यादव बंधुओं ने सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ में किया जलाभिषेक,दशकों पुरानी परंपरा निभाई वाराणसी।देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में विश्वनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर अद्भुत परंपरा का निर्वहन किया गया।यहां यादव बंधुओं ने देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक किया।यह परंपरा दशकों पुरानी है। डमरू बजाते और हाथों में जलाभिषेक के लिए बड़े-बड़े कलश लेकर यादव बंधु दल बल के साथ,शिव भक्ति में रमे आगे बढ़ते हुए दिखे। कुछ ने विभिन्न रूप भी बना रखे थे।प्रशासन की अपील थी कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए दौड़ लगाकर मंदिर तक न पहुंचे।इसका भी पालन किया गया। प्रभाकर यादव ने बताया कि यादव समाज द्वारा भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा बरसों पुरानी है।जगत कल्याण के लिए यादव समाज के लोग भगवान को जल चढ़ाते हैं। प्रभाकर यादव ने बताया कि मैं खुद पिछले 35 सालों से जल चढ़ाता आ रहा हूं।हम लोग सावन माह के दौरान गंगा से जल लाते हैं और शिव जी को अर्पित करते हैं। पप्पू यादव ने बताया कि हमारे पूर्वजों से ये परंपरा चली आ रही है।करीब 35 से 40 हजार के बीच भक्तों की संख्या होती है।पहले गंगा घाट जाते हैं और उसके बाद अलग-अलग मंदिरों में जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। सावन के पहले सोमवार पर हजारों की संख्या में यादव बंधु डमरू बजाते हुए जलाभिषेक करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं। पप्पू यादव ने बताया कि इस बार भक्तों की संख्या में बदलाव किया गया है।सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ 21 यादव बंधुओं को जाने की अनुमति मिली है। इसे लेकर भी कुछ मायूसी दिखी। बता दें कि जलाभिषेक की ये परंपरा 1932 से शुरू है। बताया जाता है कि उस साल पूरे देश में जबरदस्त सूखा और अकाल पड़ा।उस समय किसी महात्मा ने उपाय सुझाया।महात्मा ने कहा कि काशी में बाबा विश्वनाथ और अन्य शिवालयों में यादव समुदाय की तरफ से जलाभिषेक किया जाए तो सूखे से छुटकारा मिल सकता है तभी से ये परंपरा शुरू हो गई।

राजेंद्र यादव बांदा।  डीएम नगेन्द्र प्रताप नें कांवड़ यात्रा के मार्गों पर पटरी दूकान दारों एवं होटल ढाबों पर नाम लिखने के निर्देश दिये हैं! कहा की अन्यथा की स्थिति में कार्यवाई होगी ! डीएम नगेन्द्र काँवड़ यात्रा/श्रावण शिवरात्रि के त्यौैहार को शान्तिपूर्णढंग से मनाये जाने हेतु धर्मगुरूओं, मन्दिर समिति के व्यवस्थापकों/पदाधिकारियों व काँवड़ संघ के लोगों के साथ बैठक कर विचार विमर्श कर रहे थे। बैठक में जिलाधिकारी ने काँवड़ यात्रा/श्रावण शिवरात्रि के त्यौैहार को सकुशल मनाये जाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को शासन के निर्देश के क्रम में आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को काँवड यात्रा के रूट मटौंध-अतर्रा-चित्रकूट मार्ग का निरीक्षण करते हुए जर्जर विद्युत के तार व पोल को शीघ्र ठीक कराये जाने के निर्देश दिये। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को काॅवड़़ यात्रा मार्ग के सड़क के गड्ढों की मरम्मत कराये जाने तथा जल सस्थान के समुचित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित रखने तथा पुलिस विभाग को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश दिये। डीएम नगेन्द्र नें काॅवड़ यात्रा के समय प्रमुख स्थानों पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगानें को कहा। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन अमरपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार,सभी पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं उप जिलाधिकारी सहित धर्मगुरू, मन्दिर समिति के पदाधिकारी व काँवड़ संघ के लोग व अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

यूपी में संपत्ति विवाद के लिए अब तहसील और कोर्ट के चक्कर नहीं काटने होंगे। यह प्रक्रिया बेहद आसान बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है… लखनऊ (ए)।  पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों को हमेशा के लिए खत्म करने पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लोगों की सहूलियत और कचहरी की भागदौड़ से बचाने के लिए स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग प्रस्ताव बना रहा है। प्रस्ताव पास होने पर कम से कम यूपी में ही एक लाख से ज्यादा संपत्ति के विवाद एक झटके में खत्म हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति के सुविधाजनक और न्यूनतम शुल्क में बंटवारे के लिए स्टांप एवं पंजीयन के नियम 45 व 48 में संशोधन पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत चार या इससे ज्यादा की पीढि्यों की स्वामित्व वाली संपत्ति के सर्किल रेट घटाकर स्टांप शुल्क को न्यूनतम या फिक्स किया जा सकता है। वर्तमान में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के मामले में बाजार दर पर रजिस्ट्री शुल्क में केवल 30 फीसदी छूट मिलती है। यानी किसी पैतृक संपत्ति की कीमत सर्किल रेट के हिसाब से दस करोड़ रुपये है तो बाजार पर रजिस्ट्री कराने पर 70 लाख रुपये स्टांप लगेगा। इस पर 30 फीसदी की छूट के बाद भी करीब 50 लाख रुपये स्टांप के देने होंगे। भारी भरकम स्टांप की वजह से पैतृक संपत्ति के विवाद खत्म नहीं होते। पैतृक संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया वर्तमान में काफी जटिल है। तहसील स्तर पर वरासत रजिस्टर बनवाना चुनौती है। सभी साझेदारों का एक साथ आना मुश्किल होता है। आ भी गए तो तहसीलदार का भी उस समय उपलब्ध होना जरूरी है। वरासत में नाम दर्ज कराने में ही काफी समय लग जाता है। इसके बाद भारी भरकम स्टांप शुल्क की वजह से आपस में विवाद इसलिए हो जाते हैं कि कौन इसे अदा करे। 90 फीसदी मामलों में प्रापर्टी का उपयोग न करने वाले या बाहर रहने वाले साझेदार इसी आधार पर स्टांप शुल्क अदा करने से इनकार कर देते हैं। आखिरकार मामला अदालत चला जाता है, जहां सिविल से जुड़े विवाद खत्म होने में दशक तक लग जाते हैं। अब ये सारे झंझट खत्म कर गिफ्ट डीड की तरह न्यूनतम शुल्क निर्धारित करने पर सरकार विचार कर रही है। इसके तहत पैतृक संपत्ति से जुड़े सभी लोग एक साथ रजिस्ट्री आफिस आएंगे। शपथपत्र के साथ मामूली शुल्क भरेंगे। कैबिनेट में इस प्रस्ताव के पास होने के बाद महज दस मिनट में पैतृक संपत्ति के विवाद खत्म हो जाएंगे। गौरतलब है कि गिफ्ट डीड के अंतर्गत महज पांच हजार रुपये में रक्त संबंधों में संपत्ति दान करने का ऐतिहासिक फैसला राज्य सरकार ने लिया था। दस मिनट में खत्म होगा विवाद  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्टांप नियमों का लगातार सरलीकरण किया जा रहा है। परिवारों में सौहार्द्र और भाईचारा बना रहे, इसके लिए पैतृक संपत्ति के विवाद हमेशा के लिए खत्म करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत महज दस मिनट में मामूली शुल्क पर ऐसी संपत्ति के बंटवारे पर मंथन किया जा रहा है।  -रवीन्द्र जायसवाल, स्टांप एवं पंजीयन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)