बांदा।  सुर्खियों में रहने वाली आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल एक बार फिर चर्चाओं में हैं। दरअसल बांदा डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल भी राममय हो गई हैं। उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐसे में लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल, अयोध्या में राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश में रामोत्सव कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। Banda DM Durga Shakti became Rammay: became famous again, pictures went viral इसी के तहत बांदा में भी रथ और कलश यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें बांदा डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने भी भाग लिया। वह हाथ में कलश लिए नजर आईं। यह आयोजन रामलीला मैदान में किया गया। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। मगर इस पूरे आयोजन में आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल अनोखे अंदाज में नजर आई। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को राम भक्तों ने कलश भेंट किया। डीएम ने अपने हाथों में कलश लिया और वह राम भक्तों के साथ ही हाथ में कलश लिये यात्रा में चलती रहीं। यह भी बता दूँ राम मंदिर उत्सव को देखते हुए यूपी में स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान में भी डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने संकट मोचन मंदिर में स्वयं हाथों में झाड़ू लिए सदर विधायक प्रकाश दिवेदी के साथ मंदिर में सफाई करती नजर आईं।

राजेंद्र यादव बांदा।  डीएम  “दुर्ग शक्ति जी आप बाखबर”  हो जायें !  “ओवर लोड परिवहन का डंका बज रहा”  है। इसमें  “भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा फंडा”  है। आपको बता दें की मध्य प्रदेश इन दिनों बालू खनन एवं परिवहन में यूपी प्रशासन के छक्के छुड़ा रहा है। इसमें  “यूपी के बांदा जिले के जयचंदों की भी सहभागिता है” । इसमें “कुछ कथित तौर पर अपने को दिग्गज मानने वाले टुकडा खोर मीडिया कर्मी, प्रशासनिक एवं विभागीय जिम्मेदारों की भी शह” है। इन सबको मध्य प्रदेश के बालू माफिया के प्रभावशाली “गुर्गे हबीब एवं जावेद” अपने प्रभाव में नचा रहे हैं औऱ गीत सा गा रहें हैं “नाचो मेरी बुलबुलों तुम्हें पैसा मिलेगा हमारे जैसा कद्रदान कहां मिलेगा” ? दूसरी ओर मध्य प्रदेश की सिमा से होते हुए “गिरवा एंव मटौंध मार्ग पर” गाहे -बगाहे ओवर लोड खनिज परिवहन की धर -पकड़ की मिली भगत रणनीति तो कभी औचक निरीक्षण को भी सहृदयता से अंजाम दिया जाता है। वैसे “फंडा यह है कि सोची -समझी दस्तूर के तहत खनिज, परिवहन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ओवरलोडिंग के खिलाफ जांच अभियान चलातें हैं। फिर इस खेल के पतंग में ढील दे दी जाती” है। उधर,  “धरपकड़ अभियान की कथित इस नौटंकी”  में ओवरलोड ट्रक रात में गांव की गलियों में छिप जातें हैं। टीम के जाने के बाद  “सैकड़ों ट्रक बैरियर से बाइज्ज्त”  निकाल दिये जाते हैं ! वैसे आपको बता दें कि संयुक्त चेकिंग को लेकर ओवरलोड ट्रक व डंपर चालकों में तय शुदा रिहर्सल की तरह हलचल मच जाती है। रात के अंधेरे में गांव की गलियों और जंगल में पेड़ों की आड़ में ट्रक-डंपर छिप जातें हैं, मानों  “भूसे के ढ़ेर में सुई छिप गई”  हो।  इसमें “लोकेशन बाजों” की “महत्व पूर्ण भूमिका” होती है। “दलाली की रकम की जेबों में हनक” हो जाती है। टीम अधिकारियों की पल-पल की खबर ट्रक चालकों और मालिकों तक पहुंचाते हैं। एवज में प्रति ट्रक “मोटे रुपये भेंट में” मिलते हैं। दूसरी तरफ सुबह से ही ट्रक-डंपर चालकों में “शहर से बाहर निकलने की होड़” रोजाना मची रहती है।

योगी सरकार आने से जगी है आस महोबा (द न्यूज़ इंडिया )। महोबा जिले में पीएम आवास की मुद्दा पिछली सरकार की दौर में सुर्खियों पर रहा, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में लगातार हमलवार रहा और हर गरीबों को उनका पक्का मकान दिलाने प्रदर्शन करने सड़क पर उतरा खामियाजा उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव की दौर में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी हुई। ऐसे में अब हर गरीब परिवारों को पीएम आवास मिलने की आस जग गई हैं। दरसल हम बात कर रहें हैं उत्तरप्रदेश के महोबा जिले के ग्राम पंचायत रौवारा का खोड़ा की। जहाँ नगर के जनप्रतिनिधियों द्वारा वार्डो कोआबादी घोषित करने जिला प्रशासन को दी गई हैं , जिसमें वार्ड प्रगति नगर व ग्राम पंचायत रैवारा भी शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सम्बन्धित वार्ड के दस्तावेज तत्कालीन जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन यह वार्ड अब तक आबादी घोषित नहीं हो सका। जबकि इस वार्ड के निवासियों को सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक घरों में शौचालय निर्माण कर नहीं दिया गया है। अब इस वार्ड को आबादी घोषित नहीं किया गया है। जिसके कारण सरकार की महत्वकांक्षी योजना पीएम आवास से वंचित होना पड़ रहा हैं। बतादें इस वार्ड में 1000 से भी अधिक परिवार निवासरत हैं जो स्थानीय प्रशासन की अनदेखी का दंश झेल रहा हैं.. या यूं कहें की स्थानीय प्रशासन जान-बूझकर इन वार्डवासियों को पीएम आवास का लाभ ही नहीं देना चाह रही हैं। अब ऐसे में इस वार्ड के लोंगों को नई सरकार बनते ही एक किरण की नई उम्मीद जगी है। गौरतलब दबी जुबान ए सुनने को मिल रहा है कि पीएम आवास का लाभ नहीं मिलने के स्थिति में प्रशासन को आनेवाले लोकसभा चुनाव व नगरीय चुनाव में चुनाव बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि इस वार्डवासियों को आवास का लाभ दिलाने जिला प्रशासन की ओर से क्या-कुछ पहल की जाती है, या इन वार्डवासियों को मजबूरन घर के अंदर रहकर ही चुनाव का बहिष्कार करने पर मजबूर होना पड़ेगा।