रायपुर:  मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बंगाली समाज के नववर्ष मिलन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने समाज के सभी लोगों को बंगाली नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में बंगाली समाज का सदैव महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशेष रूप से मत्स्य पालन एवं उन्नत कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बंगाली समाज की बड़ी भूमिका रही है। साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं में भी समाज के लोग उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की भूमि सदैव महान विभूतियों की जन्मस्थली रही है, जहां रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद अपने युवाकाल में लंबे समय तक रायपुर में रहे। उनके निवास स्थल को सरकार विरासत के रूप में संरक्षित कर रही है तथा राजधानी का विमानतल उनके सम्मान में स्वामी विवेकानंद विमानतल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में बंगाली समाज की अहम भूमिका रहेगी। उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने भी इस अवसर पर बंगाली नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बंगाल का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस, मेघनाद साहा, स्वामी विवेकानंद और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी महान विभूतियों का स्मरण करते हुए इस विरासत को सहेजने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में विधायक श्री किरण सिंह देव ने भी समाज के प्रतिनिधियों को नववर्ष की बधाई दी। इस अवसर पर श्री अखिलेश सोनी, श्री प्रबल प्रताप जूदेव, पूर्व न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी, श्री प्रवीण सेन, श्री विवेक वर्धन सहित बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

रायपुर। रायपुर लोकसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के पारित न हो पाने पर विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने इस घटनाक्रम को लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस बिल के गिरने से विपक्ष का असली चेहरा देश की महिलाओं के सामने बेनकाब हो गया है। अग्रवाल ने कहा कि यह केवल एक विधेयक का रुकना नहीं है, बल्कि यह पूरे विपक्ष की सोच और प्रतिबद्धता का पर्दाफाश है। जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सर्वसम्मति से पारित हुआ था, तब स्वयं विपक्षी दलों ने इसकी शीघ्र क्रियान्वयन की मांग की थी। लेकिन जब सरकार ने महिलाओं को शीघ्र लाभ देने के उद्देश्य से पहल की, तब वही विपक्ष अपने स्वार्थों के कारण पीछे हट गया। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत सरकार को यह विश्वास था कि महिला सशक्तिकरण जैसे विषय पर कोई राजनीति नहीं होगी। किंतु कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने अपनी कुटिल मंशा उजागर करते हुए इस ऐतिहासिक अवसर को बाधित किया। अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले ही पारित हो चुका है और लागू है। जनगणना एवं परिसीमन की प्रक्रिया के कारण उसके क्रियान्वयन में समय का प्रावधान था, जिसे ध्यान में रखते हुए वर्तमान पहल की गई थी। इसमें कोई नई या विवादित बात नहीं थी, बल्कि महिलाओं को जल्द से जल्द उनका अधिकार देने की मंशा थी। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हितों के प्रति केवल प्रतिबद्ध नहीं, बल्कि निरंतर कार्यरत है। भाजपा ने पहले भी महिलाओं के अधिकारों के लिए ठोस कदम उठाए हैं और आगे भी उठाती रहेगी। अग्रवाल ने कहा कि देश की महिलाएं सब कुछ देख रही हैं और समय आने पर इस अवसर को बाधित करने वालों को उचित जवाब देंगी। यह घटना विपक्ष की गिरती साख और जनता से दूर होती सोच का प्रमाण है।

00 पारंपरिक कला-संस्कृति के संरक्षण के साथ कलाकारों को मिलेगा आर्थिक सहयोग, 15 मई तक कर सकते हैं आवेदन रायपुर।  छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा राज्य की समृद्ध लोक कला एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2026” के अंतर्गत प्रदेशभर के लोक कलाकारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के माध्यम से लोकनृत्य, लोकगायन, लोकनाट्य, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्ययंत्र वादक, शिल्प कलाकार, पारंपरिक पाक कला एवं सौंदर्यकला से जुड़े कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सम्मानित करने की पहल की गई है, ताकि वे अपनी कला को निरंतर आगे बढ़ा सकें और सांस्कृतिक परंपराएं जीवंत बनी रहें। योजना के तहत चयनित कलाकारों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 12 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 24 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन्हीं कलाकारों को मिलेगा जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 96 हजार रुपये से अधिक नहीं है। साथ ही, चयनित कलाकारों को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी और आगामी दो वर्षों तक वे पुनः इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन के लिए कलाकारों को निर्धारित प्रारूप में अपनी पूरी जानकारी देना अनिवार्य है, जिसमें नाम, कला विधा, पता, जिला, मोबाइल नंबर, चिन्हारी पोर्टल का पंजीयन क्रमांक, अनुभव के वर्ष तथा उपलब्धियों का विस्तृत विवरण (प्रमाण पत्र, फोटो, वीडियो आदि सहित) शामिल है। इसके साथ ही चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य रखा गया है। इच्छुक कलाकार निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर “मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2026” अंकित करना अनिवार्य होगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी विभागीय वेबसाइट  www.cgculture.in  पर भी प्राप्त की जा सकती है। इस योजना के माध्यम से संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन न केवल लोक कलाकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है, बल्कि प्रदेश की समृद्ध लोक परंपराओं को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।