नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि दुनिया में आज ऐसी सरकारों की जरूरत है जो समावेशी हों और भ्रष्टाचार से मुक्त हों। मोदी ने कहा कि पिछले कुछ साल से उनका मंत्र ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' रहा है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की अपनी यात्रा के दूसरे दिन यहां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा, ‘‘जनता को भारत सरकार की मंशा और प्रतिबद्धता पर भरोसा है। यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने जन भावनाओं को प्राथमिकता दी।'' मोदी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सरकार में 23 साल बिताए हैं और उनका सिद्धांत ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने महिला नीत विकास, भारतीय महिलाओं की वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक दशा मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। मोदी ने कहा कि सामजिक और वित्तीय समावेश उनकी सरकार की प्राथमिकता रहा है तथा 50 करोड़ से अधिक लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि दुनिया को आज ऐसी सरकारों की जरूरत है जो समावेशी हों, सभी को साथ लेकर चलें और भ्रष्टाचार से मुक्त तथा साफ-सुथरी हों। मोदी ने कहा, ‘‘एक तरफ दुनिया आधुनिकता की ओर बढ़ रही है और दूसरी तरफ पहले की सदियों की चुनौतियां तीव्र हो रही हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘आतंकवाद अपने विभिन्न स्वरूपों में हर रोज मानवता के सामने नयी चुनौतियां ला रहा है। आज जलवायु परिवर्तन समय के साथ तेज हो रहा है। एक तरफ घरेलू चिंताएं हैं और दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अस्त-व्यस्त दिखती है।'' मोदी ने कहा कि दुबई वैश्विक अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी का केंद्र बन रहा है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की सराहना करते हुए मोदी ने कहा कि वह दूरदृष्टि और दृढ़संकल्प वाले नेता हैं। ‘विश्व सरकार शिखर सम्मेलन' का आयोजन ‘भविष्य की सरकारों को आकार देना' विषय के तहत हो रहा है, जिसमें दुनिया भर की सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, विचारकों और निजी क्षेत्र के नेताओं के बीच संवाद शामिल है।

नेशनल डेस्क:  संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ 16 फरवरी को होने वाले आगामी ग्रामीण भारत बंद के लिए निर्देश जारी किए हैं। भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक रखा जाएगा, जिसमें किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर की प्रमुख सड़कों पर व्यापक चक्का जाम में भाग लेंगे। पंजाब में विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों का एक बड़ा हिस्सा चार घंटे के लिए बंद रहेगा। शनिवार को लुधियाना में बुलाई गई बैठक के दौरान बीकेयू लाखोवाल के महासचिव हरिंदर सिंह लाखोवाल ने ग्रामीण भारत बंद को लेकर रणनीति का खुलासा किया। मुख्य रूप से पंजाब के किसानों ने, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के समकक्षों के साथ मिलकर, केंद्र सरकार के साथ एक अनिर्णायक बैठक के बाद 13 फरवरी को अपना 'चलो दिल्ली' मार्च शुरू किया। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव डालने के लिए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। क्या बंद रहेगा क्या खुलेगा जानें, डिटेल  वहीं  किसानों का कहना है कि इस दौरान ग्रामीण इलाकों में परिवहन, कृषि गतिविधियां, मनरेगा के तहत काम, निजी दफ्तर, गांवों की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को भी बंद रखा जाएगा। हालांकि इस ग्रामीण भारत बंद से एंबुलेंस के संचालन, अखबार वितरण, शादी, मेडिकल दुकानें और परीक्षा देने जा रहे छात्र प्रभावित नहीं होंगे। उन्हें रोका नहीं जाएगा।  एसकेएम राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसी) के सदस्य डॉ दर्शन पाल ने कहा, “उन्होंने आगे उल्लेख किया कि सब्जियों और अन्य फसलों का व्यापार और खरीद रोक दी जाएगी। गाँव की दुकानें, अनाज बाज़ार, सब्जी बाज़ार, सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालय, ग्रामीण औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठान, साथ ही निजी क्षेत्र के उद्यमों को बंद करने का आग्रह किया गया है। इसके अतिरिक्त, हड़ताल की अवधि के दौरान गांवों के पड़ोसी कस्बों में दुकानें और व्यवसाय बंद रहेंगे।

नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसान देश के लिए वैसे ही लड़ रहे हैं, जैसे सीमा पर सैनिक लड़ते हैं। गांधी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कर्ज माफी पर कानून बनाने सहित अपनी मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए किसानों द्वारा किए गए ‘दिल्ली चलो' विरोध मार्च का जिक्र कर रहे थे। राहुल गांधी ने औरंगाबाद जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘प्रदर्शनकारी किसान हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे सीमा पर सैनिक लड़ते हैं।'' राहुल गांधी ने केंद्र की आलोचना  कांग्रेस सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा ने ‘मणिपुर' में आग लगाने का काम किया और उन्होंने एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा किया। पूर्वोत्तर राज्य पिछले साल मई से जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए गांधी ने दावा किया कि केंद्र ने सर्वाधिक अमीर लोगों के 14 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिए, जबकि मनरेगा का बजट केवल 70 हजार करोड़ रुपये है। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बड़ी संख्या में मशहूर हस्तियों की उपस्थिति के लिए केंद्र सरकार पर भी कटाक्ष किया और कहा कि इस दौरान एक भी गरीब व्यक्ति नहीं दिखा। सत्ता में आने पर कराएंगे जाति जनगणना  कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर केवल अमीरों के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी के नेतृत्व वाली तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। बिहार के औरंगाबाद जिले में एक रैली में गांधी ने यह भी कहा कि अगर उनकी पार्टी को वोट दिया गया तो कांग्रेस जाति आधारित जनगणना कराने के बाद एक व्यापक वित्तीय सर्वेक्षण कराएगी ताकि संसाधनों के स्वामित्व में असमानता को प्रकाश में लाया जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि यह हरित क्रांति और कंप्यूटर क्रांति की तरह ही एक क्रांतिकारी कदम होगा। समाजिक न्याय का पैमाना जाति आधारित जनगणना है और अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो कांग्रेस इसे कराकर दिखाएगी। एक-दूसरे को लड़ाने का काम करती है BJP-RSS कांग्रेस नेता की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा' एक दिन के ठहराव के बाद औरंगाबाद से बृहस्पतिवार को फिर से शुरू हुई। रैली में राहुल ने जाति आधारित जनगणन को एक तरह का ‘एक्स-रे' करार दिया। लगभग 45 मिनट तक चले अपने भाषण में गांधी ने भाजपा-आरएसएस पर एक समुदाय को दूसरे से लड़ाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि विभाजनकारी राजनीति ने ही मणिपुर में आग लगाने का काम किया। गौरतलब है कि गांधी ने पिछले महीने मणिपुर से अपना देशव्यापी दौरा शुरू किया था। उन्होंने कहा कि चीन में सामान बनता है जिससे वहां के युवाओं और हमारे देश के बड़े कारोबारियों को फायदा होता है। अमीर लोगों के लिए काम करते हैं पीएम मोदी  नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की मार छोटे व्यापारियों पर पड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आबादी तो अधिक है, लेकिन शीर्ष पदों पर उनका प्रतिनिधित्व नगण्य है। गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सिर्फ दो-तीन फीसदी लोगों के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के पास 10-15 सदस्यीय टीम है जिसमें अत्यधिक अमीर लोग शामिल हैं और वे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राहुल से पहले रैली को संबोधित किया। इसमें पार्टी के कई अन्य शीर्ष नेता भी उपस्थित थे।