00 केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने (एनएसटीएफडीसी) को जनजातीय उद्यमिता के लिए एक उत्प्रेरक बताया रायपुर। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने देश भर में अनुसूचित जनजाति समुदायों को सशक्त बनाने में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) द्वारा निभाई गई परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि (एनएसटीएफडीसी) का दृष्टिकोण केवल रोजगार सृजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य उद्यमिता को बढ़ावा देना और व्यक्तियों को रोजगार चाहने वाला बनने के बजाय रोजगार देने वाला बनने में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में (एनएसटीएफडीसी) के 10 अप्रैल 2026 को आयोजित 25 वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए ओराम ने इस निगम को जनजातीय उद्यमिता के लिए एक उत्प्रेरक बताया। केंद्रीय जनजाति मंत्री  जुएल ओराम द्वारा छत्तीसगढ़ से चयनित लाभार्थी जिला बेमेतरा से किशन ध्रुव ग्राम कुआं (किराना व्यवसाय) एवं धनराज ठाकुर ग्राम गातापार (फोटो स्टूडियो व्यवसाय) सहित छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के प्रतिनिधि (कार्यपालन अधिकारी) प्रवीण कुमार लाटा का स्वागत किया और (एनएसटीएफडीसी) सावधि ऋण योजना के तहत व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित करने में उनके प्रयासों की सराहना की। मंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके जन-केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देते हुए ओराव ने निगम के उस मुख्य उद्देश्य को रेखांकित किया जिसके तहत वह बिना किसी गारंटी के वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे जनजातीय लाभार्थियों तक इसकी पहुँच और अधिक व्यापक हो सके। मीडिया से बात करते हुए  ओराम ने कहा कि निगम ने लाभार्थियों को 16 लाख से अधिक ऋण वितरित किए हैं और अब तक कुल संवितरण (वितरित राशि) 4,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ने नई दिल्ली के विश्व युवा केंद्र में अपना 25 वां स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा, संयुक्त सचिव  अनंत प्रकाश पांडे और (एनएसटीएफडीसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक टी. रौमुआन पाइते, (एनएसटीएफडीसी) के प्रबंधक और मध्य क्षेत्र के प्रमुख  विकास रंजन साथ ही निगम के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और देश भर की राज्य चौनलिंग एजेंसियों के प्रतिनिधियों उपस्थित रहे।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एकजुटता का आह्वान: मुख्यमंत्री साय ने सांसदों, विधायकों और महिला संगठनों को लिखा पत्र रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों, विधानसभा सदस्यों तथा महिला संगठनों को पत्र लिखकर सक्रिय सहभागिता निभाने का आग्रह किया है। उन्होंने 16 अप्रैल 2026 को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रस्तावित चर्चा को देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षण बताते हुए कहा है कि यह मातृशक्ति को लोकतांत्रिक संस्थाओं में समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने सांसदों को लिखे अपने पत्र में उल्लेख किया है कि 16 अप्रैल 2026 को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रस्तावित चर्चा देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अवसर है। वर्ष 2023 में संसद द्वारा इस अधिनियम को सर्वसम्मति से पारित किए जाने को लोकतंत्र की एकजुटता और महिला सशक्तीकरण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने सांसदों से आग्रह किया कि वे वर्ष 2029 के लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों से पूर्व इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के विषय में सकारात्मक और सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि मातृशक्ति को उनका समुचित अधिकार शीघ्र प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के सभी विधायकों को लिखे गए पत्र में उल्लेख किया है कि अब समय आ गया है कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में उनका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति के नेतृत्व में सशक्तीकरण का यह अभियान देश के समग्र विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अपेक्षा की कि है कि वे महिला आरक्षण के समर्थन में छत्तीसगढ़ की आवाज को सशक्त करें तथा इस विषय पर होने वाली चर्चा में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए सकारात्मक वातावरण के निर्माण में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री साय ने महिला संगठनों को लिखे अपने पत्र में महिला संगठनों के निरंतर प्रयासों और योगदान की सराहना करते हुए कहा है कि महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उनकी सक्रिय भूमिका ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन की मजबूत नींव रखी है। उन्होंने उल्लेख किया कि 16 अप्रैल को संसद में होने वाली चर्चा केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी को उनके अधिकारों से पूर्ण रूप से सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। साथ ही यह लोकतंत्र को और अधिक समावेशी एवं संवेदनशील बनाने का अवसर है। मुख्यमंत्री साय ने उल्लेख किया कि यह सुखद संयोग है कि यह महत्वपूर्ण चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब छत्तीसगढ़ में महतारी गौरव वर्ष मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सदैव महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी इसका प्रमाण है। स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किए जाने तथा महतारी वंदन योजना और रानी दुर्गावती योजना जैसी पहल के सकारात्मक परिणाम आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने महिला संगठनों से आह्वान किया कि वे 16 अप्रैल को होने वाली इस ऐतिहासिक पहल के समर्थन में अपने-अपने मंचों से मुखर होकर आवाज बुलंद करें, ताकि महिला आरक्षण के पक्ष में देशव्यापी सकारात्मक वातावरण तैयार हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला संगठन केवल इस परिवर्तन के साक्षी ही नहीं, बल्कि इसके निर्माण में भागीदार भी बनेंगी। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों और महिला संगठनों से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर एकजुट होकर महिला आरक्षण के समर्थन में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करें और संसदीय चर्चा में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयासों से यह पहल न केवल सफल होगी बल्कि देश के लोकतंत्र के सशक्तीकरण की दिशा में एक नए युग की शुरुआत करेगी।

तिल्दा नेवरा। स्वामी आत्मानंद स्कूल तिल्दा नेवरा केछात्राओं ने पुलिस थाना का भ्रमण किया। इस दौरानछात्राओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली को भी समझा और बड़े होकर देश की सेवा करने की भी प्रेरणा ली। छात्राओं ने काउंटर से लेकर मालखाना,बंदी गृह , लॉकअप, कम्प्यूटर रूम, थाना प्रभारी रूम को देखा और हथियार, वायरलेस सिस्टम, पुलिस सुरक्षा कवच, एफआईआर लिखने सहित अन्य जानकारी ली। इस मौके पर थाना प्रभारी रमाकांत तिवारी ने छात्राओं को पुलिस कर्तव्य के बारे में जानकारी दी और उनका मार्गदर्शन किया छात्राओं को गुड टच-बैड टच के बारे में बता कर जागरूक किया अनैतिक व्यापार अधिनियम के कानूनी प्रावधानों पुलिस थानों में संचालित महिला डेस्क, परिवार परामर्श केंद्र, ऊर्जा डेस्क व निर्भया पेट्रोलिंग की जानकारी दी। थाना प्रभारी ने बताया कि पाक्सो एक्ट के तहत नाबालिग बालिकाओं को व्यक्ति द्वारा घूरना, लगातार पीछा करना भी संज्ञेय अपराध है। इसकी रिपोर्ट थाने पर की जा सकती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बालक बालिकाओं व महिलाओं के साथ हिंसा के लिए दिए गए निर्देशों को भी बताया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने छात्राओं के सवालों का जवाब देकर जिज्ञासाओं को शांत किया और थाने की विभिन्न कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया। इसके अलावा ट्रैफिक नियम, महिला अधिकार समेत सुरक्षा के कई अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हुए छात्राओं से किसी के द्वारा भी प्रताड़ित किए जाने पर निर्भिक होकर स्कूल के सूचना बॉक्स में लिखकर देने की बात कही। प्राचार्य ने बताया स्कूली बच्चे पुलिस से मिलकर बेहद उत्साहित हैं । भ्रमण का आयोजन करने पर छात्राओं का मनोबल बढ़ता है व उनमें कुछ नया करने की जाग्रति पैदा होती है। इस मौके पर स्कूल के तोरण चक्रधारी एवं वेद प्रकाश साहू तथा स्टाफ ने भी पुलिस की जानकारियों को समझा।