इंदौर में सामने आए 49 करोड़ रुपए के शराब फर्जी चालान घोटाले ने प्रदेश की प्रशासनिक और आबकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी विस्तृत जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया है, जिसमें खुलासा हुआ कि घोटाले को अंजाम देने में शराब ठेकेदारों के साथ कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी शामिल थी। जांच के अनुसार, सरकारी ट्रेज़री में जमा होने वाले चालानों के साथ छेड़छाड़ कर बड़ी राशि का दुरुपयोग किया गया। आरोपी ठेकेदारों ने चालान के शब्द और अंकों को बदलकर भारी रकम की हेराफेरी की और इसे वैध दिखाने के लिए कई स्तरों पर दस्तावेज़ों से छेड़छाड़ की गई। ED ने इस पूरे नेटवर्क की जांच करते हुए संदिग्ध वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों और संपत्तियों का विश्लेषण किया, जिसमें करोड़ों की बेनामी संपत्तियों के संकेत मिले। एजेंसी ने आरोपियों की कई संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है और चालान के जरिए अदालत को बताया है कि यह घोटाला केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि एक संगठित तंत्र की मिलीभगत का परिणाम है। मामले में आगे पूछताछ और भी बड़े खुलासे की संभावना को मजबूत करती है।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में Shipra River के रामघाट/घाटों पर एक परिवार — मां और बेटा — स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबने लगे। अचानक हुई इस घटना में — जब त्रासदी सिर उठा रही थी — घाट पर तैनात Home Guard (होमगार्ड) का एक जवान शम्भल-भाव के साथ पानी में कूद गया। उसने तुरंत तैरकर दोनों को सुरक्षित किनारे पर लाया और उनकी जान बचाई। पुलिस या अन्य आम लोगों की जगह, जवान की इस फुर्तीली और साहसी प्रतिक्रिया ने इस घटना को दुर्घटना से बचाकर मानवता की एक मिसाल बना दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि परिवार — जो कि महाराष्ट्र से उज्जैन दर्शन के लिए आया हुआ था — कठिन परिस्थिति में फंस गया था। जवान ने बिना कोई डर दिखाए, सीधा नदी में छलांग लगाई और मां-बेटे को बचाया, जिससे संभवतः बड़ा हादसा टल गया। इस घटना को महज एक व्यक्तिगत बचाव नहीं कहा जा सकता — यह न केवल मानव जीवन की रक्षा है, बल्कि यह दिखाता है कि अगर घाटों पर सतर्कता, तैराक दल या trained personnel मौजूद हों, तो बहुत से ज़िंदगी बच सकती हैं। हालाँकि, साथ ही यह घटना इस बात की ओर भी इशारा करती है कि घाटों, नदी-किनारों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम होने चाहिए ताकि आम आदमी सुरक्षित स्नान कर सके, बिना किसी जोखिम के।

पिछले दिनों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आयकर विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों ने पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी की विभिन्न फैक्ट्री व खनन प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक बड़े अभियान के दौरान अचानक छापा मारा। अधिकारी दल — जिसे इंदौर व ग्वालियर से भेजा गया था — लगभग 30 वाहनों में फैक्ट्री परिसर पहुंचा। इस कार्रवाई का मकसद कथित अवैध उत्खनन (खनन) गतिविधियों एवं टैक्स-चुकौती (कर संबंधी अनियमितताओं) की जांच है। सूत्रों के अनुसार, छापेमारी के दौरान दस्तावेज, रजिस्टर व औद्योगिक/ व्यावसायिक रिकॉर्ड जब्त किए गए। विभाग को संदेह है कि खेती व खनन मटीरियल — जैसे पत्थर/ बालू आदि — गैरकानूनी तरीके से प्राप्त व बेचा गया, लेकिन इनमें उचित भुगतान या रॉयल्टी नहीं दी गई। इसे देखते हुए कर चोरी व खनन विधि उल्लंघन के दोनों पहलुओं पर जांच तेज कर दी गई है। यह मामला इसलिये विशेष ध्यान खींच रहा है क्योंकि खनन-व्यापार में तस्करी व अवैध उत्खनन पर देश भर में एक बड़ा विवाद रहता है। अगर आरोप साबित होते हैं, तो यह न सिर्फ आर्थिक अपराध का मामला बनेगा, बल्कि पर्यावरणीय और नियामकीय उल्लंघन का भी उदाहरण होगा।