मध्यप्रदेश में राजभवन का नाम बदलकर ‘लोक भवन’ करने का निर्णय हाल ही में लागू किया गया है। यह कदम केन्द्र सरकार द्वारा देशभर में औपनिवेशिक नामों और प्रतीकों को हटाने के अभियान के तहत उठाया गया है। शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की। इसके तुरंत बाद राजभवन के मुख्य द्वार पर लगी पुरानी पट्टिका हटाकर ‘लोक भवन’ की नई पट्टिका स्थापित कर दी गई। इसी के साथ मध्यप्रदेश में यह बदलाव आधिकारिक रूप से लागू हो गया। पिछले वर्ष राज्यपालों के सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि ‘राजभवन’ शब्द औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए इसके स्थान पर लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप ‘लोक भवन’ नाम अपनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में चल रहे सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक सुधारों की श्रृंखला में यह परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। इससे पहले देश में कई स्थानों पर ब्रिटिश काल के नाम बदले जा चुके हैं। जैसे—राजपथ का नाम बदलकर ‘कर्तव्य पथ’ किया गया, गणतंत्र दिवस समारोह में अंग्रेजी धुनों की जगह भारतीय धुनें शामिल की गईं, तथा सरकारी कार्यों में ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ शब्द के उपयोग पर जोर बढ़ा है। इसी क्रम में अब मध्यप्रदेश में भी राजभवन को ‘लोक भवन’ के नाम से जाना जाएगा। केन्द्र सरकार के निर्देश पर अब तक पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात और त्रिपुरा भी अपने राजभवन का नाम बदलकर ‘लोक भवन’ कर चुके हैं। वहीं लद्दाख में उपराज्यपाल के आवास को ‘लोक निवास’ नाम दिया गया है। इस परिवर्तन को देश को औपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्त करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है।

मध्यप्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी उज्जैन अब रोमांच और एडवेंचर का नया केंद्र बनने जा रही है। महाकाल की इस पावन नगरी में 12 दिसंबर से स्काई डाइविंग फेस्टिवल का पांचवा संस्करण शुरू होने जा रहा है, जो लगभग दो महीने तक यानी 15 फरवरी 2026 तक चलेगा। दतिया एयरस्ट्रिप पर आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम देश-विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा अवसर बन रहा है। स्काई डाइविंग के दौरान पर्यटक करीब 10 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर उज्जैन और महाकाल की नगरी को एक नए, अनोखे और रोमांचकारी दृष्टिकोण से देख सकेंगे। इस एडवेंचर गतिविधि का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और यात्रियों को साहसिक अनुभव उपलब्ध कराना है। पर्यटन मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने बताया कि स्काई डाइविंग फेस्टिवल के पिछले चार संस्करण काफी सफल रहे हैं। रोमांचक गतिविधियों के प्रति पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए इस वर्ष भी दो महीने की अवधि के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। अब तक चार संस्करणों में 700 से अधिक पर्यटक इस अनुभव का आनंद ले चुके हैं। यह आयोजन एडवेंचर प्रेमियों के लिए आसमान में उड़ान भरने और नए अनुभव पाने का सुनहरा मौका है। स्काई डाइविंग के शुल्क तीस हजार रुपए प्लस जीएसटी निर्धारित किए गए हैं। हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक यह गतिविधि चलेगी तथा प्रतिभागी अपनी बुकिंग www.skyhighindia.com पर कर सकते हैं। प्रशिक्षित इंस्ट्रक्टर्स की देखरेख में पूरी गतिविधि कराए जाने से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन भी सुनिश्चित किया गया है। उज्जैन में स्काई डाइविंग का यह उत्सव न केवल रोमांच के नए आयाम स्थापित करेगा, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों को महाकाल की नगरी को एक नई दृष्टि से देखने का भी अवसर प्रदान करेगा। यह आयोजन पर्यटन, रोमांच और सांस्कृतिक महत्व का अनूठा संगम है।

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2025-26 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। यह अनुपूरक बजट कुल 13,476.94 करोड़ रुपए का है, जिसमें राज्य की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त आवंटन शामिल है। सरकार का कहना है कि अनेक विभागों को अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता थी, जिसे पूरा करने के लिए यह बजट तैयार किया गया है। अनुपूरक बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा जैसी प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अतिरिक्त राशि से विकास कार्यों की गति बढ़ेगी और उन योजनाओं को मजबूती मिलेगी, जहां वित्तीय जरूरतें बढ़ गई थीं। यह चालू वित्त वर्ष का दूसरा सप्लीमेंट्री बजट है, जिसे सरकार ने समय पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार सदन में प्रस्तुत किया। आज 3 दिसंबर को विधानसभा की कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर राजधानी में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। इस कारण सदन की बैठक स्थगित कर दी गई। अब अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा 4 दिसंबर को होगी, जिसमें विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों अपनी-अपनी बातें सदन में रखेंगे। सरकार का मानना है कि यह बजट राज्य की वित्तीय जरूरतों को संतुलित करेगा और चल रहे कामों में रफ्तार लाएगा। आगामी दिनों में चर्चा पूरी होने के बाद बजट को अनुमोदन के लिए सदन में पारित किया जाएगा।