मध्यप्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी उज्जैन अब रोमांच और एडवेंचर का नया केंद्र बनने जा रही है। महाकाल की इस पावन नगरी में 12 दिसंबर से स्काई डाइविंग फेस्टिवल का पांचवा संस्करण शुरू होने जा रहा है, जो लगभग दो महीने तक यानी 15 फरवरी 2026 तक चलेगा। दतिया एयरस्ट्रिप पर आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम देश-विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा अवसर बन रहा है। स्काई डाइविंग के दौरान पर्यटक करीब 10 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर उज्जैन और महाकाल की नगरी को एक नए, अनोखे और रोमांचकारी दृष्टिकोण से देख सकेंगे। इस एडवेंचर गतिविधि का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और यात्रियों को साहसिक अनुभव उपलब्ध कराना है। पर्यटन मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने बताया कि स्काई डाइविंग फेस्टिवल के पिछले चार संस्करण काफी सफल रहे हैं। रोमांचक गतिविधियों के प्रति पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए इस वर्ष भी दो महीने की अवधि के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। अब तक चार संस्करणों में 700 से अधिक पर्यटक इस अनुभव का आनंद ले चुके हैं। यह आयोजन एडवेंचर प्रेमियों के लिए आसमान में उड़ान भरने और नए अनुभव पाने का सुनहरा मौका है। स्काई डाइविंग के शुल्क तीस हजार रुपए प्लस जीएसटी निर्धारित किए गए हैं। हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक यह गतिविधि चलेगी तथा प्रतिभागी अपनी बुकिंग www.skyhighindia.com पर कर सकते हैं। प्रशिक्षित इंस्ट्रक्टर्स की देखरेख में पूरी गतिविधि कराए जाने से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन भी सुनिश्चित किया गया है। उज्जैन में स्काई डाइविंग का यह उत्सव न केवल रोमांच के नए आयाम स्थापित करेगा, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों को महाकाल की नगरी को एक नई दृष्टि से देखने का भी अवसर प्रदान करेगा। यह आयोजन पर्यटन, रोमांच और सांस्कृतिक महत्व का अनूठा संगम है।

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2025-26 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। यह अनुपूरक बजट कुल 13,476.94 करोड़ रुपए का है, जिसमें राज्य की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त आवंटन शामिल है। सरकार का कहना है कि अनेक विभागों को अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता थी, जिसे पूरा करने के लिए यह बजट तैयार किया गया है। अनुपूरक बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा जैसी प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अतिरिक्त राशि से विकास कार्यों की गति बढ़ेगी और उन योजनाओं को मजबूती मिलेगी, जहां वित्तीय जरूरतें बढ़ गई थीं। यह चालू वित्त वर्ष का दूसरा सप्लीमेंट्री बजट है, जिसे सरकार ने समय पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार सदन में प्रस्तुत किया। आज 3 दिसंबर को विधानसभा की कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर राजधानी में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। इस कारण सदन की बैठक स्थगित कर दी गई। अब अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा 4 दिसंबर को होगी, जिसमें विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों अपनी-अपनी बातें सदन में रखेंगे। सरकार का मानना है कि यह बजट राज्य की वित्तीय जरूरतों को संतुलित करेगा और चल रहे कामों में रफ्तार लाएगा। आगामी दिनों में चर्चा पूरी होने के बाद बजट को अनुमोदन के लिए सदन में पारित किया जाएगा।

इंदौर में बिगड़ते ट्रैफिक को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कोर्ट ने BRTS लेन हटाने में लगातार हो रही देरी पर कड़ा रुख दिखाते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को अदालत में तलब किया। कोर्ट ने साफ कहा कि 15 दिनों के भीतर BRTS की एक तरफ की लेन का हिस्सा तोड़कर उसकी स्थिति रिपोर्ट पेश की जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रशासन की लापरवाही पर नाराज़गी जताई। शहर में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज़ में बज रहे डीजे, धार्मिक चबूतरों पर बढ़ते अतिक्रमण, फुटपाथों पर कब्ज़ा और शाम के समय अचानक बढ़ने वाले ट्रैफिक दबाव जैसे मुद्दों पर भी कोर्ट ने चिंता जताई। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि इन कारणों से रोज़ाना यातायात बाधित होता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने ट्रैफिक सुधार पर निगरानी की जिम्मेदारी वकीलों की पाँच सदस्यीय कमेटी को सौंपी है। इस कमेटी को भी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी होगी। साथ ही अगली सुनवाई में DCP ट्रैफिक को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि शहर के ट्रैफिक को व्यवस्थित करना प्रशासन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है, और पुराने आदेशों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। अब 16 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी, जिसमें प्रशासन को BRTS लेन तोड़ने की प्रगति और ट्रैफिक सुधार के उपायों की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी।