जगभान यादव बांदा।  डीएम नगेंद्र प्रताप ने लापरवाही पर कड़ा रुख अपना रहे है। अमृत योजना से स्वीकृत छाबी तालाब के सुंदरीकरण में खासी अनियमितताएं की जा रही हैं। तालाब को थोड़ा बहुत खोदने के बाद अधूरा ही छोड़ दिया गया। डीएम ने सीएनडीएस के एक्सईएन से स्पष्टीकरण मांगा है। शहर के बीच स्थित छाबी तालाब का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यहां पर सावन मास में कजरी मेला लगता है। अक्टूबर माह में प्रागी तालाब रामलीला के निषाद राज का मंचन भी यहीं होता है। रख-रखाव के अभाव में तालाब सिर्फ कूड़ादान बनकर रह गया था। 1994 में शासन ने इसके सुंदरीकरण के लिए 19 लाख दिए। कार्यदायी संस्था ने नाम का तालाब खोदकर गुणवत्ता विहीन बाउंड्रीवाल बनाकर इतिश्री कर दी। कुछ ही दिन में बाउंड्रीवाल टूट गई और तालाब कूड़ादान के साथ ही गंदा गड्ढा बन गया। 2004 में इसके सुंदरीकरण में छह लाख खर्च किए गए। कार्यदायी संस्था ने महज भीटा किनारे मंदिरों व घाटों की मरम्मत कराई। अब शासन ने इस तालाब को अमृत योजना में शामिल कर करीब तीन करोड़ का बजट जारी किया है। निर्माण का दायित्व उत्तर प्रदेश जल निगम को सौंपी गई है। कार्यदायी संस्था ने थोड़ी बहुत तालाब की खुदाई कराई है और काम को रोक दिया है। बारिश का इंतजार किया जा रहा है ताकि तालाब की खुदाई में गड़बड़ झाला किया जा सके। जब यह प्रकरण डीएम नगेंद्र प्रताप प्रताप के सज्ञान में आने पर उन्होंने कार्यदायी संस्था से स्पष्टीकरण मांगा है।

बरेली(ए)।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मुरादाबाद और बरेली मंडल के विधायक-एमएलसी संग अलग-अलग बैठक की। बरेली के जनप्रतिनिधियों ने सीएम के सामने पहुंचते ही अधिकारियों को निशाने पर ले लिया। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती। सीएम ने आश्वासन दिया कि ऐसे अधिकारियों के नाम लिखकर दें, सुधार कराया जाएगा। बैठक में बिजली कटौती, बेसहारा पशुओं का मुद्दा भी उठा, जिनके समाधान का रास्ता तय हुआ। मुख्यमंत्री ने सभी से लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं आने का कारण पूछा। प्रत्येक क्षेत्रवार स्थिति जानने के बाद आपसी मतभेद भुलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा। विधायकों को सलाह दी कि प्रतिदिन सुबह को अपने कार्यालय पर जनता दर्शन करें। लोगों की समस्याएं सुनें, निराकरण कराएं। इसके बाद दिन में क्षेत्रों में भ्रमण करें। लोकसभा चुनाव पर‍िणाम से हुई चर्चा की शुरुआत बरेली मंडल की बैठक 11.30 बजे और मुरादाबाद मंडल के जनप्रतिनिधियों संग बैठक शाम सात बजे हुई। दोनों बैठकों में चर्चा का आरंभ लोकसभा चुनाव परिणाम से हुआ। चुनाव में कहां कसर रह गई, इस पर बरेली के कुछ विधायकों ने बताया कि कार्यकर्ता उदासीन बने रहे। दूसरे दलों से आए नेताओं की ज्वाइनिंग से पहले पार्टी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से भी सलाह ली जाती तो माहौल अपेक्षाकृत बेहतर होता। व‍िधायक बोले- चुनाव संचालन और रणनीत‍ि में भी रही कसर कुछ विधायकों ने कहा कि चुनाव संचालन और रणनीति में भी कसर रही। कुछ प्रत्याशी अति आत्मविश्वास में होने के कारण जनता के करीब नहीं पहुंचे। उन्हें निश्चिंत देखकर कार्यकर्ताओं ने भी अपेक्षित मेहनत नहीं की। हालांकि, मुरादाबाद के जनप्रतिनिधियों से मुस्लिमों के भाजपा के विरोध में एकजुट होने को ही कारण बताया।

👆👆👆👆👆👆👆👆 कानपुर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल प्रयागराज के आदेश हुए हवा हवाई 👉उन्नाव बार एसोसिएशन में बैठे अपराधिक तथा फर्जी अधिवक्ता पर नकेल कसने में हुए असफल 👉बार काउंसिल प्रयागराज का आदेश किसी भी आपराधिक तत्व के अधिवक्ता को ना दिया जाए बार का लाइसेंस 👉अगर किसी भी अधिवक्ता ने आवेदन के समय आपराधिक तत्व को छुपाया कर लाइसेंस को प्राप्त किया है तो तत्काल की जाएगी कार्यवाही *आज मैं बात करता हूं आपराधिक तत्व तथा फर्जी अधिवक्ता के संबंध में एक तरफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा हर जनपद के बार एसोसिएशन को आपराधिक तत्व के अधिवक्ता को चिन्हित कर सूचित करने के आदेश जारी है अगर सच्चाई की बात की जाए तो ऐसे आदेश कई वर्षों से लगातार जारी हो रहे है जो जमीनी स्तर पर सिमटे से दिखाई दे रहे है सच्चाई ये है कि अधिवक्ता समाज विधिक व्यवसाय का दुरुपयोग भी भूमाफिया के साथ लगातार कर रहे है यह भी सूचना है कई अधिवक्ताओं पर गैंगस्टर एक्ट कई संगीन धाराओं में मुकदमे भी पंजीकृत है जारी के आदेश में यह भी पारित किया है कि अगर किसी भी अधिवक्ताओं पर एक से अधिक मुकदमे संगीन धाराओं में पंजीकृत हैं ऐसे अधिवक्ताओं पर कठोर कार्रवाई की जाएगी सच्चाई पर नजर डाली जाए तो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश प्रयागराज अगर हर जनपद बार एसोसिएशन में पंजीकृत अधिवक्ताओं की निष्पक्ष जांच करा ले तो आधे से ज्यादा अधिवक्ता अपराधिक तथा फर्जी पाए जाएंगे और ऐसे भी अधिवक्ता है जो फर्जी डिग्री डॉक्यूमेंट कूटरचित बनाकर काले कोर्ट का दुरुपयोग कर रहे है और ऐसे भी अधिवक्ता है जो बगैर सीओपी की वकालत नामा लगाकर मुकदमे न्यायालय में दाखिल कर रहे हैं बार काउंसिल प्रयागराज को लगातार सूचना इस संबंध में प्राप्त होने पर कानपुर नगर के बार मेंबरों को आदेश दिए है इस तरह के अधिवक्ता पर रोक लगा चिन्हित का सूचित करे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के मेंबरों द्वारा एक मीडिया सेल बनाया परंतु आज तक किसी भी आपराधिक तत्व के अधिवक्ता या फर्जी अधिवक्ता पर ना तो कार्रवाई हुई ना कि गई अब सवाल यह है कि आदेश जारी किए ऐसे अधिवक्ता पर कार्यवाही क्यों नही की क्यों ऐसा हो रहा है बार काउंसिल प्रयागराज ऐसे आपराधिक तत्व के अधिवक्ता तथा फर्जी अधिवक्ताओं को क्या संरक्षण दे रहा है या संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है और अंकुश लगाने में आखिर नाकाम क्यों यह सब बातें सवालों के गंभीर घेरे में कैद है🤔??? 👆👆👆👆👆👆👆👆