साथ रंगों का त्योहार सुरक्षित, सुविधाजनक और समय पर मना सकें। इन विशेष ट्रेनों के ठहराव और समय की जानकारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के विभिन्न समाचार पत्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी सूचना दी जा रही है।यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा शुरू करने से पहले जानकारी की पुष्टि कर लें। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के लोगों की सुगम यात्रा के लिए हर त्योहार के मौसम में विशेष ट्रेनें चलाता है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के गांधीनगर में देश का फर्स्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी)-बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) लॉन्च करते हुए कहा कि दुनिया के कुल डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा हिस्सा भारत का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि “डिजिटल इंडिया” शब्द का मैं जब प्रयोग करता हूं और 11 साल पहले मुड़कर देखते हैं तो कल्पना नहीं कर सकते कि 60 करोड़ लोग ऐसे थे, जिनके परिवार में बैंक अकाउंट नहीं था। आज यही 11 साल बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया के आधे डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में हो रहे हैं। मतलब दुनिया में 2 डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं तो एक भारत में होता है। आज वही डिजिटल इंडिया गरीबों को सस्ता अनाज देने के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डीबीटी ने देश में 15 लाख करोड़ से ज्यादा घपले-घोटालों को समाप्त कर दिया, उसी तरह से खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का यह कदम ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुनिश्चित करेगा और पीएम मोदी के मंत्र ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ को जमीन पर उतारेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि 11 साल पहले का समय मुझे याद है। सबसे पहले भ्रष्टाचार की शुरुआत अनाज को तौलने में होती थी। उसके वेट करने वाले स्केल को डिजिटल किया गया। राशन कार्ड फर्जी होते थे, लेकिन अब ई-राशन कार्ड ला दिया गया, फिर ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ आया और अब यह जो सिस्टम शुरू हुआ है, इससे और पारदर्शिता होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से ढेर सारी पारदर्शिता गांवों तक पहुंचाई। कांग्रेस की सरकार में 500 गांवों तक ही कनेक्टिविटी पहुंची थी, लेकिन आज 1 लाख 7 हजार गांवों में कनेक्टिविटी पहुंची है। पीएम मोदी के उस उद्गार को, जब उन्होंने 2014 में कहा था कि ‘मेरी सरकार गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की सरकार है और मेरी सरकार में पहला अधिकार इनका है, उस समय हम भावुक होकर देख रहे थे। उन्होंने कहा कि आज वही चीज मुस्कुराकर देखते हैं कि 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मिल रहा है। 81 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा, यानी पूरे यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग दो गुना अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा देने का कार्यक्रम है। उन्होंने पिछले एक दशक में किए गए कल्याणकारी कामों का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत चार करोड़ घर बनाए गए हैं, 13 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, लगभग 13 करोड़ घरों में गैस सिलेंडर दिए गए हैं, और 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बनाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2.91 करोड़ महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन गई हैं, जो सबको साथ लेकर चलने वाले विकास की बड़ी कोशिशों को दिखाता है.