रायपुर। नवाचार केवल प्रयोगशालाओं और कक्षाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे समाज से जोड़ना होगा। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज संस्थान नवाचार परिषद (आईआईसी) के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उक्त बातें कहीं। इनोवेशन सेल, ऑल इंडिया तकनीकी शिक्षा परिषद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज शंकराचार्य व्यावसायिक प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमंेे राज्यपाल श्री डेका मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री डेका ने कहा कि यह सम्मेलन न केवल इस संस्थान के लिए बल्कि हमारे राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत की राष्ट्रीय नवाचार यात्रा में छत्तीसगढ़ की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान, हस्तशिल्प, कृषि, वनोपज और जनजातीय ज्ञान की भूमि है। सही रूप में किया गया नवाचार हमारी स्थानीय शक्तियों का मूल्य संवर्धन करके उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने योग्य और आर्थिक व तकनीकि रूप से उन्नत बनाता है, इसमें हमारे युवाओं की महती भूमिका है। एक छोटा सा नवाचार मानव की बड़ी जरूरतों को पूरा कर सकता है। अपने विचारों को वास्तविक समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ाएं श्री डेका ने कहा कि 21वीं सदी के विद्यार्थी सौभाग्यशाली हैं। इस सदी में इंटरनेट सबसे बड़ी खोज है। श्री डेका ने कहा कि सतत् विकास आज की सबसे बड़ी जरूरत है और यह विज्ञान से ही संभव है। उन्हांेने जलवायु परिवर्तन, माइक्रो प्लास्टिक और मधुमेह की बीमारी को वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि युवा विद्यार्थी इस क्षेत्र में नवाचार कर इसका समाधान ढूंढ़ सकते हैं, जिसके लिए वे अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप भारत के भविष्य के पेशेवर और भविष्य निर्माता हैं। केवल लाभ पाने के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए नवाचार करंे। अपने विचारों को वास्तविक समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ाएं। असफलता से न डरें क्योंकि हर असफलता आपको बेहतर प्राप्त करना सिखाती है। युवाओं का साहस, जिज्ञासा और प्रतिबद्धता वर्ष 2047 के भारत को परिभाषित करेगी और भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। कार्यक्रम में उपस्थित एआईसीटीई नई दिल्ली के उपनिदेशक डॉ. निखिल कांत ने सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। एसएसआईपीएमटी भिलाई के चेयरमैन श्री आई पी मिश्रा ने भी अपना संबोधन दिया। निदेशक श्री निशांत त्रिपाठी ने स्वागत भाषण और प्राचार्य श्री आलोक जैन ने आभार प्रदर्शन किया। राज्यपाल ने संस्थान के तकनीकी विभाग में संचालित आईडिया लैब का अवलोकन कर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर संस्थान के पदाधिकारी, फेकल्टी मेंबर, शिक्षक, विद्यार्थी उपस्थित थे।

नए साल के जश्न को देखते हुए रायपुर में आबकारी विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। हर साल 31 दिसंबर के आसपास शहर में भीड़ और पार्टियों का माहौल बढ़ता है, जिस वजह से व्यवस्था बनाए रखना जरूरी हो जाता है। इस बार विभाग ने पहले से ही जांच अभियान तेज कर दिया है, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को रोका जा सके। शहर के बार, पब और नाइट क्लबों में लगातार जांच की जा रही है। टीम लाइसेंस, शराब का स्टॉक, बिलिंग और देर रात तक चलने वाले कार्यक्रमों की बारीकी से जांच कर रही है। नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शहर के कई मुख्य इलाकों की सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग भी बढ़ा दी गई है। रात में अधिक समय तक खुले रहने वाले प्रतिष्ठानों पर विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि कोई भी नियम से अधिक समय तक न चले। एक्साइज सुपरिंटेंडेंट देबाशीष पटेल ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में अचानक जांच के लिए खास टीमें बनाई गई हैं। अवैध शराब, नकली शराब, बिना लाइसेंस बिक्री या अवैध स्टॉक मिलने पर सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग सिर्फ शराब ही नहीं, बल्कि ब्राउन शुगर, कोकीन, कफ सिरप और अन्य नशीली वस्तुओं की तस्करी और बिक्री पर भी कड़ी निगरानी रख रहा है। न्यू ईयर से पहले शहर में सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए विभाग की टीम लगातार फील्ड में सक्रिय है।

बिलासपुर नगर निगम में टैक्स वसूली से जुड़ा एक गंभीर मामला उजागर हुआ है, जिसने पूरे प्रशासन को हिला दिया है। तिफरा जोन-02 की ऑडिट रिपोर्ट में यह सामने आया कि करीब 15 लाख 62 हजार 654 रुपये का कोई हिसाब नहीं है। ये वही राशि है जो टैक्स वसूली के नाम पर जनता से ली गई थी, लेकिन निगम के खाते तक पहुंची ही नहीं। जब निगम की ऑडिट टीम ने वसूली रिकॉर्ड की जांच की, तब पता चला कि 2022-23 से 2024-25 के बीच वसूला गया टैक्स नियमानुसार जमा नहीं किया गया। रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि यह राशि निगम खाते में जमा करने के बजाय गबन की गई है। मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वसूली की जिम्मेदारी ARI पदस्थ कर्मचारी पर थी, लेकिन उसने यह काम प्लेसमेंट स्टाफ आशीष कौशिक को दे दिया था। जांच शुरू होते ही आशीष पुलिस की नजरों से गायब हो गया। इससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि रकम सीधे उसी ने लेकर फरार हो गया। घोटाले की जानकारी मिलते ही नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने केवल एक जोन पर सीमित न रहते हुए सभी 8 जोन में वसूली की जांच के आदेश दे दिए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि प्रशासन अब इस मामले की तह तक जाने के लिए गंभीर है, क्योंकि संभावना है कि कहीं और भी अनियमितताएँ छिपी हों। इससे पहले भी निगम को स्पायरो कंपनी की गड़बड़ी का नुकसान उठाना पड़ा था। और अब निगम के ही कर्मचारियों और प्लेसमेंट स्टाफ पर सवाल उठने से टैक्स व्यवस्था की विश्वसनीयता फिर से कटघरे में है। रसीद बुक, कैशबुक और बैंक प्रविष्टियों में अंतर मिलने से यह साफ हो गया कि गड़बड़ी योजनाबद्ध तरीके से की गई है। फिलहाल निगम प्रशासन पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है और फरार कर्मचारी की तलाश भी जारी है। यह मामला नगर निगम की कार्यप्रणाली और नियंत्रण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।