00 आपात स्थिति में मिलेगी और तेज मदद, जिले को मिली 8 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल रायपुर।  मनेंद्रगढ़ स्थित कोतवाली थाना परिसर में सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं को नई मजबूती मिली, जब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने डायल-112 फेज-टू (नेक्स्ट जेन) सेवा के तहत एमसीबी जिले को प्राप्त 8 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल (ईआरवी) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री  जायसवाल ने कहा कि आज एमसीबी जिले के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन है। डायल-112 नेक्स्ट जेन सेवा के माध्यम से जिले को आधुनिक तकनीक से लैस इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल एवं एम्बुलेंस की सौगात मिली है, जिससे आपातकालीन सेवाएं पहले से अधिक तेज, प्रभावी और भरोसेमंद बनेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा गृह मंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नागरिकों की सुरक्षा और त्वरित राहत सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नई व्यवस्था से दुर्घटना, अपराध, स्वास्थ्य आपातकाल, महिला सुरक्षा, अग्निकांड और अन्य संकट की स्थिति में लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि इन अत्याधुनिक वाहनों में जीपीएस सिस्टम, पीटीजेड कैमरा, डैश कैमरा, मोबाइल डेटा टर्मिनल (एमडीटी), स्मार्ट मोबाइल फोन सहित कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे घटनास्थल तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित होगी और राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी भी बेहतर तरीके से की जा सकेगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रतना सिंह ने बताया कि जिले को प्राप्त 8 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल में से 7 वाहन 24 घंटे लगातार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित किए जाएंगे, जबकि 1 वाहन को रिजर्व रखा गया है, ताकि किसी भी तकनीकी या आकस्मिक परिस्थिति में सेवाएं बाधित न हों। उन्होंने कहा कि इन वाहनों के संचालन से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पुलिस सहायता और आपात सेवाओं की पहुंच और अधिक सशक्त होगी। आधुनिक तकनीक से लैस ये वाहन किसी भी आपदा, दुर्घटना या आपात स्थिति में त्वरित राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि डायल-112 सेवा वर्ष 2018 से प्रदेश में संचालित है, लेकिन फेज- टू नेक्स्ट जेन के तहत अब इसका विस्तार प्रदेश के सभी 33 जिलों तक कर दिया गया है। इस नई प्रणाली के माध्यम से पुलिस, स्वास्थ्य सेवा, अग्निशमन सेवा, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, आपदा प्रबंधन एवं राष्ट्रीय हाईवे सेवाओं को एकीकृत प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, जिससे नागरिकों को एक ही नंबर 112 पर समन्वित आपातकालीन सहायता उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेशभर में इस परियोजना के तहत लगभग 400 इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए अत्याधुनिक प्राथमिक केंद्रीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र तथा बैकअप के रूप में द्वितीयक कमान एवं नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जिससे तकनीकी बाधा की स्थिति में भी सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। डायल-112 नेक्स्ट जेन सेवा के शुभारंभ से जिले में सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

रायपुर।   रायपुर में खारुन नदी से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है। शव पानी में काफी समय तक डूबा रहने के कारण पूरी तरह से विकृत हो चुका है, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। प्रारंभिक जांच में मृतक पुरुष की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष बताई जा रही है, जिनकी लंबाई करीब 5 फीट 6 इंच है। मृतक ने पीले रंग की टी-शर्ट और नीले रंग का लोवर पहन रखा था, लेकिन उसके पास से कोई पहचान पत्र या अन्य सामान बरामद नहीं हुआ है। घटना दीनदयाल उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के इलाकों में पहचान की कोशिश शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने प्रदेश में चल रही पुलिस कॉन्स्टेबल प्रमोशन को लेकर अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस पीपी साहू ने पदोन्नति के संबंध में अंतिम आदेश जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, पदोन्नति की प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन याचिका की अगली सुनवाई तक पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। 72 आरक्षकों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अंतरिम आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में आरक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया में नियमों के पालन नहीं होने का आरोप लगाया गया है। कोरबा जिले के अलग-अलग थानों में पदस्थ आरक्षक लव कुमार पात्रे, भूपेंद्र कुमार पटेल, विक्रम सिंह शांडिल्य समेत कुल 73 आरक्षकों ने पदोन्नति प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली नियमों व शर्तों को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य शासन, गृह सचिव, डीजीपी, आईजी बिलासपुर रेंज, एसपी कोरबा समेत अन्य अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता आरक्षकों ने अपनी याचिका में कहा गया है, पुलिस मुख्यालय ने प्रमोशन प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन इसमें उन आरक्षकों को भी शुरुआती नियुक्ति तिथि के आधार पर वरिष्ठ मानकर प्रमोशन देने की तैयारी की जा रही है, जिन्होंने अपनी इच्छा से दूसरे जिले में ट्रांसफर कराया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है, छत्तीसगढ़ पुलिस एग्जीक्यूटिव फोर्स कांस्टेबल भर्ती, पदोन्नति, सेवा शर्त नियम 2007 में किए गए संशोधन के अनुसार अगर कोई कर्मचारी अपनी मर्जी से दूसरे जिले में ट्रांसफर लेता है, तो नए जिले की वरिष्ठता सूची में उसका नाम सबसे नीचे माना जाता है। याचिकार्ताओं का आरोप है, मौजूदा प्रमोशन प्रक्रिया में इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है, यदि इस समय हाई कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलती, तो नियमों के विपरीत 1 जून 2026 को फाइनल फिट लिस्ट जारी हो जाती। इससे लंबे समय से एक ही जिले में काम कर रहे आरक्षकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया, पुलिस मुख्यालय के स्पष्टीकरण पत्र को इस याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। सरकार ने यह भी बताया कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार कई याचिकाकर्ताओं के नाम भी फिट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं।0 हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना, मामला सेवा नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कहा है, विभागीय पदोन्नति समिति अपनी प्रक्रिया जारी रख सकती है, लेकिन हाई कोर्ट की अनुमति के बिना अंतिम पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। बिलासपुर संभाग में कुल 795 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक पद पर प्रमोशन के लिए योग्य पाया गया है। आईजी कार्यालय की ओर से जारी जिलेवार आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बिलासपुर और रायगढ़ जिले से 230-230 आरक्षक योग्य पाए गए हैं। इसके अलावा कोरबा से 85, जांजगीर से 60, मुंगेली से 40, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही से 40, सारंगढ़-बिलाईगढ़ से 60, सक्ती जिले से 50 आरक्षक सूची में शामिल हैं। बिलासपुर समेत कई पुराने जिलों के आरक्षक, प्रमोशन की संभावना बढ़ाने के लिए अपना ट्रांसफर नवगठित जिलों में कराते हैं। वहां वरिष्ठता सूची में आगे आने का फायदा मिल जाता है। ऐसे में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर उन्हें पहले पदोन्नति मिल जाती है। प्रमोशन मिलने के बाद कई आरक्षक हवलदार बनकर दोबारा अपने पुराने जिले में ट्रांसफर करा लेते हैं। पुलिस विभाग में लंबे समय से इस तरह का खेल चल रहा है।